प्रधानमन्त्रीलाई पौडेलको आग्रह

'गमलामा बिरुवा रोपेर होइन, चुरे संरक्षणका लागि इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म वृक्षारोपण गरौं'

प्रधानमन्त्रीलाई पौडेलको आग्रह

'गमलामा बिरुवा रोपेर होइन, चुरे संरक्षणका लागि इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म वृक्षारोपण गरौं'

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले चुरे संरक्षणका निम्ति विशेष योजन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक बैठकमा समय लिएर बोलेका सांसद पौडेलले चुरेको संरक्षणका लागि बृहत्त वृक्षा रोपण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

दिवसका अवसरमा गमलामा  बिरुवा रोपेर चुरेको संरक्षण नहुने भन्दै नेता पौडेलले सरकारले बृहत्त वृक्षारोपणको अभियान नै सञ्चालन गर्नेुपर्ने सुझाए।

'सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले रोष्ट्रममा आएर भन्नुभयो, मेरो भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउन ढिलो भयो । किन कि म दशौं चुरे संरक्षण दिवसका अवसरमा सिराह गएको थिएँ। त्यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएकाले म सदनमा  आउन सकिन, 'उनले भने,' म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। गमलामा बिरुवा रोपेर चुरेको संरक्षण हुँदैन। चुरे दिवसको दिनमा एउटा बिरुवा रोपेर चुरेको संरक्षण पनि हुनसक्दैन। यसकारण चुरेको संरक्षण गर्न बिरुवा रोप्ने अभियान सरकारले गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले बिरुवा रोप्ने अभियान गर्न जरुरी छ। एकैदिनमा हजारौं बिरुवा रोप्न सकिन्छ। इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म करोडौं बिरुवा रोप्न सक्यौं भने मात्रै चुरेको संरक्षण हुनसक्छ।'

नेता पौडेले सरकारले चुरे संरक्षणको विषयलाई गम्भीररुपले लिनुपर्ने बताए।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसलाई विशेष ढंगबाट अगाडि बढाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।

उनले सरकारको दोहोरो चरित्रले चुरे विनाश हुँदै गएको आरोप लगाए । 'प्रधानमन्त्री स्वयंले चुरे अतिक्रमणमा परेको छ।  दोहोनका कारण चुरै विनाश भएको हो भनेर स्वीकार गरिसक्नु भएको छ,'उनले भने,' दोहोनलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। सरकारको यस्तो दोहोरो चरित्रले चुरे संरक्षण हुन सक्दैन। यसैले चुरे संरक्षणको कानुनी आधार निर्माण  गरेर लागू गरियोस् '

जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरू गम्भीर नभइदिँदा चुरे दोहोनको चपेटामा परेको उनको दावी छ। 

चुरे संरक्षणका निम्ति माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेकाहरूको आवाज  सुनिदिन समेत सरकारसँग आग्रह गरे। 'चुरे संरक्षणको मागलाई लिएर लामो समयदेखि माइतीघरमा आन्दोलन भइरहेको छ। त्यहाँ सरकारको तर्फबाट उपस्थित भएको छैन।  उनीहरूलाई भेटेर उनीहरुले राखेका जायज मागहरूलाई सरकारले छिटो सुनोस्।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.