मुख्यसचिव अर्यालसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मु्ख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव अर्यालसहित ९ जना कर्मचारीसहित १२ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोप-पत्र दायर गरेको हो।

महंगोमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा.अर्यालसहित अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण  केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यसैगरी उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लब घिमिरेलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।

 सुरक्षण केन्द्रका खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र  स्टिटर छपाइको जिम्मा पाएको प्रिन्टसेल प्रालिका सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ। यसैगरी प्रिन्टसेल प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

मुद्दा दायर भएसँगै मुख्य सचिव अर्याल निलम्बनमा परेका छन्। 

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ गते आन्तरिक राजश्व विभागका लागि अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न टेण्डर  आह्वान  गरेको थियो। सेन्टरले आह्वान गरेको  अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ गते प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो।

त्यतिबेला सञ्चार सचिव रहेका हालका मुख्यसचिव अर्याल र  सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडे थिए। उनीहरूको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो।

यसअघि अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।  सो मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ। उनलाई दुई वर्ष कैद तथा २५ करोड ४७ लाख जरिवाना र विगोबराबरको रकम असुल हुने विशेष अदालत काठमाडौंले फैसला गरेको छ।

मुख्य सचिव अर्याल २०७८ साल साउन २५ गतेदेखि २०७९ चैत्र १४ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव थिए। सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका उनी अवकाशको तीन दिनअघि जेठ ३२ गते मुख्य सचिव बनेका थिए।