महंगोमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गरेको आरोपमा मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ३८ करोड बिगो माग

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मु्ख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मु्द्दा दायर गरेको छ। महंगोमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा.अर्यालसहित अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य,भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक पाण्डे,सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

यसैगरी आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यरत उपसचिव  गणेशविक्रम शाही,राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ,आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल,सुरक्षण मुद्रण केन्द्र काठमाडौंका तत्कालीन लेखा अधिकृत  विष्णुप्रसाद गौतम,तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लब घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ।

सुरक्षण केन्द्रका खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ ,स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको प्रिन्टसेल प्रालिका सञ्चालक केशव शर्मा र प्रिन्टसेल प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

मुख्यसचिवसहित मुद्दा दायर भएका सबै कर्मचारीहरू स्वत: निलम्बनमा परेका छन्। उनीहरूविरुद्ध ३८ करोड ३७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ विगो र सजायको माग गरिएको  विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

४३ करोड ३२ थान स्टिकर प्रतिथान ८९ रुपैयाँले छाप्नेगरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको स्टिकरको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार हुन आउँछ। जबकि त्यसअघि त्यस्तै स्टिकर प्रतिथान २५ रुपैयाँसम्म छाप्ने गरेको थियो। 

४३ करोड ३२ थान स्टिकर महंगोमा छापेपछि मुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा अन्त: शुल्क स्टिकर महंगोमा छापेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ गते आन्तरिक राजश्व विभागका लागि अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न टेण्डर  आह्वान  गरेको थियो। सेन्टरले आह्वान गरेको  अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ गते प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो।

त्यतिबेला सञ्चार सचिव रहेका हालका मुख्यसचिव अर्याल र  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल थिए। उनीहरूको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो।

यसअघि अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ। उनलाई दुई वर्ष कैद तथा २५ करोड ४७ लाख जरिवाना र विगोबराबरको रकम असुल हुने विशेष अदालत काठमाडौंले फैसला गरेको छ।

मुख्य सचिव अर्याल २०७८ साल साउन २५ गतेदेखि २०७९ चैत्र १४ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव थिए। सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका उनी अवकाशको तीन दिनअघि जेठ ३२ गते मुख्य सचिव बनेका थिए।