भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि मुख्यसचिव अर्यालसहित कर्मचारी निलम्बनमा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेसँग स्वत: निलम्बनमा परेका छन्। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना प्रकरणमा आइतबार मुख्य सचिवसहितका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनीहरु आजबाटै निलम्बनमा परेका हुन्। मुख्य सचिव अर्याल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना भएको अख्तियारको निष्कर्ष निकालेको छ।

अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अर्यालसहित अन्य १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धन बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अख्तियारले अर्यालसहित हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, हाल भन्सार बिभागका उपनिर्देशक टंक पाण्डेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाह र आन्तरिक राजस्व विभागका शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।

त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन शाखा अधिकृत हरि वल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र प्रिन्ट सेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनीहरु आजबाटै निलम्बनमा परेका हुन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएमा स्वत:निलम्बन हुने व्यवस्था छ। दफा ३३ मा भनिएको छ,‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहनेछ।’

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४३ करोड ३२ थान स्टिकर प्रतिथान ८९ रुपैयाँले छाप्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। महंगोमा स्टीकरण छापेको भन्दै मुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा अन्तः शुल्क स्टिकर महंगोमा छापेको अख्तियारले ठहर गरेको हो।