काठमाडौं : दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेलले उक्त पद अस्वीकार गरेका छन्। आइतबार प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गरी आजै प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर आफ्नो राजदूत सिफारिस फिर्ता लिन आग्रह गरेको पत्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दर्ता गराएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्याकुरेलसहित ८ देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार भारतका लागि पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, बेलायतका लागि डा. विजन पन्त, दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, स्पेनका लागि पुष्पराज रन्जितकार, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमानलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
प्याकुरेलले राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको जानकारी समाचार माध्यमहरूबाट आफूले थाहा पाएको उल्लेख गरेका छन्। ‘मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१ असार ७ गतेको निर्णयअनुसार मलाई गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) को राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको जानकारी मैले समाचार माध्यमहरूबाट पाएँ। देशको औपचारिक प्रतिनिधिजस्तो गरीमामय पदमा मलाई नियुक्त गर्ने सरकारको चाहनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारले ममाथि गरेको विश्वासका लागि आभार प्रकट गर्दछु।’ उनले भने,‘ सरकारको यो निर्णय मैले गैर सरकारी संस्थाहरूको अभियान, यस अघिका सरकारद्वारा विश्वासका साथ सुम्पिएको जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेको परिणामका रुपमा ग्रहण गरेको छु। तर यसका साथै यो विषयमा मेरो धारणा सार्वजनिक गर्नै पर्ने आवश्यकता देखेकोले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैछु।’
उनले आफूलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिश गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्री परिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत नदिएको गुनासो गरे।
विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्,‘राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्टभूमि, कार्यदक्षता, रुची, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु। यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाईको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु।’
उनले आफू देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक संस्थापक आयुक्तमा नियुक्त भएर मानव अधिकार अवस्था अत्यन्त कठिन भएको समयमा पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको प्रसंग स्मरण गरेका छन्। उनले आफू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति तथा मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत रहेको र त्यसअघि र पछि पनि मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको कुरा पनि सार्वजनिक जानकारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
