काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत सचिव लीलादेवी गडतौलाले निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएकी छन्। मुख्य सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।
अर्याल निलम्बनमा परेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव गडतौलालाई निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो। कार्य सम्पादन नियमावली बमोजिम वरिष्ठ सचिवले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने व्यवस्था अनुरूप उनलाई निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अर्यालसहित अन्य १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धन बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
अख्तियारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश कुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि र सोका मुख्य व्यक्ति (निर्देशक एवं संचालक) केशव शर्मा समेतको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरबार काठमाडौंले आ.व. २०७८/०७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष) बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीत अन्त: शुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाएको र विनियोजित बजेट स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान विपरीत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कार्य अगाडि बढाउँदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो समेत नगरी अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तस्शुल्क स्टिकरको खरिद कार्य निजी कम्पनीमार्फत छपाई गरी प्राप्त गर्ने सम्झौता गरी अगाडि बढाएकोले मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएमा स्वत:निलम्बन हुने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनीहरु आजबाटै निलम्बनमा परेका हुन्।
दफा ३३ मा भनिएको छ,‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहनेछ।’
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४३ करोड ३२ थान स्टिकर प्रतिथान ८९ रुपैयाँले छाप्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। महंगोमा स्टीकरण छापेको भन्दै मुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा अन्तः शुल्क स्टिकर महंगोमा छापेको अख्तियारले ठहर गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
