मुख्य सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सांसदको प्रश्न : राजनीतिक नेतृत्व र अरु तहको संलग्नता छ/छैन ?

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्न सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि सोमबार शून्य समयमा बोल्दै ठाकुर गैह्रेले भ्रष्टाचारले सबैलाई लज्जित बनाइरहेको बताएका हुन्। 

‘देशको स्थायी सरकारको प्रमुख पदमा रहेको मुख्य सचिवजस्तो व्यक्ति नै अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुने परिस्थितिको निर्माणले हाम्रो सिंगो सेवा क्षेत्र कति समस्याग्रस्त छ भन्ने बताउँछ। हाम्रो निजामति सेवाभित्र रहेको भ्रष्टाचारको जालो कति मजबुत छ भन्ने पनि यसले बताउँछ।’ एमाले सांसद गैह्रेले प्रश्न गरे,‘यो कुरा निजामती क्षेत्रमा मात्र सिमित रहेर के सम्भव छ ? यसमा राजनीतिक नेतृत्व, अरु तहको संलग्नता ? यसलाई पनि गहिराई हेरेर निदान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।’

यसैगरी आकस्मिक समयमा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्तको प्रक्रियामै असन्तुष्ट जनाए। उनले मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने अवस्था देशको लागि विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।

‘सरकारको उच्च निकायका व्यक्ति भ्रष्टाचार मुद्दामा बदनाम भइरहेका छन्।’ यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘तीन दिनपछि अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई ३ दिनअगाडि मुख्यसचिवमा किन नियुक्त गरिएको थियो ?’ 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनालाई विशेष अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले मिलोमतोमा छपाइको जिम्मा पाएका प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुरलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। 

कार्यकाल छँदै तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले डा. अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको थियो। अर्याल २०७८ साल साउन २५ गतेदेखि २०७९ चैत १४ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव थिए। सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका उनी अवकाशको तीन दिनअघि २०८० जेठ ३२ गते मुख्य सचिव बनेका थिए। यो बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना हो। 

अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद अनियमिततामा मुख्यसचिव एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्यालसहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सहसचिव शाक्य हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम प्रमुख छन् भने पाण्डे भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक छन्। 

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्याल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम तथा प्रिन्ट सेल प्रणाली ललितपुर र त्यसका मुख्य व्यक्ति (निर्देशक एवं सञ्चालक) केशव शर्मालको पनि मिलोमतो रहेको अख्तियारले जनाएको छ।