पदमा भइरहेका मन्त्री भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर पदमुक्त भएका उदाहरण छन् । कर्मचारी प्रशासनतर्फको मूलीका हकमा त्यस्तो इतिहास थिएन । इतिहासमा नामै लेखाउनेमात्रै उद्देश्य राखेर अनेक तिकडमबाजी गर्दै कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वका प्यादा पनि बन्छन् । सम्भवतः वैकुण्ठ अर्याल त्यही कोटीका कर्मचारी थिए र त सचिवबाट अवकाश हुनु दुई दिनअघिमात्रै मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । सचिवमात्रै हुँदा पाँच वर्षमा अवकाशमा जानुपर्ने अवस्थाबाट मुख्यसचिव बनेर फेरि तीन वर्ष सेवामै रहने मौका त पाए तर उनले नाम होइन बदनामीको इतिहास पनि सँगसँगै कोरेका छन् ।
मुलुकको इतिहासमै बहालावाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा लाग्यो, वैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचारबाट त्यही बदनामी आर्जे । मुख्यसचिवमा शंकरदास बैरागी हुँदाहुँदै उनलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाएर कांग्रेससँगको गठबन्धनका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएका थिए । अर्याललाई राजनीतिको छत्रछाया कतिसम्म थियो भन्ने मुख्यसचिवमा उनको नियुक्तिबाटै प्रष्टिएको थियो ।
मुख्यसचिव वैकुण्ठसमेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा हालेको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचारको एउटा अभियोगमा मुद्दा दर्ता भए पनि अनेक प्रकरणमा उनी संदिग्ध पात्र हुन् । एक किसिमले भन्दा पदमा रहँदा अर्यालले भ्रष्टाचारको योजना रचेको बुझिन्छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नुमा अर्यालले सञ्चार सचिव हुँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतमा गरेको बदमासीको प्रतिफल हो । त्यसो त उनीमाथि टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढ्न लगाउने र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विकल पौडेललाई ल्याउनकै लागि मापदण्ड संशोधन पनि अर्यालले नै गरेका थिए । ती पौडेलसँग कमिसनको लेनदेन गरेका तथ्य पनि बाहिर आएका थिए । त्यसका बाबजुद पनि सरकारले भने उनलाई कुखराले चल्ला छोप्दा झै छोपेरै राखेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक आयोग भएकै हुँदा उसले अर्यालविरुद्ध मुद्दा चलायो र उनी स्वतः निलम्बनमा परे । नेपालको कर्मचारीतन्त्र कमिसनखोरी र घुस्याहा छ भन्ने आमजनताको धारणालाई मुख्यसचिव अर्यालको भ्रष्टाचार प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । र, उनकै उदाहरण हेर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व त्यस्तै कर्मचारीको संरक्षक र दाहिना भइरहेको पनि पटाक्षेप हुन्छ । भ्रष्टाचार एउटा तप्काबाट मात्रै नभई कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको मिलिभगतमा हुँदै आएको तथ्य यो प्रकरणले प्रष्ट्याएको छ । र, विकल पौडेलजस्ता चतुर खेलाडी जोसुकैको सरकार आउँदा पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको निर्देशक वा अरू राजनीतिक नियुक्तिका योग्य पात्र बन्नुमा पनि राजनीतिक नेतृत्वकै आशीर्वाद थियो ।
अर्यालको भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाएर अख्तियारले ठूलालाई पनि ऐन लाग्ने सन्देश पनि प्रस्टसँग दिएको छ । अब दोषीमाथिको सजाय अदालतबाट पक्कै हुनेछ । तर, यो प्रकरणबाट संलग्नमात्रै नभई तिनका संरक्षकहरूलाई पनि तान्न सक्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । भ्रष्टाचारका कुनै पनि संरचनाहरू भत्काइनुपर्छ । कसैसँग कुनै पनि खालको सम्झता गरिनुहुन्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
