सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गर्नको लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । संसद्मा पेस गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र वीर अस्पताल अलग हुने विषयले एक वर्षदेखि चर्चा पाइरहेको छ । गत वर्ष जेठ २६ गते दर्ता गरिएको विधेयकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिन्ता पनि बढाएको छ ।
चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि नै २०६३ सालमै वीर अस्पताललाई प्रतिष्ठानको आंगिक अस्पताल बनाइएको थियो । प्रतिष्ठानको स्थापना पछि विशेषज्ञ चिकित्सकको उत्पादन स्वदेशमै हुन थाल्यो । अहिले प्रतिष्ठानबाट दीक्षित जनशक्तिले नै संघीय अस्पतालदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म सेवा दिइरहेका छन् ।
तर, संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक संशोधन भएमा वीर अस्पताल सरकारको केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा रहनेछ भने न्याम्सलाई छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्न बाटो खुला हुनेछ । प्रतिष्ठानको भक्तपुरको दुवाकोटमा जग्गा छ । तर, आफ्नै अस्पताल छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको छ । तर निर्माणकार्य सुरु हुन सकेको छैन । एकेडेमिक भवनका साथै अस्पताल र छात्रवासलगायतका भवन निर्माण सुरु भएको समेत छैन । यस्तो अवस्था थाहा हुँदाहुँदै पनि अहिले प्रतिष्ठान र वीर अस्पताललाई अलग गर्ने गरी विधेयक ल्याइनु अपरिपक्व र अदूरदर्शिता हो ।
प्रतिष्ठानले आगामी शैक्षिक सत्रबाट स्नातक तहको एमबीबीएस, बीडीएस शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिएको छैन । प्रतिष्ठान र वीर अस्पताल छुट्टाछुट्टै हुँदा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा गम्भीर असर पुग्छ । जुन उद्देश्यले प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो, त्यसमा नकारात्मक असर पर्छ । नेपालमा अहिले एमडीएमएसको सबैभन्दा धेरै विज्ञहरू उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हो । यदि संशोधन विधेयक पारित भएमा प्रतिष्ठानबाट जुन रूपमा दक्ष चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन्, त्यसमा गम्भीर असर पर्छ । वीर अस्पताललाई छुट्टै राख्ने हो भने विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाएको न्याम्समा अध्ययनरत चिकित्सा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेलिन सक्छ । चिकित्सा विद्यार्थीले कहाँ गएर अभ्यास गर्छन् ? यसतर्फ सोचिएको छैन ।
प्रतिष्ठानमा मूलतः दुई किसिमका कर्मचारी छन् । विकास समितिबाट आएर नियुक्ति पाएका र सरकारबाट नियुक्ति लिएका कर्मचारी छन् । नेपाल सरकारबाट आएका झन्डै ७० प्रतिशत चिकित्सक सरकारका छन् । बाँकी चिकित्सक विकास समितिअन्तर्गत आएका छन् । त्यस्तै प्रशासनिक कर्मचारीतर्फ झन्डै ६० प्रतिशत विकास समितिअन्तर्गतका छन् । वीर अस्पतालबाट अलग गर्ने हो भने चिकित्सक ÷कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाएर पाल्ने ? पदाधिकारीलाई २ सय ५० प्रतिशतसम्म भत्ता कहाँबाट लिएर खुवाउने ? यो समस्याको पहिचान गरिएको छैन । यसतर्फ समयमै ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अभिन्न अंग हो, प्रतिष्ठान । मन्त्रालयले विनियोजन गर्ने बजेटबाट नै प्रतिष्ठानले गति लिन्छ ।
सरकारको एउटै मात्र केन्द्रीय अस्पताल भन्नेबित्तिकै वीर अस्पतालको नाम आउँछ । वीरमा बिरामीको भीड हुन्छ । प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत चिकित्साका विद्यार्थीको लागि चिकित्सा अभ्यासमा सहज पनि भइरहेको छ । तर, अहिले प्रतिष्ठानबाट हुने अध्यापन तथा अनुसन्धानको लागि आफ्नै वा नेपाल सरकारको अस्पतालमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने तर्क दिइएको छ । प्रतिष्ठान र वीर अस्पताललाई छुट्ट्याउने जुन सोच देखिएको छ, त्यो समग्र बिनाअध्ययन अगाडि सारिएको छ । चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कामसमेतको लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो । दुवै संस्थाको अस्तित्व रक्षा र उज्ज्वल भविष्यको लागि प्रतिष्ठान र वीर अस्पताललाई छुट्ट्याउने वा अलग गर्नु उपयुक्त होइन ।
प्रा.डा.गुरुङ, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पूर्वउपकुलपति हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
