कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरू, आजै फैसला आउने संभावना

काठमाडौं :कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरू भएको  छ। पूर्ण इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो रिटमा तेस्रो दिनको सुनुवाइ भइरहेको हो। आइतबार र सोमबार रिट 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको थियो। 

आज विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। दुवै तर्फको बहस सकिए आजै आदेश आउने संभावना छ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले पूर्ण इजलास गठन गरेको छ। पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी,नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान रहेका छन्। जेठ ३१ गतेदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको हो।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई वैशाख १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समय दिइएको थियो। तर, उनले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा नदिने अडान लिएपछि एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुख खापुनले दुई दिनको समय दिएर नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मतले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए। सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै त्यसका विरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको दावी छ। उनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय,कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङ,कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्ट,संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी,संकल्प प्रस्तावका समर्थक गणेशप्रसाद उप्रेती र  किशोर चन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा सांसद हिक्मतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई पदमुक्त गर्दै धारा १६८ को उपधारा ९५०अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।