सधैंको अस्थिरता, ९ वर्षमा ९ सरकार

सधैंको अस्थिरता, ९ वर्षमा ९ सरकार

काठमाडौं : संविधान बन्यो अब देशमा सधैंका लागि अस्थिरता समाप्त भयो भन्ने आम विश्वास थियो तर, संविधान बनेको ९ वर्ष मा ९ वटा सरकार पनि  परिवर्तन भइसकेका छन्। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदाको समयमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार थियो।

संविधान बने लगत्तै कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारका बन्यो। भारतसँगको नाकाबन्दीको सामाना गरेको त्यो सरकार पनि ९ महिनाभन्दा बढी टिकेन। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहमतिमै बनेको यो सरकार सहमतिमै परिवर्तन भयो तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। 

२०७४ को आम निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ मा केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए। उनको कार्यकाल २०७८ असार २९ गतेसम्म रहयो। असार २८ को सर्वोच्चको परमादेशपछि असार २९ मा कांग्रेस सभापति देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बने। २०७९ मंसिर ४ को दोस्रो आम निर्वाचनपछि एमाले माओवादी गठबन्धनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। सरकार बनेको दुई महिना पनि एमाले माओवादी गठबन्धन चलेन।

२०७९ चैत ६ मा कांग्रेससहितको गठबन्धन बनाएर पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिए। अर्थात् एमाले माओवादीको गठबन्धन भत्कियो र कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धन बन्यो। तर, यो गठबन्धन पनि एक वर्ष टिकेन। २०८० फागुन २१ मा आउँदा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्कियो र एमाले माओवादी रास्वपासहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो। प्रधानमन्त्री भने प्रचण्ड नै यथावत् रहे।

उता प्रदेश सरकारको त अझ दयनीय अवस्था छ। प्रदेश सरकार त निष्प्रभावी जस्तै भएका छन्। संघीयताको प्रमुख अंगका रूपमा रहेको प्रदेश सरकार आवश्यकतामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुन थालिसकेको छ। सातै प्रदेशका सरकार अस्थिर छन्। २०७४ निर्वाचनपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष शासन गर्न पाए। अन्य पाँच प्रदेशमा सरकार बदलिएको बदलियै भयो।

२०७९ निर्वाचनपछि अझ कुनै प्रदेशको सरकार स्थिर छैन। डेढ वर्षको अबधिमा सातै प्रदेश सरकार पटक–पटक परिवर्तन भइसकेका छन्। विज्ञहरू भने सरकारको अस्थिरतामा राजनीतिक अस्थिरता नजोडिनेसमेत बताउँछन्। बारम्बर परिवर्तन हुने सरकारको विषय राजनीतिक अस्थिरता नभई सरकारको अस्थिरता भएको उनीहरूको तर्क छ।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.