प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बहुमतले पारित

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘विनियोजन विधेयक’ २०८१ लाई पारित गरियोस’ भनी प्रस्ताव राखेका थिए। सो प्रस्तावलाई उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेकी हुन्। 

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री पुनले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभामा गत जेठ २९ गतेदेखि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायमाथिको छलफल सुरु भएको थियो । विनियोजन विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदले उठाउनुभएका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । 

बजेट पारितको प्रस्तावअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  'प्रचण्ड'ले  विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,राष्ट्रिय योजना आयोग,उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेश भ्रमणमा रहेकाले सो मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले  दिएका थिए।  परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ एसिया को-अपरेसन डायलग (एसीडी)का सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको १९औं बैठकमा भाग लिन इरान गएका छन्।

बजेट पारित गराउन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपालगायत सत्तापक्ष दलले ह्विप जारी गरेका थिए। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने बजेटको विपक्षमा उभिन र बजेट पास नहुञ्जेल संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।

बैठकमा सांसदहरूले राखेका विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। बैठकमा ३१ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए।

विनियोजन बजेटको  छलफलका क्रममा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेट सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले आम्दानी र खर्च क्षमता सुधार्ने योजनाबिना सरकारले परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको बजेट अब राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गर्नुपर्छ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षबाट बजेट खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ।