संविधान बन्यो । निर्वाचनहरू भए । निर्वाचनकै माध्यमबाट सत्ता हस्तान्तरण भइरहेको छ । तर पनि राजनीतिक स्थिरताजस्तो अनुभूति जनताले गरेका छैनन् । कारण के भने सरकार फेरिएको फेरियै छन् । संविधान बनेयताको ९ वर्षमा ९ वटै सरकार बनेका छन् । संघीय सरकारमात्रै होइन, प्रदेशहरूमा पनि सरकार उत्तिकै दरमा फेरिएका छन् । दलहरूको ध्यान सरकार गठन र विघटनमामात्रै देखिन्छ ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पदमा रहिरहे पनि चार पटक विश्वासको मत लिनु परेको छ । प्रदेश सरकारहरू त झन् सर्वाेच्च अदालतको दैलोमा मुद्दा मामिलामा अल्झिएका छन् । अदालतले भनिदिनुपरेको छ कि बहुमत कति संख्या हो ? सरकार कसले बनाउन पाउँछ र पाउँदैन । यस्तै अस्थिरताले मात्रै होइन, सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले नागरिकमा चरम निराशा उत्पन्न छ । तर दलहरूलाई सुशासन दिने वा सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने ध्याउन्न यसबीच आएकै छैन ।
यसै पनि निर्वाचन प्रणालीकै कारण एउटै दलको बहुमत प्रतिनिधिसभामा पुग्न कठिन देखिन्छ । त्यसमाथि झन्डै दुई तिहाइ नै ल्याएको वामपन्थी गठबन्धनसमेत सत्ता स्वार्थकै टकरावले टुक्रियो र सरकार पाँच वर्ष टिकेन । त्यसमा खास संविधान वा निर्वाचन प्रणालीको कमजोरीभन्दा पनि नेताहरूकै जुँगाको लडाइँ थियो । हाम्रो मुलुकमा जस्तै निर्वाचन प्रणाली भएका कतिपय युरोपेली मुलुकमा गठबन्धनका सरकारहरू पनि पाँचै वर्ष टिकेका हुन्छन् । छिमेकी भारतमा पनि कसैको बहुमत नहुँदा पनि पूरा अवधि एउटै सरकार चलेको देखिन्छ । तर हाम्रोमा समस्या भनेको हाम्रा दल र तिनका नेताहरूमा संस्कारको अभाव हो ।
आर्थिक मन्दीको दलदलमा फसेको मुलुकलाई साँच्चिकै समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने दलहरू एकगठ भएरै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार गठन गर्नु उत्तम हुन्छ । सबैभन्दा पहिला देशका प्रमुख समस्या खुट्ट्याएर तिनलाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकीकरण सूची बनाउने र हल गर्दै जाने हो भने नागरिकमा आशा जागिहाल्छ । संविधानका थुप्रै कमजोरीहरू सुधार गर्न पनि सबै दल एकै ठाउँ उभिन जरुरी छ ।
राजनीतिक रत्यौलीमात्रै चलाइरहने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी शक्तिको मनोबल उँचो हुन्छ । ७० वर्षको संघर्षले स्थापित लोकतन्त्रका लागि हिजो जसरी दलहरू एकै ठाउँ थिए, फेरि उसैगरी मिलेर अघि बढ्ने र देशमा राजनीतिक स्थिरतासहित सुशासन दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
