झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा भ्रष्टाचार, मन्त्रीसहित ५ जना दोषी ठहर

झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा भ्रष्टाचार, मन्त्रीसहित ५ जना दोषी ठहर

काठमाडौं : विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको झलनाथ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा स्थापित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । विजयकुमार मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री हुन् । 

त्यस्तै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय  पनि दोषी ठहर भएका छन् । लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेस सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन् । दोषी ठहर भएका ५ जनालाई सजाय निर्धारणका लागि असार २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सामाजिक संस्था भनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यो कम्पनीमा राज्यकोषबाट रकम लिएर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्रीसहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरेको देखिएकाले कैद र जरिवाना गरी हानिनोक्सानी, दुरुपयोग भएको १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

कसरी खुल्यो प्रतिष्ठान ? 

मधेस प्रदेशअन्तर्गत सर्लाहीस्थित लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल खोलिएको थियो। २०७१ मंसिर १९ मा प्रतिष्ठान दर्ता भयो। यसको मुख्य उद्देश्य सर्प उत्पादन र अनुसन्धान गर्ने भनेर राखियो। विवादमा आएपछि यो संस्थाको नामसमेत परिवर्तन गरिएको छ।

२०७९ साउन १३ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद् राखिएको छ। यो संस्था खोलेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हुँदै बजेटमा समेत सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन गर्न स्नेक ह्याचरी केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.