न्याय निरुपणमा गम्भीर त्रुटि : नाम मिलेकै आधारमा १ वर्ष जेल, सर्वोच्चले दियो छाडिदिने आदेश
असार १२, २०८१ बुधबार ८:३:२४
डोल्पा : कुनै व्यक्ति अन्यायमा पर्यो भने न्यायको खोजीमा प्रहरी, प्रशासन र अदालत पुग्छन्। तर, डोल्पाका एक नागरिकको हकमा भने ठीक उल्टो भएको छ।
सरकारका यिनै न्यायिक निकायका कारण एक निर्दोष व्यक्तिले एक वर्ष जेल जीवन बिताउनुपर्यो। यसरी न्याय निरुपणमा भएको गम्भीर त्रुटिले बिना कुनै अपराध नागरिकले जेल जीवन बिताउनु परेको छ।
यस्तो छ घटना
मनाङ जिल्लाबासी खुङ्गा गुरुङले जिल्ला अदालत मनाङमा ज्यान मार्ने उद्योगमा डोल्पाको छार्का गाविस ८ घर भई हाल मनाङको टंका गाविस ७ बस्ने पेम छिरिङ गुरुङ जोडिएको बताउँदै मुद्दा दायर गरिन्।
मनाङ जिल्ला अदालतबाट पनि २०७७ चैत १ गते पेम छिरिङ गुरुङ भन्ने पेम्बा बुढा एकै व्यक्ति भनी दोषी ठहर गरियो। उनलाई १० वर्ष कैद सजायको फैसलासहित ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवान तोकियो। पेम्बासँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीका अनुसार उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित डोल्पाको कुनै एक व्यक्ति मनाङमा पक्राउ पर्यो र उक्त व्यक्तिले फलानो व्यक्ति डोल्पाको हो भनी बयान दिएपछि मनाङ जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि डोल्पामै लेखी पठाइएको हो।
सोही पत्रका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि कुनै तथ्य जाँच नगरी २०८० असार २४ गते दुई दिन अघिको पक्राउ पुर्जी थमाउँदै उनलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ गर्नेबित्तिकै कारागार चलान गरियो। पक्राउका क्रममा प्रहरीले नागरिकता जफत गरी नागरिकता सम्बन्धमा थप बुझ्न सदरमुकाम जानुपर्छ भनेको विषय सर्वोच्च अदालतमा दिइएको जाहेरीमा उल्लेख छ। पेम्बा आफू मनाङ कहिल्यै नगएको बताउँछन्। आफू उक्त मुद्दामा कहीँ कतै पनि नजोडिए पनि झन्डै एक वर्ष कैदी जीवन बिताउन बाध्य पारिएको भन्दै दुखेसो पोख्छन्।
हाल छार्काताङसोङ गाउँपालिका ४ ठेगाना भएका ४० वर्षीया पेम्बाले नाम मिलेकै आधारमा एक वर्ष जेल जीवन बिताए। आफू निर्दोष भएर पनि अदालत, प्रहरी र कारागारको गम्भीर त्रुटिले एक वर्ष अनाहकमा कैद हुनुपरेको भन्दै आफ्नो मानव अधिकार हनन् भएकाले राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको माग छ। पेम्बाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाबाट २०५९ साल वैशाख २२ गते जारी भएको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रमा समेत नाम पेम्बा बुढानै छ।
यसरी खुल्यो घटना
डोल्पा जिल्ला ठूलीभेरी नगरपालिका ३ बस्दै आएकी अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिना अर्को कुनै मुद्दाको कामको सिलसिलामा कैदी बन्दी भेट्न जिल्ला कारागार डोल्पा पुगिन्। कुराकानीका क्रममा अन्य कैदीबन्दीहरूबाट बिना कसुर एक जना जेलमा थुनिरहेको कुरा उनको कानमा पर्यो। उतिखेरै सोही व्यक्तिलाई उनले भेटिन्।
उनीबाट सबै कुरा बुझिसकेपछि बुढा ठूलो अन्यायमा परेको महसुस उनलाई भयो र सोहीअनुसार कानुनी सहायताका लागि सहजीकरण गरिन्। ‘एक कानुन व्यवसायीको हिसाबमा मैले सबै कानुनी सल्लाह दिएँ’, तिमिल्सिनाले भनिन्।
उनले डोल्पाबाट सबै प्रमाण जुटाएर जिल्ला अदालत डोल्पा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा र जिल्ला कारागार कार्यालय डोल्पालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्न सहयोग गरिन्।
सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतले पनि प्राप्त मिसिल प्रमाणमा कहीँ कतै पनि पेम छिरिङ गुरुङ भन्ने पेम्बा बुढा उल्लेख भएको नदेखिएको भन्दै मनाङ जिल्ला अदालतको फैसलाउपर उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै सोमबार बदर गरिदियो। निज व्यक्ति पेम गुरुङ नभई पेम्बा बुढा भएको र उनी उक्त मुद्दामा कहीँ कतै नजोडिएको भन्दै कैद मुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भयो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पेम्बा मंगलबार जिल्ला कारागार डोल्पाबाट छुटेका छन्। पेम्बाका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, भुवन निरौला र ज्योति बानियाँले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस गरेका थिए।
यस्तो छ पेम्बाले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनको अंश
डोल्पा छर्का गा.वि.स वडा नं ८ घर भई हाल जिल्ला टंकी मनाङ गा.वि.स वडा नं ७ बस्ने पेम छिरिङ गुरुङ समेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कैद र जरिवाना तोकिएको व्यक्ति भनी पेम छिरिङ गुरुङ भन्ने पेम्बा बुढा नाम भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले लेखेको गैर कानुनी पत्रको उचित मूल्यांकन विश्लेषण नगरी प्रत्यर्थी जिल्ला अदालत डोल्पाले सोही मिति २०८०।३।२४ मा मलाई कैद ठेगिएको भनी कारागार कार्यालय डोल्पालाई लेखेको पत्रका आधारमा प्रत्यर्थी कारागार कार्यालय डोल्पाले गरेको थुना नितान्त गैरकानुनी भएकाले उक्त कामकारबाही बदरयोग्य भएकाले बदर गरी मलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ।
(२) म पेम्बा बुढालाई उनाउँको व्यक्ति पेम छिरिङ गुरुङको नाउँको लगत ठेगी कैदमा राख्नु आफैंमा गैर संवैधानिक गैरकानुनी मात्र नभई मेरो गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने कार्य प्रत्यर्थीहरूबाट भएको छ। वास्तविक वतनसमेत मलाई सोधी मेरो नागरिकता आफू साथ जफत गरी मेरो नामको कैर्दीपुर्जी भिराई कैदमा राखिएकाले उक्त कैद प्रवृत्त भावनावाट प्रेरित पूर्वाग्रहपूर्ण र फैसला कार्यान्वयन मनोमानी स्वछन्द रूपबाट गरिएकाले निरन्तरता पाउन सक्दैन। मलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्ने कार्यबाट राज्यबाट प्रदत्त तमाम आधिकारिक प्रमाणहरूको पूर्णत बेवास्ता भएको संविधान कानुनी फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको उपहास भएकाले मलाई कैदमा राख्न प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही गैरकानुनी भएकाले वदर गरि गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ बमोजिम मलाई फैसलाको सूचना र नक्कल नदिनु पर्नाको कारण समेत छैन। यसरी उनाउ व्यक्ति पेम छिरिङ गुरुङलाई कैद गर्ने र निजबाट जरिवाना असुल गर्ने फैसला भएको भन्ने आधारमा निर्दोष एवं बेकसुरको व्यक्ति म निवेदकलाई कैद ठेग्ने गरी प्रत्यर्थीहरूबाट गरिएको पक्राउ पुर्जी तथा थुनामा राख्ने काम कारबाही सर्वथा गैरकानुनी भएकोले वन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
