लुम्बिनीमा संघीय सरकारका पुरानै योजना, कार्यान्वयनमा शंका

बुटवल : प्युठान र अर्घाखाँचीको साँध नौमुरेमा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना बजेटमा समावेश भएको एक दशकभन्दा बढी भयो। २८१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् र झन्डै ८० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुने आकांक्षा राखिएको छ। परियोजनाको लागत अनुमान १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ हुने र सात वर्षमा सकिने सम्भाव्यता अध्ययनबाट देखिएको छ।

तर, यति ठूलो आयोजनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजनमा भने सधैं कञ्जुस्याइँ गर्छ। यो योजना सधैं अध्ययनमै सीमित छ। भौतिक काम थालिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ जुन बजेटले निर्माणस्थलमा पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। यो आयोजनाको पहिलोपटक २०४४ सालमा दुई वर्ष लगाएर सर्वेक्षण गरिएको थियो। त्यसको २७ वर्षपछि २०७१ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनः सर्वेक्षणको योजना बनाएको थियो। तर, उपलब्धिपूर्ण काम भएन। 

बुटवलको तिनाउ नदीमा जलाशय र सिँचाइ योजनासहित कालीगण्डकीको पानीलाई सुरुङमार्फत ल्याउने योजना बजेटमा परेको दशक नाघ्यो। १२५ मिटर लामो बाँध र ३८ किलोमिटर लामो एवं नौ मिटर गोलो सुरुङ बनाउन धेरैपटक अध्ययन भए। मुलुकको बजेटको झन्डै ८ प्रतिशत लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो योजना हरेक वर्षको बजेटमा समावेश हुँदै आएको छ। १२६ मेगावाट विद्युत् र ५४ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने योजना छ। यो आयोजनाको ०७८ असारमा बुटवलमा कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको थियो।

यी दुई ठूला आयोजनाजस्तै संघीय सरकारले जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम समावेश गरेको छ। संघीय सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा घोषणा गर्दै आएका तर कार्यान्वयनमा नरहेका योजनाहरू यो पटकको बजेटमा पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उच्चारण गरे। 

अर्घाखाँचीको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना, बुटवलको मेडिकल कलेज, तिनाउ कोरिडोर बजेटमा सुनिरहने तर प्रगति कम भइरहेका आयोजना हुन्। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुनै ठोस काम सुरु भएको छैन। तैपनि बजेटमा भने नियमित लेखिने गरिएको छ। अर्थमन्त्री पुनले २ सय ८१ मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्ने यो बजेटमा पनि घोषणा गरेका छन्। त्यसैगरी दमौली न्यू–बुटवल, न्यू–बुटवल—लमही, लमही—दोधारा ४ सय केभी प्रसारण लाइनको विस्तार गरिने उल्लेख छ। न्यू–बुटवल—गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन्। बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, जुन पुरानै कार्यक्रम हो।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र

रोल्पामा गुरिल्ला टे«ल र लुम्बिनी क्षेत्रमा बुद्ध परिपथ बनाउने पुरानै कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ। रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ र नेपालगञ्ज विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा बताएका छन्। लामो समयदेखि सुस्त भएको बुटवलको मोतीपुर र बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउने घोषणा पनि अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन्। दुई वर्षअघि तत्कालनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी औद्योगिक क्षेत्र दुई वर्षमा सक्ने भनी बजेट राखेका थिए। तर, अहिलेसम्म कुनै काम सुरु नै भएको छैन। विमानस्थल र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजनाहरू पनि पुरानै हुन्।

गुल्मीको कंके देउराली जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना अघि बढाउने योजना बजेटमा छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारअन्तर्गत गोरुसिंगे–बुटवल, भालुवाङ–लमहीको काम सुरु गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन्। यी सडकको भने टेन्डर प्रक्रिया पूरा भई निर्माण ब्यवसायी छनौट भएका छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले राखेको छ। 

कालीगण्डकी करिडोरको गैडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डको ५० किमि सडक पक्की गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको  छ। सहिद मार्गअन्र्तगत होलेरी—दारबोट खण्डमा २० किमि पक्की गर्ने, दारबोट—घर्तीगाउँ—दुइखोली खण्डमा ग्राभेल गर्ने योजना बजेटमा छ।
दाङको घोराही–होलेरी सडक पक्की सुरु गर्ने उल्लेख छ। यी सडकका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए। त्यसैगरी सालझन्डी—ढोरपाटन सडक स्तरोन्नति गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको  छ। नारायणी र तिनाउमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण सुरु गर्ने र त्यसका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको  छ। बुटवलको जितगढी छेउको पक्की पुल हटाएर सिग्नेचर ब्रिज बनाउने योजना छ। यो पनि पूरानै योजना हो।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ। भैरहवामा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो काम भइरहेको आयोजना हो। सिँचाइअन्तर्गत सिक्टाको क्षेत्र विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुर शाखा नहरको निर्माण गरिने बताइएको छ। सिक्टा सिँचाइका लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। बबई सिँचाइ अयोजना पूर्वी तथा पश्चिममा मूल नहरबाट शाखा विस्तार गरेर थप १ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्न यसका लागि १ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र विद्युत्गृहका लागि २ अर्ब विनियोजन भएको छ। यो लामो समयदेखि चलिरहेको आयोजना हो। कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको काम अघि बढाइने गरी बजेट राखिएको छ। यो योजनाको नाम बजेटमा आउन थालेको झन्डै दशक पुगेको छ, काम भने भएको छैन। सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम तीव्र ढंगले अघि बढाउने गरी बजेट राखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्णसेन इच्छुक सञ्चारग्राम स्थापना गर्न बजेट राखिएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाउने पुरानै योजनालाई यो पटकको बजेटमा पनि राखिएको छ। सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यो भने नयाँ योजना हो। अर्थमन्त्री पुनले एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने बताए।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिने पनि मन्त्री पुनले बताए। त्रिभुजका तीनवटै कोरिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए।

पाल्पाको बर्तुङ लिफ्ट खानेपानी आयोजना, बुटवलको झुम्सा खानेपानी आयोजना, अर्घाखाँची र दाङ नारायणपुरको विमानस्थल बजेटमा देखिने योजना यो बजेटमा पनि समावेश छन्। रुकुमपूर्वको राजधानी निर्माण बजेटमा छ। बुटवल धागो कारखाना भने यो वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन। लुम्बिनी र लुम्बिनी करिडोरमा रहेका नगरपालिकामा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने नयाँ कार्यक्रम बजेटमा रहेको छ। 

नौमुरेमा ठूलो काम, सानो बजेट

नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख बीरबहादुर बोहोरा पहुँचमार्ग निर्माणको काम अघि बढेको बताउँछन्। आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणसहित कामहरूको अध्ययन भइरहेको छ। कार्यालयका लागि ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। अहिले रहेको ५ करोड २७ लाख बजेटबाट सडक निर्माणको काम भइरहेको छ।

‘३०/४० करोडको सडकको योजना हो, तर बजेट नै आउँदैन’, उनले भने।  नौमुरे ड्याम, लामाताल ड्याम र सुरैनाका ड्याम गरेर तीन परियोजना यसअन्तर्गत छन्। पहुँच मार्ग निर्माणपछि कार्यालय निर्माण गर्ने तयारी छ। कार्यालय निर्माणका लागि १३ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको निर्णय भने सरकारले गरिसकेको छ।

सिद्धबाबा सुरुङ कार्यान्वयनमा
बजेटमा धेरै वर्षदेखि चर्चामा रहीरहने सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम भने सुरु भएको छ। १२ प्रतिशत प्रगति भए पनि रातो किताबमै सीमित आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो।

सुरुङ मार्गका सुरुङलाई चार महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने गरी निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। अहिले ‘ब्लास्ट’ गरेर सुरुङ खनिएको छ। सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनाले हालै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अपडेटअनुसार १२ दशमलव ६३ प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम सकिएको छ। सुरुङको अहिलेसम्म १ सय ६६ दशमलव २८ मिटर खनिएको छ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत सिद्धबाबा खण्डमा पर्ने यो क्षेत्रमा १ हजार १ सय २६ मिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य गत माघदेखि सुरु भएको थियो। असार २ गतेसम्म मुख्य सुरुङको उत्तरतर्फ ७६ दशमलव १२ मिटर र दक्षिणतर्फ ९० दशमलव १६ मिटर खनिएको सिद्धबाबा सुरुङ परियोजनाले जानकारी दिएको छ। यसका अलावा मुख्य सुरुङको दुई मुखबीचमा पहिलो बाइपास ३८ दशमलव १ मिटर, दोस्रो बाइपास ३५ दशमलव ३ मिटर र तेस्रो बाइपास ३४ दशमलव १ मिटर खनिएको छ। ती बाइपास क्रमशः १५१, १६१ र १३० मिटर खनिने छ।

यस्तै ‘मेन टनेल’को साउथ पोर्टलमा २ हजार ३ सय वर्गमिटरमा भीर सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १ हजार ४ सय ९५ वर्गमिटर काम भइसकेको छ। नर्थ पोर्टलतर्फ एक हजार एक सय मिटरको काम गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४ सय ९५ वर्गमिटर सकिएको छ। अबको ४ महिनाभित्र सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने योजनासहित काम अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाकी इन्जिनियर सविता ज्ञवालीका अनुसार गत जेठ १३ गतेदेखि बिस्फोट गराएर तीव्र रूपमा काम भइरहेको हो। ‘मेसिनले मात्र काम गर्न सम्भव नभएपछि दैनिक ३÷४ पटक ब्लास्ट गराएर कामलाई तीव्रता दिइएको छ,’ ज्ञवालीले भनिन्। अहिले ३ सिफ्टमा २४ सैं घण्टा काम भइरहेको छ। 

सुरुङको दुवै तर्फबाट निर्माण कार्य धमाधम् भइरहेको हो। बुटवलको तल्लो सिद्धबाबादेखि पाल्पाको दोभान चौकीसम्मको करिब तीन किलोमिटर सडक क्षेत्र पहिरोका कारण जोखिमयुक्त भएकाले यहाँ सुरुङमार्ग बनाउन लागिएको हो। चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँमा २०७८ फागुन १ मा ठेक्का पाएको हो। गत 
साउन पहिलो साता झरेको पहिरोले सुरुङमार्गको ‘टनेल पोर्टल’ नै पुरिएपछि तीन महिना बढी समय रोकिएको थियो।

निर्माण कार्यको सन् २०२२ मार्च ९ मा ठेक्का सम्झौता भएर २२ मार्च २०२७ मा सक्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको र त्रासदीमा यात्रा गर्नेुपर्ने बाध्यतामा रहेका स्थानीय सुरुङमार्गको कामले गति लिएपछि भने वर्षौंदेखि सुरुङ बन्ने सपना पूरा हुनेमा ढुक्क छन्। यो सडक खण्ड प्रयोग गरी गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, बाग्लुङ तथा म्याग्दीसम्म यातायातका साधन चल्ने गर्छन्।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा अन्योल

लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र बनाई सञ्चालन गर्ने योजनाले बजेटमा प्राथमिकता पाउन थालेको दशक नाघेको छ। रुपन्देहीको मोतीपुर र बाँकेको नौवास्तामा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

रुपन्देहीको मोतीपुरमा जग्गा विवादले औद्योगिक क्षेत्रको काम हुन सकिरहेको छैन। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अधिक्रमण हुँदै गएको छ। सरकारी संयन्त्रबाट बलियो गरी योजना कार्यान्वयन नगराउँदा योजना नै अलपत्र पर्दै गइरहेका हुन्। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको शिलान्यास गर्न आएका रुपन्देहीका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अवरोध गरिएको थियो। त्यसयता औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेको छैन।

सुनसान धागो कारखाना

बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यो कारखानाको सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न नै तीनवटा समिति बनेका छन्। तर, प्रगति भने शून्य छ।  पछिल्लो सयम औद्योगिक क्षेत्रका उपकरणहरू नै चोरी भइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पुनले बुटवल धागो कारखाना उच्चारण नगरे पनि नीति तथा कार्यक्रममा भने समावेश गरेका थिए। 

अझै अपुरो लुम्बिनी विकास गुरुयोजना
लुम्बिनी विकास गुरुयोजना निर्माणका चार दशक सकिए। विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अझै अपुरो छ। बजेट नहुँदा गुरुयोजनाको काम हुन नसकेको पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

गुरुयोजनाअनुसारका काम गर्न १३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा हालसम्म सात अर्ब मात्र प्राप्त भएको कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा बताउँछन्। सरकारले  चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड ७० लाख बजेटमात्र विनियोजन गरेको छ। रकम कम हुँदा सम्पन्न भएका कामकोसमेत भुक्तानी हुन नसकेको उपाध्यक्ष लामाले बताए। कोषका अनुसार ५० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। लुम्बिनीलाई २०७१ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको थियो। गौरवको आयोजनाका रुपमा राखे पनि बजेट आवश्यक मात्रामा प्राप्त हुन सकेको छैन। 

योजनाको गाम्भिर्यता बुझिएन
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोबिन्दराज पोख्रेलले महत्वपूर्ण आयोजनालाई सरकारले महत्व नदिँदा यस्तो भइरहने बताए। ‘योजनाको महत्व र गाम्भिर्यता सरकारको नेतृत्वमा बस्नेमा छैन, योजनाको पूर्वअध्ययन नै नगरी बजेट राख्दा कामै नहुने हुन्छ’, उनी भन्छन्।

उनी दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने भिजन, क्षमता र ल्याकत राजनीतिक नेतृत्वमा नरहेको दाबी गर्छन्। ‘अहिले १ रुपैयाँ कमाउनका लागि ४ रुपैयाँ खर्च गर्ने अवस्था भयो। उद्योग पर्यटनमा त यो अझै ६ रुपैयाँ हुन आउँछ’, उनले भने, तर सरकारका बजेटहरू कुलघर मन्दिर बनाउनमा केन्द्रित भइरहेका छन्।’

राज्यमा संकलन भएको राजश्व र ऋणप्रति सरकार गम्भीर नभएको उनको भनाइ छ। ऋण लिएको पैसाले उत्पादनमूलक कार्य गर्नुपर्छ भन्ने चेतनास्तरसमेत राज्य सञ्चालकमा नदेखिएको भन्दै उनले यसले देशलाई संकटमा धकेल्ने बताए। ‘बजेट लोकरिझ्याइका लागि आइरहेका छन्, जनताहरू सामाजिक सञ्जालमा कुलघर बनाइदिएकोमा खुसी भइरहेका छौं’, उनले भने, ‘अब जनताहरू नै सचेत हुनुपर्छ।’

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्याल बजेटमा सुनिने तर कार्यान्वयन नहुने आयोजनामा बजेट राख्नु गलत भएको बताउँछन्। ‘अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी उत्पादनमूलक कार्यमा सरकारको लगानी हुनुपर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘तर, बजेटमा कहिल्यै ती विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिएन।’ 

राज्यमा संकलन भएको राजस्व र ऋण प्रतिसरकार गम्भीर भएको देखिएन। ऋण लिएको पैसाले उत्पादनमूलक कार्य गर्नुपर्छ भन्ने चेतनास्तरसमेत राज्य सञ्चालकमा नदेखिएकाले यसले देशलाई संकटमा धकेल्दै जानेछ। बजेट लोकरिझ्याइ“का लागि आइरहेका छन्। जनता सामाजिक सञ्जालमा कुलघर बनाइदिएकोमा खुसी भइरहेका छौं। अब जनता नै सचेत हुनुपर्छ।
डा. गोविन्दराज पोख्रेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाका लागि १३ अर्ब बजेट आवश्यक छ। अहिलेसम्म ७ अर्ब मात्र बजेट आएको छ। बजेट समयमा नआउँदा काम सम्पन्न भएको ५० करोड भुक्तानीसमेत हुन सकेको छैन।
डा. ल्हारक्याल लामा, उपाध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोष

विगतदेखि बजेटमा दोहोरिएका तर काम कम भएका आयोजनाहरू

•     बुटवल धागो कारखाना
•     लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाइने
•     कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन
•     बुटवल—पोखरा डेडिकेटेड लाइन
•     बुटवलको तिनाउमा सिग्नेचर पुल
•     बुटवल मेडिकल कलेज
•     नौमुरे जलविद्युत् आयोजना
•     सिक्टा आयोजनाको क्षेत्रविस्तार
•     कंकेदेउराली जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना
•     बडाचौर, टरिगाउँ, नेपालगञ्ज विमानस्थल स्तरोन्नति
•     गुरिल्ला ट्रेक
•     लुम्बिनी बुद्ध परिपथ
•     लुम्बिनी विकास गुरुयोजना
•     तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्ने
•     मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र
•     नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र
•     गौतमबुद्ध विमानस्थल दोस्रो टर्मिनल