न्यून गुणस्तर, असमान पहुँच, भौगोलिक विकटता, लैंगिक र आर्थिक–सामाजिक तथा जातीय भिन्नताहरू शिक्षामा व्याप्त छन्। उमेरसमूहका हिसाबले नेपालमा ५ देखि १२ वर्षका ७ लाख ७० हजार बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्। कर्णालीमा मात्र १८ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। कक्षा ३ देखि ८ का आधामात्रै विद्यार्थी अंग्रेजी र गणित विषयको परीक्षामा सफल हुने गरेका छन्।
प्रारम्भिक बाल शिक्षामा उपस्थिति दर ५१ प्रतिशत मात्र छ। शिक्षा क्षेत्रमा असमानता व्याप्त छ। किनभने सम्पन्न समूहको ६५ प्रतिशत, विपन्न समूहका १२ प्रतिशत बालबालिका मात्र साक्षरता र संख्याको आधारमा शिक्षामा आबद्ध छन्। निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरू शैक्षिक गुणस्तरको नाममा अस्पष्ट र भ्रामक विज्ञापन गरी अभिभावक र विद्यार्थीलाई भ्रमित पारिरहेको देखिन्छ। कतिपयले अंग्रेजी भाषा जान्नु, परीक्षामा उच्च अंक ल्याउनु, धेरै अर्थोपार्जन गर्ने विषयहरू डाक्टर, इन्जिनियर विषयको पढाइ गुणस्तरीय मान्छन्।
राज्यले नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। गुणस्तरहीन शिक्षा प्रदान गर्नु भनेको राष्ट्रलाई चाँडै बर्बादीतर्फ धकेल्नु हो। गुणस्तरीय शिक्षाबिना दीक्षित र प्रमाणित जनशक्तिले उत्पादन, सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरूमा गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्दै पुनः दुरगामी नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसकारण शिक्षामा प्रमुख लगानीकर्ता राज्य, दोस्रो लगानीकर्ता अभिभावक, विद्यार्थी समाज, शिक्षक, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पहुँचका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
यहाँको उत्पादन प्रणाली, मूल्य, मान्यता र आन्तरिक र विश्वबजारसमेतलाई मध्यनजर गरी गुणस्तरीय शिक्षाको स्पस्ट परिभाषा तय गर्नुपर्छ। कर्णालीमा पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदो अवस्थामा छ। यसलाई सुधार गर्न समयमै गम्भीर नहुने हो भने बेरोजगार जनशक्ति बढ्नेछ। यसले मुलुकलाई नै धक्का पुग्नेछ।
(मल्ल, खाँडाचक्र नगरपालिका—१, कालीकोटका शैक्षिक एवं सामाजिक अभियन्ता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
