कलंकी ट्रेड सेन्टरको सटर ठगीमा ६ जना पक्राउ

कलंकी ट्रेड सेन्टरको सटर ठगीमा ६ जना पक्राउ
सांकेतिक तस्बिर

आवश्यक सबै पूर्वाधार र सुविधासहितको ज्येष्ठ नागरिकको एकीकृत सामूहिक बस्ती विकास गतिलो अभ्यास हुन सक्छ।

काठमाडौं :कलंकीस्थित कलंकी ट्रेड सेन्टर ‘केटीसी’ र नेसनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर ‘एनविटीसी’ का सटरको स्वामित्व दिने भन्दै करोडौं ठगी गर्ने पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उनीहरूलाई काठमाडौंको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो । 

पक्राउ पर्नेमा कलंकी डेभलपर्स र मिला ल्यान्ड डेभलपमेट प्रालिका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लाजिम्पाटका नरेन्द्र बज्राचार्य छन् । यस्तै गरी ललितपुर कुपण्डोलका राजेशकृष्ण श्रेष्ठ, पाल्पा तानसेनका निरन्जनकुमार श्रेष्ठ, कास्कीका चिरञ्जीवी पौडेल, स्याङ्जा वालिङका शान्तिरमण पंगेनी छन् । 

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता नवराज अधिकारीका अनुसार उनीहरूविरुद्ध विमला भण्डारीसमेत ३३ जनाको जाहेरी परेको छ । उनीहरूले सटरको स्वामित्व दिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट अर्बौं उठाएको आरोप छ । पहिलो फेजमा १३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बढी ठगी भएको भन्दै ३३ जनाले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका बज्राचार्य प्राइम बंैकका सञ्चालकसमेत हुन् । यो समूहले निर्माण गरेको कलंकी ट्रेड सेन्टर ‘केटीसी’ र नेशनल बिजनेस टे«ड सेन्टर ‘एनविटीसी’ मा सयौ व्यापारीको ५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी रहेको छ । न्युरोड, भोटेबहाल र महाबौद्ध एरियामा व्यापार गरिरहेको व्यापारीलाई नेपालकै ठूलो होलसेल मार्केट निर्माण गर्न लागेको भन्दै लगानी गर्न हौस्याएको थियो । २०६९ सालबाट बन्न सुरु भएको एनविटीसी मा सयौ व्यक्तिको झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । 

भवन बनाएर सञ्चालनमा आए पनि सटरको स्वामित्व नदिएपछि लगानीकर्ताहरू जाहेरी लिएर प्रहरीकोमा पुगेका हुन् । निर्माण कम्पनीले पटक–पटक समय सार्ने र बहाना बनाउन थालेपछि व्यापारीहरू आन्दोलित भएका थिए ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.