हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको बेथिति, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताजस्ता विषय सुशासनका मुख्य बाधक तत्त्व हुन्।
डेढ वर्षको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनमा मुलुकमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा राजनीतिक नेतृत्व वर्ग व्यस्त भए पनि मुलुकको समृद्धि र सुशासनका नारा लगाउन भने उनीहरूले छाडेका छैनन्। वर्तमान सरकार गठन भएसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको थियो।
यसैगरी, जेठ महिनामा सरकारले आगामी आवका लागि मुलुकको बजेट प्रस्तुत गर्यो। सोही महिना सोह्रौं योजनाले समेत अन्तिम रूप पाएको थियो। सरकारले सार्वजनिक गरेका तीनवटै कार्यक्रमका दस्तावेजमा फरकफरक विषय उल्लेख गरिएको भए पनि एउटा विषय भने समान देखिन्थ्यो। मुलुकमा सुशासन स्थापना कुरामा सबै दस्तावेजमा ऐक्यबद्धता देखिन्छ। तर, सरकारका पछिल्ला कदमहरू हेर्दा सुशासनका ऐना मानिने पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामाथि नै धज्जी उडाउने खालका कामहरू भएका छन्। यसको गतिलो उदाहरण पछिल्लो समय उच्च दरले बढ्दै गएको सरकारी बेरुजुलाई लिन सकिन्छ।
सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव २०७८/७९ को तुलनामा गत आवको बेरुजु करिब २३.२८ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। ७८/७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो। यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो। ७७/८८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो।
तीनवटै तहका सरकारी निकायको ७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले ५ हजार ६ सय ५ निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडबराबर लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ। जसअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु १.८९, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको २.०३, स्थानीय तहको २.७२, संघीय संस्था तथा समितिको ०.२७ र प्रदेश संस्था तथा समितिको २.२४ प्रतिशत रहेको बताएको छ। कानुनबमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढेको निष्कर्ष महालेखाको छ।
सरकारको बेरुजु मात्र बढेको छैन, सरकार वित्त व्यवस्थापनमा समेत चुक्दै गएको देखिएको छ। चालु आव सकिन महिनाभन्दा कम समय हुँदा सरकारी वित्त सवा दुई खर्बभन्दा बढीले घाटामा देखिएको छ। अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन गर्न नसक्नुका साथै पुँजीगत खर्च समेत बढ्न नसकेका कारण सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर लगातार फराकिलो बन्दै गएको छ। महालेखाको तथ्यांकअनुसार गत जेठ महिनासम्म सरकारको कुल आय प्राप्ति ९ खर्ब ४४ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ६४.१५ प्रतिशत हो। चालु आव सकिन एक महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ। सरकारले अब बाँकी अवधिमा करिब ३ खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्नेछ। यो लक्ष्य पूरा गर्न यस असार महिनाको हरेक दिन ११ अर्ब १४ करोडका हिसाबले राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन सम्भव नभएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्।
यसैगरी, सोही अवधिमा कुल सरकारी खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भएको जनाइएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ६७.४५ प्रतिशत हो। कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ८ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड (लक्ष्यको ७२.०६ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड (लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशत) र वित्त व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ७२.७ प्रतिशत) खर्च भएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चालु आवमा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व एवं खर्च पूरा गर्न नसक्ने देखिन्छ।
आवको अन्त्यसम्ममा खर्चको परिमाण बढी देखाउने उद्देश्यले अन्धाधुन्ध रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा असारे बजेटले चर्चा पाउने गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ६७.४५ प्रतिशत सरकारी खर्च रहेकोमा असार ८ सम्म करिब सात दिनको अवधिमा यो बढेर ६९.१२ प्रतिशत पुगेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यही गतिमा अघिल्ला महिनाहरूमा समेत खर्च भएको भए लक्ष्य धेरै टाढा नहुने आंकलन गर्न सकिन्छ। तर, त्यो हुन सकेन। बजेट रकम खर्च नहुने मात्र नभई विनियोजन गरिएको क्षेत्रमा समेत बजेट नपुग्ने समस्य पनि यथावत देखिन्छ।
विशेषगरी, एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा रकमान्तर गर्ने प्रचलनले समेत अहिलेसम्म छोडेको छैन। चालु आवमा समेत यसले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। विनियोजन ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ। तथापि, विगतका वर्षहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो नियमलाई उल्लंघन गर्दै आएको देखिन्छ। महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आव ७९/८० मा सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब कुल बजेटमध्ये ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो। अन्तिम महिना अर्थात् असारमा मात्रै २३ अर्ब १० करोड रकमान्तर भएको थियो। असारको अन्तिम सातामात्रै १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको जनाइएको छ।
यसरी बजेट रकमान्तर गर्दा सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका १६ वटा कार्यक्रममा १५ अर्ब ४९ करोड बजेट रकमान्तर गरिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट समेत बजेट रकमान्तर भएको बताइएको छ। यसले गर्दा एकातर्फ आर्थिक अनियमितताले प्रश्रय पाउँछ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिन्छ। सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा मात्र नभई मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसमेत असफल देखिएको छ। अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारीको दुरुपयोग गरेका हजारौं उजुरीहरू बर्सेनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन्। यस्ता उजुरीहरूको संख्यामा दिनप्रतिदिन उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ। आव ६२/६३ मा ४ हजार ३ सय २४ उजुरी परेको आयोगमा ०७९/८० मा कुल २० हजार ९ सय ५ उजुरी दर्ता भएका थिए।
यसैगरी, अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ७ हजार १ सय ६२ गरी जम्मा २८ हजार ६७ उजुरी थिए। यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनाहरूमा कमी आएको छैन। पछिल्लो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई)ले सार्वजनिक गरेको २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार कुल १ सय ८० मुलुकमध्ये नेपाल १ सय ८औं स्थानमा परेको छ। सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई एक सयमा ३५ अंक दिइएको छ। यसअघि २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित १ सय १०औं स्थानमा थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि अझै व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुककै सूचीमा परेको जनाएको छ।
मुलुकको समग्र समृद्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका आर्थिक क्षेत्रले खेलेको हुन्छ। आर्थिक अनुशासनको पालना नहुनु भनेको स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था मुलुकमा सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। सुशासन मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको अनिवार्य आधारशिला हो। यसको उपस्थितिमा मात्र विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर, अहिलेसम्म मुलुकमा यो अवस्थाको सिर्जना हुन सकेको देखिँदैन।
मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको बेथिति, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताजस्ता विषय सुशासनका मुख्य बाधक तत्त्व हुन्। यसैकारण मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सर्वप्रथम यसका बाधक तत्त्वहरूलाई निर्मूल पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा सुशासन उल्लेख गर्दैमा मुलुकमा सुशासन आउन सक्दैन। यसका लागि मुलुकका हरेक जिम्मेवार निकायले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
