जनप्रतिनिधिबीच किचलोले नवलपरासीको पाल्हीनन्दनले बजेट ल्याउन सकेन

जनप्रतिनिधिबीच किचलोले नवलपरासीको पाल्हीनन्दनले बजेट ल्याउन सकेन
तस्बिर : अन्नपूर्ण

परासी : जनप्रतिनिधिहरूबीच किचलोले नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेट समयमा ल्याउन सकेन । जिल्लामा ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका छन् । आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छन् । 

जिल्लाका अन्य सबै स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याए पनि पाल्हीनन्दनले भने ल्याउन नसकेको हो । योजना र कार्यक्रम छनौटका विषयमा जनप्रतिनिधिबीच कुरा नमिल्दा बजेट आउन नसकेको बताइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहको वार्षिकरुपमा संघ सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान घट्न जान्छ ।

समयमा बजेट ल्याउ नसक्नुलाई पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्ताले वडा अध्यक्षहरूलाई दोष दिएका छन् । ‘वडा अध्यक्षहरूलाई योजना छनौट गरेर पठाउन पटक पटक भने पनि नल्याएका कारण समयमा बजेट ल्याउन सकिएन,'अध्यक्ष गुप्ताले भने ।

केही दिनमा छलफल गरेर बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तय गरिने अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ । समयमा योजना छनौट गर्न नसकेको अध्यक्ष आरोपबारे वडा नं. ६ का अध्यक्ष कृष्णलाल यादवले गाउँपालिकाले ढिलो गरी बजेट सिलिङ पठाएकाले योजना छनौटमा समस्या भएको बताउँछन् । 

राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा समेत पूर्णरुपमा छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर रोकाहाले जनप्रतिनिधिहरूको आपसी असन्तुष्टिका कारण बजेट समयमा आउन नसकेको बताए । ‘प्रशासनिक काम सबै पूरा भएको छ,जनप्रतिनिधिहरुको असन्तुष्टिले बजेट आउन नसकेको हो । उहाँहरूले चाहे एक/दुई दिनमा बजेट ल्याउन सकिन्छ,'रोकाहाले भने । 

कस्तो असन्तुष्टि भन्नेबारे उनले केही खुलाएनन् । यसैबीच जिल्लाका ६ स्थानीय तहको कूल बजेट ५ अर्ब ५१ करोड ८३ लाख  रहेको छ । सबैभन्दा बढी रामग्राम नगरपालिकाको १ अर्ब ४२ करोड ४० लाख रहेको छ । सबैभन्दा कम बजेट सरावल गाउँपालिकाको ५३ करोड ४८ लाख रहेको छ । 

त्यसैगरी सुनवल नगरपालिकाको १ अर्ब १८ करोड ९२ लाख, बर्दघाट नगरपालिकाको ९१ करोड ७८ लाख रहेको छ । त्यस्तै प्रतापपुर गाउँपालिकाको ७१ करोड ७९ लाख, सुस्ता गाउँपालिको ६५ करोड रहेको छ । बजेट ल्याएका सबैजसो स्थानीय तहहले कृषि, स्वास्थ्य, सिँचाई,पूर्वाधारलगायतमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । 

विनियोजन गरिएको बजेटमा अधिकांश स्थानीय तहहले पुरानै योजना र कार्यक्रमलाई दोहर्‍याएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.