एनसेलद्वारा र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम गठन

एनसेलद्वारा र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम गठन

काठमाडौं : एनसेलले वर्षायाममा बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित हुन सक्ने आफ्ना सेवाहरूको द्रुतगतिमा पुनः सञ्चालन र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गरेको छ।

एनसेलले विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको तयारीका रूपमा मनसुन सम्बन्धी प्रकोपका कारण दूरसञ्चार सेवामा हुने सक्ने अवरोधलाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक जिल्लामा र्‍यापिड रेस्पोन्स टोली (आरआरटी) गठन गरेको छ। यी टोलीहरूलाई विशेष रूपमा आपतकालिन अवस्थाहरु सम्हाल्दै सकेसम्म चाँडो सेवाहरू पुनः सुचारु गर्न तालिम दिइएको छ।

त्यसैगरी तयारी स्वरुप एनसेलले नियमित अवस्थाको तुलनामा फिल्डमा खट्ने आफ्नो जनशक्ति १० प्रतिशतले बढाएको छ। यो अतिरिक्त जनशक्तिले सेवाहरू अवरोध भएको खण्डमा कम सयममा नै अवरुद्ध सेवा संचालनका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने छ। 

विपद्का कारण सडक अवरोध नभएको अवस्थामा सेवा प्रभावित क्षेत्रमा ४ देखि ६ घण्टाभित्र सेवा सुचारु गर्न एनसेल प्रतिबद्ध छ। विपद्को समयमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने कुरालाई मध्ये नजर गरेर एनसेलले आफ्ना टावरहरूमा ब्याट्री ब्याकअपको व्यवस्था गरेको छ। यी ब्याट्रीहरूले लगातार विद्युतको आपूर्तिमा समस्या आएमा ४ देखि ६ घण्टासम्म टावरहरू सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ।

एनसेलले विपद्का बेलामा अत्यावश्यक दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन डिजेल जेनेरेटर र सेल अन ह्वील पनि तयार गरेको छ। विपद्को बेलामा विद्युत आपूर्ति र पूर्वाधारमा असर पर्ने हुनाले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरी आम जनमानसलाई सम्पर्कमा राख्नका लागि यी स्रोतहरुले धेरै ठूलो महत्व राख्छ।    

जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा एनसेलले बाढी र पहिरोको सम्भावित जोखिमका बारेमा एसएमएस अलर्टमार्फत पूर्व जानकारी प्रदान गर्दै आएको छ। गत वर्षमात्र एनसेलले मावन जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै १ करोडभन्दा बढी यस्ता एसएमएस अलर्टहरू पठाएको थियो। विभागको टोल-फ्रि सेवा ११५५ मा डायल गरेर बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना लिन पनि सकिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.