एसईईको नतिजा प्रकाशित

एसईईको नतिजा प्रकाशित
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशित गरेको छ। गत चैत १५ गतेदेखि सुरु भएको एसईईमा नियमिततर्फ ४ लाख ६४ हजार ७८५ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार ४ लाख ६४ हजार ७८५  विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। उनीहरुमध्ये १ लाख १४ हजार ४८ जना पुरुष र १ लाख २८ हजार २५७ जना महिला सहभागी भएका रहेका छन्।

बोर्डका अनुसार १.६० जीपीएदेखि २ सम्म ६ जना, २ देखि २.४० सम्म २ हजार ९५०, २.४० देखि २.८० सम्म ४१ हजार १७७, २.८० देखि ३.२० सम्म ७८ हजार ८७४ जनाले ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

त्यसैगरी ३.२० देखि ३.६० सम्म ६८ हजार २५६, ३.६० देखि ४ सम्म ३१ हजार २०९ रहेका छन्। एजी २ लाख ४२ हजार ३१३ जना रहेका छन्।

आज प्रकाशित भएको परीक्षाफल www.see.gov.np , www.neb.gov.np , www.see.ntc.net.np लगायतका वेवसाइटमा हेर्न सकिन्छ। नेपाल टेलिकमको १६०० मा कल गरेर सुन्न सकिन्छ भने एसएमएस गर्दा SEE <space> SYMBOL NUMBER (उदाहरणका लागि,  SEE 1234567A ) टाइप गरेर १६०० मा पठाउन सकिन्छ। 

नतिजा प्रकाशन भएको १ महिनापछि २ विषयसम्म एनजी आउनेले मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने (पुरक) व्यवस्था रहेको छ। यसले गर्दा कक्षा ११ मा भर्ना भइ अध्ययन कार्य अगाडि बढाउन अर्को वर्ष कुर्न नपर्ने बोर्डको भनाई छ। दुईभन्दा बढि विषयमा एनजी भएमा लगातार तीन वर्षसम्म एनजी आएका विषयमा मात्र ग्रेडवृद्धिका लागि वार्षिक परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ।

प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझेमा पुनर्योग गर्न र उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षण समेत गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। पुनर्योगका लागि परीक्षार्थीहरुलाई अनलाइन मार्फत आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार परीक्षार्थीले आफूले पुनर्योग गर्न चाहेका विषयहरुको लागि यस कार्यालयको वेवसाइटमा गई पुनर्योग फाराम भरी आवेदन गर्न सक्नेछन्। कार्यालयले गत वर्ष असार २४ मा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.