मानव अधिकारको संरक्षण

साधारणतया विश्वको जुनसुकै व्यक्तिलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। जसअन्तर्गत त्यस्ता अधिकारहरू पर्छन् जुन विश्वका सबै व्यक्ति, लिंग, जाति, भाषा, धर्म, रंग, राष्ट्रियता (नागरिकता), उत्पत्ति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभाव बिना निहित रहन्छ। यी अधिकारहरूको सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक गरिन्छ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासहित हुर्कन, बाँच्न र जीवनयापन गर्नका लागि मानव अधिकारहरूको आवश्यकता पर्छ। जसको अभावमा प्रत्येक व्यक्तिलाई मानवको रूपमा जिउन कठिन हुन्छ। यस्ता अधिकार धनी, गरिब, ठूला, साना, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध सबैलाई उत्तिकै आवश्यक हुन्छन्। 

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार मानव अधिकार कुनै पनि व्यक्तिको जीवन, उसको स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनहरूद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई सम्झनुपर्छ। यस्ता अधिकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारहरूलाई समेत जनाउँछन्।  

वस्तुतः नेपालमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति संविधानमा गरिएको २०४७ सालको संविधानपछि मात्र हो। यस्तो प्रत्याभूति २०४६ सालको उद्गम मानव अधिकारवादीहरूको आन्दोलनको कारण भएको हो। किनभने उक्त आन्दोलनको एउटा प्रमुख एजेन्डा मानव अधिकार थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरियो। जुन मानव अधिकार संरक्षणका लागि नितान्त आवश्यक छ। 

नेपालको संविधान यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। २०७२ सालको यो संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म गरी ३५ हकको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको पहिलो तथा दोस्रो पुस्ताअन्तर्गत विभिन्न अधिकारहरूलाई समावेश गरिएको छ। यी हकहरूको साथसाथै संविधानमा नेपालभित्र फेला परेका तर पितृत्व र मातृत्वको पहिचान नभएका नाबालिका बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने, १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकतालाई मतदान गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ।

नेपालको संविधानमा राज्यको नीति, सिद्धान्त तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरी मानव अधिकारको दोस्रो तथा तेस्रो पुस्तालाई पनि राज्यको सकारात्मक दायित्वको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। कानुनी रूपमा मानव अधिकारको सन्दर्भमा नेपाल विश्वका केही मुलुकभन्दा अगाडि छ। यहाँ विद्यमान कानुनहरूले विभिन्न मानव अधिकारहरूको सिर्जना, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेका छन्। यहाँको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६६ ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन मात्र नगरी तिनीहरूको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।

यहाँको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता, श्रम, आदिका हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध विभिन्न हक सुनिश्चित गरेको छ भने आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८, आईएलओ महासन्धि आदिले आदिवासी जनजातिका संस्कृति एवं पहिचानसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ। घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ ले महिलासम्बन्धी विभिन्न हकहरूको सिर्जना एवं संरक्षण गरेको छ। यसैगरी श्रम ऐन, २०७४ र ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ ले श्रमिकहरूको हक सुनिश्चित गरेका छन्। सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र खाद्य ऐन, २०२३ ले उपभोक्ताहरूको हक संरक्षण गरेका छन्। तर, यी ऐनहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन।

मानव अधिकारसम्बन्धी मुख्य दस्तावेजहरू र नौ मुख्य महासन्धिहरूमध्ये सातसमेत गरी मानव अधिकारसम्बन्धी २२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्षमा नेपाल रहेको छ। जुन निःसन्देह पनि खुसीको कुरा हो। नेपालको संविधान र कानुनले यहाँ मानव अधिकारको प्रत्याभूत गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोरी छ। खासगरी सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेकोले यस्तो भएको हो। किनभने आजसम्म पनि सञ्चारमाध्यमका गतिविधिहरू सहरमुखी छन्। संघसंस्थाहरू वास्तविक पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा केन्द्रित छन्। झन्डै २० प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् जसलाई मानवीय जीवन बिताउन पनि कठिन छ। यहाँ धनी र गरिबबीचको अन्तर बढिरहेको छ। भविष्यमा यस्तो अन्तर न्यूनीकरणको लागि विशेष प्रयास गर्नुपर्छ।

नेपाललगायत विश्वका धेरै देशमा दिगो विकासको अभियान सञ्चालन गरिएको छ। तर, मानव अधिकारको प्रत्याभूतिबिना यो सम्भव छैन। इन्सेकले यहाँका विभिन्न जिल्लामा संकलन गरेका तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१९ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरू करिब दोब्बर बढेको थियो। यसैगरी उक्त संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा यहाँ उक्त घटनाहरू दोब्बरभन्दा बढी बढेको थियो। नेपालमा बिरामीहरूले औषधोपचार गर्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्ने मामिलामा सरकार उदासीन छ। यसबाट बिरामीको अधिकारको हनन् भएको छ। योबाहेक यहाँको अपांग, महिला, सीमांकृत समुदाय, बालबालिकालगायत विपद्मा परेका वर्गप्रति मानव अधिकारवादीहरूको उपयुक्त ध्यान जान नसकेकोले यहाँ मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन।

वास्तवमा कुनै पनि राज्य सत्ताको मूल्यांकनको मापदण्ड त्यहाँ विद्यमान भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको अवस्थाबाट प्रतीत हुन्छ। यदि भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कम भए कुनै पनि राज्य सत्ता सफल मानिन्छ भने बढी भएमा असफल मानिन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कम गर्ने केही प्रयास भए पनि यस सम्बन्धमा ठोस सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन।

मानव अधिकार कार्यान्वयनको बलियो जग बसाल्न सकिएको छैन। कानुनी छिद्र खोजेर अपराधीहरूलाई संरक्षण दिने गरिएको छ। अपराधकर्म गरेका व्यक्तिहरूलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सकेमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सघाउ पुग्नेछ।