बेनी : म्याग्दीमा ‘डिप बोरिङ’ सहितको लिफ्ट प्रविधिको सिँचाइ आयोजना भित्रिएको छ। खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले मंगला गाउँपालिका–३ पखेरमा जिल्लामै पहिलोपटक भूमिगत पानी तान्ने डिप बोरिङ प्रविधिको सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेको हो। डिप बोरिङ, लिफ्ट, भूमिगत र भूसतही प्रविधिको संयोजन गरिएको आयोजनाको बुधबार परीक्षण सफल भएको कार्यालयका प्रमुख झलकमोहन ओझालले जानकारी दिए।
‘डिप बोरिङ प्रविधि म्याग्दी जिल्लामा पहिलोपटक पखेरमा भिœयाएका हांै,’ उनले भने, ‘जमिन भित्र पाइप राखेर विद्युतीय उपकरणको सहायताले तानेको पानी पोखरीमा संकलन गरी, नहर र पाइपलाइनबाट खेतबारीमा सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं।’
सुक्खा याममा भूमिगत र बर्खामा खोल्सा तथा मुहानको पानी प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्न मिल्ने संरचना तयार पारिएको उनले बताए। म्याग्दी नदी किनारमा प्वाल पारेर राखिएको २०० एम.एम. क्षमताको जिआई पाइपभित्र प्रतिसेकेण्ड १२.५ लिटर पानी तान्न सक्ने २५ हर्सपावर क्षमताको सम्पवेल पम्प (पानी तान्ने उपकरण) जडान गरिएको छ।
पानी तान्ने उपकरण सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रले ५० केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर र विद्युत् लाइन जडान गरेको छ। डिप बोरिङ राखेको ठाउँदेखि १५० मिटर उचाइमा रहेको ४८ हजार लिटर क्षमताको टंकीमा पानी लैजान २०० एमएम क्षमताको एचडीआई (पोलिथिन) पाइप जडान गरिएको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका सब ईञ्जिनियर अञ्जन खत्रीले बताए। ४८ हजार लिटर क्षमताको ट्यांकी भन्दा ७० मिटर माथि २१८ मिटर पाइपबाट प्रतिसेकेण्ड २ लिटरका दरले तान्ने पानी संकलन गर्न २२ हजार ५०० लिटर क्षमताको अर्को ट्यांकी बनाइएको छ।
आयोजनामार्फत ५५० मिटर पक्कि नहर निर्माण भएको छ। थप १०० मिटर नहर निर्माण गर्न बाँकी छ। १३ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको पखेर सिँचाइ आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरबहादुर थापाले बताए। ५० घरधुरी कृषक लाभान्वित भएका छन्।
पखेरको खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ सुविधाको अभावमा प्रयोगमा आउन सकेको थिएन्। बस्ती मुनिको म्याग्दी नदीमा बगेको पानी हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य पखेरबासीले आकाशे पानीको भरमा खेती लगाउने गरेका थिए। २ वर्षअघि खडेरीका कारण रोपाइँ गर्न नपाएर धानको बिउ काटेर भैंसीलाई घाँस खुवाएका थिए।
स्थानीय कृषक छविलाल भुसालले विगतका वर्षमा आकाशे पानीको भरमा साउनमा धान रोपाइँ गर्ने कृषकहरूले यसपालि असारको अन्तिम सातादेखि रोपाइँको तयारी गरेका बताए। पर्याप्त पानी भए पछि रोपाइँ र सिँचाइका लागि पालो कुर्नुपर्ने समस्या हटेको छ। पानीका कारण उत्पन्न हुने विवाद हटेको र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट ३० लाख र प्रदेश सरकारले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको यस आयोजनालाई थप ५० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तरण गर्न प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए।
गण्डकीमा हुनुपर्ने ‘पखेर लिफ्ट सिँचाइ योजना’ रातो किताबमा राख्ने क्रममा भएको त्रुटिका कारण लुम्बिनी प्रदेशको कार्यक्रममा परेको थियो। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा कार्यरत म्याग्दीका पुनम खड्काको समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशमा गएको योजना म्याग्दीमा स्थानान्तरण भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थापाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
