नतिजा प्रणाली बदलेर हुँदैन, शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गरौं  : प्रदीप पौडेल

नतिजा प्रणाली बदलेर हुँदैन, शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गरौं  : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले नेपालको शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले गुणस्तरीय शिक्षाअनुसार शैक्षिक नीति बन्नुपर्ने बताए। उनले सबै दलहरू मिलेर नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयन गराउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

एसईईको नतिजाले विद्यार्थीसँगै अभिभावकहरू पनि तनावमा रहेको बताए। सरकारको सबैभन्दा बढी दायित्व भएको क्षेत्र नै असफल भएको बताउँदै यसको खोजिनिधि हुनुपर्ने बताए।  माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनु भनेको सरकार नै फेल भएको जिकिर गरे। उनले शैक्षिक क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

'३० प्रतिशतले विज्ञानमा ३५ नम्बर ल्याउन सकेनन्। १०/ १० वर्ष पढाएर ३५ नम्बर ल्याउन नसक्ने बनाउने यो राज्यले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्न सक्छ ? नतिजा प्रणाली बदलेर हुँदैन शिक्षा प्रणाली  परिवर्तन गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षाअनुसार शैक्षिक नीति बन्नुपर्छ। यो ग्रेडिङमा नपरेकाहरू म अनुनमान गरेर भन्न सक्छु  कि सबैजसो सार्वजनिक विद्यालयका हुन्। कतिपय सार्वजनिक  विद्यालयहरू ग्रेडिङमा नपरेर नील भएको स्थिति छ। सरकारको सबैभन्दा बढी दायित्व जुन क्षेत्रमा छ। यसमा असफल भएको देखिन्छ यसो किन भयो यसको खोजिनिधि हुनुपर्छ,'उनले भने,'विगत १० वर्षमा शिक्षामा १०/ ११ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ।  यसको ८० प्रतिशत चालु खर्चमा जान्छ। चालु खर्चमा कम जानेगरी १८ प्रतिशत विनियोजन गरौं। यो अन्तर्र्राष्ट्रिय मापदण्ड हो। यो मापदण्ड अनुसार रकम विनियोजन गरेर शिक्षालाई सुधार गरुने बाटोतिर लागौं।'

उनले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर घट्दै गएको बताए। निजी स्कुल बढी भएको क्षेत्रमा एसईईको नतिजा राम्रो आएको र सार्वजनिक विद्यालय बढी भएको ठाउँमा नतिजा नराम्रो आएको बताए।

नेता पौडेलले भने,'बागमती प्रदेशमा ६६ दशमलव ११ प्रतिशत ग्रेडिङमा परेका छन्।  सबैभन्दा बढी यो सहरी क्षेत्र सबैभन्दा निजी स्कुल भएका ले यसको प्रतिशत बढेको हो। सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीयता बढेर बढेको होइन।सबैभन्दा बढी  सुदूरपश्चिममा विद्यार्थी फेल भएका छन्। त्यहाँ निजी स्कुल कम भएकाले फेल हुने विद्यार्थीको संख्या बढेको हो।'

उनले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरिकन शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुने बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.