बागलुङ : बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले खानेपानीको न्यूनतम महसुल बढाएको भन्दै एमाले बागलुङ नगर कमिटीले विरोध जनाएको छ।
नेकपा एमाले बागलुङ नगर कमिटीले निर्णय सच्याउन माग गर्दै शुक्रबार संस्थाका उपाध्यक्ष हरिबहादुर जिसी र सचिव जीवन आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपा एमाले बागलुङ नगर कमिटीका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्माले महसुल बढाउन भन्दा पुरानो बक्यौता उठाउन अनुरोध गरे। संस्थाले उपभोक्ताको हित विपरीत खानेपानी महसुलमा २०० प्रतिशत वृद्धि गरि उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने तथा समितिको भत्तामा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने जस्ता निर्णय प्रति एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष शर्माले हस्ताक्षरण गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
उपभोक्ता संस्थाका उपाध्यक्ष जिसीको अध्यक्षमा बिहीबार बसेको बैठकले महसुल बढाउने निर्णय गरेको थियो। एमालेले ठूलो पुरानो बक्यौता उठाउन ध्यान नदिई त्यसको उल्टो महसुल बढाउने काम तत्काल रोक्न माग गरेको छ। ‘हामी यो समितिलाई तत्काल आफ्नो निर्णय सच्चाउन र समितिमा भएको विवाद र अध्यक्षको राजीनामाको अवस्थाको सृजना गर्ने तत्त्वको समेत खोजी गरि संस्था उपभोक्ताको हितमा लाग्न जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘खानेपानी जस्तो एउटा स्वच्छ सामाजिक संस्थालाई राजनीतिक र अन्य स्वार्थको कृडास्थल बनाउने दुस्साहसको नेकपा एमाले खुलेर भर्त्सना समेत गर्दछ।’ संस्थाका अध्यक्ष केवि राना मगरले संस्थाका केही पदाधिकारीको कारणले काम गर्न नसकेको भन्दै केही समय पहिले राजीनामा बुझाएका थिए।
बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले यसअघि न्यूनतम महसुल १०० लिँदै आएको थियो। खानेपानीको न्यूनतम ८ युनिकोट १०० लिदै आएकोमा आगामी भदौदेखि १० युनिटको ३०० रुपैयाँ लिने संस्थाले निर्णय गरेको छ।
विज्ञप्ति बुझेपछि बोल्दै संस्थाका उपाध्यक्ष हरि बहादुर जिसीले संस्थाले नगर विकास कोषको ऋण भुक्तानी गर्नका लागि महसुल बढाउने निर्णय गरेको बताए। उनले नगर विकास कोषसँग यसअघिको समितिले समयसापेक्ष शुल्क बुद्धि गर्ने सम्झौता गरेकोले कोषको दबाबले शुल्क बढाउने निर्णय गरेको बताए। उनले नगरपालिका, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए।
यस्तै संस्थाका सचिव जीवन आचार्यले पदाधिकारीको भत्ता वृद्धि नगरिएको बताए। उनले खानेपानीको महसुल समयसापेक्षा वृद्धि गर्ने विगतका समितिको निर्णय रहेकोले वृद्धि गरेको बताए। सचिव आचार्यले शुल्क वृद्धि नगरेमा नगर विकास कोषले दिँदै आएको ऋण रोक्का गर्ने बताएकोले शुल्क बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
