रोपाइँ महोत्सव

धान बाली देशको रणनीतिक बाली हो, उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गरौं : प्रधानमन्त्री

धान बाली देशको रणनीतिक बाली हो, उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गरौं : प्रधानमन्त्री
तस्बिर : अनिल ढकाल

रत्ननगर : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको उल्लेख गरेका छन्। २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा आज रत्ननगरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परनिर्भरता र व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन सरकार रणनीतिक रुपमा लागेको बताएका हुन्।

उनले वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।

null

प्रधानमन्त्रीले तीनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे। उनले धान बालीमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरू प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गरिने बताए।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण धानलगायत बालीहरूमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘जैविक विविधताको उपयोग गरी पोषणयुक्त उच्च उत्पादन दिने धानका जातहरूको विकास, तथा उत्पादनमा कृषकमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत धान बालीको उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको छ ।’ 

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधिकरणमार्फत मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको अबलम्वन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न र धान तथा चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

null

हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको जोखिम उच्च रहेका राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले संवेदनशील र प्रभावित उपक्षेत्रमध्ये नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भएको उल्लेख गरे। 

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.