माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा यो वर्ष २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्नाका लागि योग्य हुने गरी नतिजा निकाल्न सफल भए । तर, योभन्दा बढी संख्या अर्थात् ५२ प्रतिशत विद्यार्थी भने कक्षा ११ मा भर्ना हुन अयोग्य भएका छन् । ननग्रेडिङ (एनजी) मा २ लाख ४२ हजार २ सय ९८ विद्यार्थी परेका छन् । यो कक्षा ११ का लागि योग्य भएका भन्दा धेरै संख्या हो । स्तरीकृत अंक (जीपीए)को आधारमा एसईई नतिजा विगतभन्दा खस्किएको छ । २०८० सालको एसईई दिएका विद्यार्थीले एक त पहिलोपटक नयाँ पाठ्यक्रमको परीक्षा दिएका हुन् भने प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक (लिखित) तर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनै पर्ने बाध्यता पनि थियो ।
९ वर्षअघि जस्तो अवस्थाको नतिजा माध्यमिक परीक्षामा देखिएको थियो, यसपालि त्यस्तै हुनुको कारणचाहिँ यसअघिको पास तथा फेल अंकित नहुने प्रणालीमा आएको परिवर्तन पनि हो । शैक्षिक वर्ष २०७१ पछि लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक हुन्थ्यो । यो वर्ष परीक्षा बोर्डले पहिलोपटक पास–फेल सहितको नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । अनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको नतिजा प्रष्टसँग आयो । यो वर्ष बोर्डले ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८’ लागू गरेर पास–फेलको विवरण प्रकाशन गरेको छ । अर्थात् परीक्षाको मापदण्ड बदलिएको थियो । लिखित र व्यावहारिक अभ्यास दुवैमा जोड दिने परीक्षा प्रणाली त बनाइयो तर पठन संस्कृति र शैलीमा कुनै बदलाव ल्याइएन ।
शिक्षामा लगानी पनि त सरकारले बढाएन । जब कि शिक्षामा बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हाम्रोमा चाहिँ त्यसको आधाजसोमात्रै छुट्याइन्छ । परीक्षाको मापदण्ड फेर्ने तर शिक्षा प्रणाली र पठनपाठन शैली यथास्थितिमा राख्दा खासमा जुन नतिजा आयो यो त राज्यबाट जबरजस्ती विद्यार्थी फेल बनाइएको नतिजा हो ।
गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता विषयमा धेरै विद्यार्थी फेल भएका छन् । नेपाली समाजमा यी विषयलाई कठिन भन्ने भाष्य जबरजस्ती स्थापित गरिएको छ र पढाउने शैली पनि उस्तै कठिन बनाइएको छ । विद्यार्थीलाई रटाउने र सोहीअनुसार प्रश्न आएमात्रै उत्तीर्ण हुनसक्ने बनाइएको छ । सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक ढंगले पढाउने प्रणाली नभएकैले विद्यार्थीहरूको संख्या पासभन्दा फेलमा धेरै भएको हो । र, राज्यले शिक्षालाई महत्वका साथ सुधारका कुनै कार्यक्रम पनि चलाएको छैन । शिक्षालाई राजनीतिले गिजोलेको छ । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिइए पनि ती तहहरू शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नेभन्दा पनि भौतिक विकासका काममा मात्रै केन्द्रित छन् । समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार नगर्दासम्म विद्यालय शिक्षामा आउने नतिजा सधैं यस्तै नै हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
