लुम्बिनीको बजेटमा मन्दिर र पार्क मोह

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशको बजेटको तयारी भइरहँदा जेठको ३ गते मन्त्रालयमा बजेट माग्न पुगेका अर्घाखाँचीका बासिन्दासँंगको भेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भनेका थिए, ‘यो वर्ष मन्दिर, सामुदायिक भवनका लागि बजेटै नराख्ने सरकारको नीति छ।’ तर, आचार्य आफ्नै भनाइमा अडिग रहन सकेनन्। त्यसको एक महिना नपुग्दै असार १ गते आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मन्दिर, सामुदायिक भवन, पार्क निर्माणमा बजेट खन्याएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा मन्त्री आचार्यले ३ सय ८१ वटा मन्दिर निर्माण र मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्।

सामरिक र पुरातात्विक महत्वका मन्दिरका लागि बजेट बिनियोजन गर्नुलाई पर्यटन विकाससँग जोड्न सकिन्छ। तर, प्रदेश सरकारको बजेटमा विनियोजन भएको बजेटमा टोलमा स्थापना गरिएका मन्दिरहरू छन्। दुर्गा भगवती मन्दिर भूमिकास्थान अर्घाखाँचीमा १० लाख, रूपन्देही देवदहको लोकेश्वर मन्दिर कैलाशपर्वतमा १० लाख, आचार्यपाटा मालारानी अर्घाखाँचीमा मन्दिरका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ।

धर्मशाला, मन्दिरका रेलिंङ र पर्खाल, पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा ४० करोडभन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरिएको छ। मन्दिर निर्माणका लागि पर्यटन मन्त्रालय मात्रै नभई सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सहरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्तालय अग्रसर छन्।

मन्दिरमात्रै नभई बौद्ध विहारका कोठा निर्माण, मस्जिद मर्मत तथा निर्माणमा साढे ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कपिलवस्तुको वाणगंगामा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा राजयोग प्रशिक्षण केन्द्रका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ। त्यस्तै, शिवराजमा १० लाख, बाँकेको बैजनाथमा २० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। भैरहवामा ब्रह्मकुमारीको भवनमा लिफ्ट जडानमा १५ लाख बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका तर्फबाट छ। सहरी विकास मन्त्रालयले सन्धिखर्कमा ब्रह्मकुमारीकै भवन बनाउन १५ लाख रूपैयाँ बजेट राखेको छ। त्यस्तै, पाल्पाको बगनासकालीमा ब्रह्मकुमारीकै लागि भवन बनाउन २० लाख छ। प्रदेशको आगामी बजेटमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका लागि १ करोड ५५ लाख बिनियोजन गरिएको छ।

मस्जिदका लागि २४ वटा योजना छुट्याइएको छ। सुस्ता नवलपरासीमा मस्जिदको पूर्वाधार निर्माणमा १५ लाख, सुनवल बनकट्टीमा १० लाख, जामे मस्जिद कपिलवस्तु महाराजगञ्ज १५ लाख लगायतका योजना छन्। मस्जिद निर्माण तथा मर्मतमा २ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

रूपन्देहीको सुद्धोधनमा रहेको विश्वशान्ति बौद्ध विहारको २ कोठे भवनका लागि २० लाख बजेट छुट्याइएको छ। छठघाट निर्माणदेखि कुलपूजाका भवन निर्माणमा पनि प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको छ। माण्डव्य सेवाआश्रम बुटवलका लागि १० लाख बजेट छ। नेवा पुचः, कोटघर, ओम शान्ति, क्षत्री समाज, पिकनिक स्पट, कब्रस्थानका लागि पनि बजेट राखिएको छ। 

चर्च निर्माणमा सन्धिखर्कमा १० लाख, शान्तिनगर दाङमा ५ लाख बिनियोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको पर्यटन डिभिजन कार्यालयमार्फत जिल्लाहरूमा कार्यान्वयनमा आउने ६ सय २९ योजनामध्ये ५ सय १८ भन्दा बढी योजनाहरू मन्दिर, पार्क, चर्च, मस्जिद निर्माणमा राखिएको छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको प्रदेशमा पर्यटनसम्बन्धी प्याकेज निर्माण गरी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि योजना परेका छैनन्। 

बौद्ध शिखर सम्मेलनका लागि ५ लाख, पाल्पाको दरबार संग्राहलय मर्मत संरक्षणका लागि २५ लाख बजेट राखिएको छ। होमष्टे सञ्चालन तालिममा ५ लाख र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रचारमा ४ लाख मात्रै बजेट राखिएको छ।

सामुदायिक भवन बनाउन साढे ४ करोड

प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक भवन शीर्षकमा ३९ वटा आयोजना राखिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश आमा समूह, युवा क्लब, धार्मिक संस्थाका भवन छन्। रोल्पामा स्थानीय उपज टिमुर अुदवा बेसार संकलन तथा भण्डारणका लागि सामुदायिक भवन निर्माणमा ७० लाख बिनियोजन छ। त्यस्तै रुन्टीगढी २० लाख रुपैयाँको सामुदायिक भवन पनि कृषिउपज संकलन उद्देश्यले बनाउन बजेट राखिएको छ। 

यीबाहेक बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा राखिएका सामुदायिक भवनको प्रयोजन उत्पादनमूलक काममा देखिँदैनन्। सहरी विकास मन्त्रालयले सामुदायिक भवनमा मात्रै ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सामुदायिक भवनमा बजेट राखेको छ। 

कपिलवस्तुको बर्दहवाको सामुदायिक भवनलाई दुई शीर्षकमा २० लाख र रूपन्देहीको सुद्धोधन गाउँपालिकामा सामुदायिक भवनका लागि १० लाख बिनियोजन गरिएको छ। 

१०५ पार्क पूर्वाधारमा १२ करोड बढी

प्रदेश सरकारको बजेटमा १ सय ५ वटा पार्कका लागि बजेट राखिएको छ। अधिकांश योजनाको बजेट १० देखि १५ लाख रहेको छ। बाँकेको सहिद स्मृति पार्क संरक्षण तथा सहिद तथा बेपत्ताको शालिक निर्माणका लागि राप्तीसोनारी–६ बाँकेमा ६० लाख बजेट राखिएको छ। त्यस्तै पार्क तथा शीलालेख बनाउन रोल्पा सुनिलस्मृति–७, ऐरी बस्नेमा १० लाख बजेट छ। 

पार्क बनाउन पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट बजेट राखिएको छ। नेपाली सेनाको पृतना कार्यालय बुटवलको हाताभित्र रिचार्ज पोखरी तथा पार्क बनाउन ७ लाख बजेट छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट देवदहमा आमा पार्क बनाउन ५ लाख बजेट छुट्याइएको छ। 

सहरी विकास मन्त्रालयले सहिद स्मृति पार्क शालिक निर्माण चन्द्रकोट गुल्मीका लागि १० लाख बजेट छुट्याएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पार्क तथा खुला ब्यायमशाला निर्माण सिद्धेश्वर शिवमन्दिर सियारी ४ रूपन्देहीका लागि १५ लाख बजेट राखेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै मथुरा फूलबारी पार्कका लाथि २० लाख, नवदुर्गा युवा क्लब खेल मैदान तथा पार्क निर्माण रुरु १ गुल्मीका लागि ८ लाख बजेट राखिएको छ। पार्कमध्ये ६४ वटा पर्यटन डिभिजन कार्यालयमार्फत हुनेछन्।

व्यक्तिका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानका लागि पनि बजेट राखिएको छ। एकदेव आले प्रतिष्ठान बुटवल १२ का लागि ३० लाख बजेट सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन भएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेरै भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। झिगु नवा पुच तिलोत्तमा ३ का लागि १० लाख, झिगु नेवा पुचः शंकरनगरका लागि १० लाख बजेट बिनियोजन गरेका छन्। 

सांसदका योजनामा साना र अनुत्पादक योजना

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड बजेटको योजना ल्याउन भनेको थियो। योजना पु¥याएका सांसदहरूको प्राथमिकतामा टोल सुधार सडकदेखि मन्दिर र पार्क निर्माणसम्म परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको योजनामा निजी फर्मलाई समेत सांसदले बजेट राख्न लगाएका थिए। सांसदहरूको योजनामा रोजगार स्थापना, कृषिउपजको बजारीकरण, उत्पादनमा किसानलाई सहयोग गर्ने योजनाहरू नपरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कार्यरत एक अधिकृतले सांसदले ससाना योजनाको चांग लिएर आएको बताए। उनका अनुसार धेरैको प्राथमिकतामा टोल स्तरका सडक, मन्दिर, सामुदायिक भवन, साना खानेपानी योजना रहेका थिए। 

१० लाखका योजनाको थुप्रो

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा साना योजना स्थानीय तहमार्फत बनाउने नीति लिएको छ। संघीय सरकारलाई साना योजना नपठाउन खबरदारी गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने ३ हजार बढी योजना १० लाख बजेटका छन्। स्थानीय सरकारले गर्ने वडास्तरका योजना प्रदेशको बजेट पुस्तिकामा छन्। ती साना टोल सडकको काम धूलो छोप्ने मात्रै हो। प्रदेशको बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा रहेका योजनामध्ये ३ हजार एक सय योजना १० लाखका रहेका छन्। त्यस्तै १५ लाखका योजना १ हजार १२ वटा रहेका छन्। ५ लाखका कार्यक्रम तथा योजनाहरू पनि त्यत्ति संख्यामै छन्। ३ लाखका योजना तथा कार्यक्रम ५ सयभन्दा बढी छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्य बजेटका अधिकांश कार्यक्रमहरू प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उन्मुख रहेको बताए। उनले कतिपय क्रमागत योजनाहरू भएका कारण मन्दिर, पार्क निर्माणमा बजेट राख्नु परेको दाबी गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोबिन्दराज पोखरेल लोकरिझ्याइमा राजनीतिक दलहरू लागेकाले दीर्घकालीन महत्वका योजनामा बजेट नजाने गरेको बताउछन्। ‘यो ऋण लिएको बजेटको दुरुपयोग हो, यसले देशलाई उभो लाग्न दिँदैन’, उनले भने, ‘जनताहरू पनि कुलघर वन्यो भन्दैमा रमाउने होइन, सचेत हुनुपर्छ।’

त्यसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेटका १२ वटा सिद्धान्त बनाएर कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपनि बजेट भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खन्याइएको छ। बजेट विनियोजनामा ८ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा लुम्बिनी सरकारले प्राथमिकतामा पारेको छ। 

बजेटको सिद्धान्तअनुसार दोस्रो प्राथमिकतामा शैक्षिक क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्न विद्यालयहरूको पुनः नक्सांकन गर्ने भनी सामाजिक विकास परेको छ। तेस्रोमा सामाजिक न्याय र चौथो प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास राखिएको छ। पूर्वाधारभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा क्षेत्रका रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ। तर, व्यवहारमा भने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई कुल्चेर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ।