कृषिप्रधान देशको अन्तर्कथा

कृषिप्रधान देशको अन्तर्कथा

सन् १९६६ मा विश्वभर नै भोकमरी फैलियो। धान भोकमरीबाट बच्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण बाली हुने संयुक्त राष्ट्रसंघले ठहर ग¥यो। धानलाई विश्वभर नै उत्पादन बढाउने अभियान चाल्न वर्षबालीको रूपमा लियो। भोकमरीबाट मुक्तिको नारासहित उक्त वर्ष मुख्यबालीको रूपमा धान उत्पादनलाई जोड दिइयो। जसको फलस्वरूप धान संसारका लागि मुख्य खानाको रूपमा स्थापित भयो। तत्पश्चात् विश्वभर धान खेतीले प्रशय पायो। विश्व तहमा खुसियाली स्वरूप धानको सकारात्मक प्रचार–प्रसार गर्न महोत्सव मनाउने प्रचलन सुरुआत भयो, प्रत्येक वर्ष चलिरहेकै पनि छ।

नेपालको सन्दर्भमा मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका जिल्लामा धान खेती गरिँदै आएको छ। समुद्र सतहभन्दा ६० मिटर झापा जिल्लाको कचनाकेवलदेखि ३ हजार ५० मिटर जुम्ला जिल्लाको हुमचौरसम्म धानको खेती हुन्छ। नेपालमा कुल खेती योग्य जमिनमध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टर (४७ प्रतिशत) क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै आएको छ। अन्य देश झैं नेपालमा पनि धान प्रमुख बालीको रूपमा स्थापित छ। आकाशको पानीको भरमा धान रोप्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका किसानले असार १५ हुँदासम्म चाहेर पनि रोपाई गर्न सकेका छैनन्।

असार १५ खाने दही र चिउरा, साउन १५ खाउँला खिर।

घरमा छैन मिठो बोली बचन, यो मन मेरो छैन थिर।।

असार १५ संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो। यस दिन दूधबाट बनेको कर्दले काट्ने दही र चिउरा एवं धान तथा धानबाट बनेका परिकार बनाएर खाने चलन रहेको छ। धानबाट बनेका परिकार खाने र असारे गीत तथा बेठी बाजा बजाएर हिलोमा नाच्दै हिलो खेल्नु हाम्रो संस्कृतिक परम्परा हो र त्यसको संरक्षण गर्नु किसान समुदायको कर्तव्य हो। आदिमकालदेखि नै किसान र प्रकृतिबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ। लामो समयदेखि खडेरीको सामना खेपिरहेका किसान जब वर्षा सुरु हुन्छ तब हर्षले गदगद भई खेतमा मानो रोपी मुरी उब्जाउन धान रोप्ने कार्यमा व्यस्त हुन्छन्। किसानी काममा अधिक शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ। पसिना बग्छ। हातमा ठेला उठ्छ। औजार चलाउँदा हात खुट्टामा घाउ चोट लाग्छ। पानीप्यास वा तिर्खा लाग्छ। थकान मेटाइ शरीरमा फूर्ति कायम राख्न, शरीरमा पुनर्जागरण ल्याउन किसानले रामदली, गोडेलो, बेठी गित र असारे आदि श्रम गीत रचि मिठो भाकामा गाउने गर्दै उत्साह र उमंग थप्दै असारे झरीमा रुझ्दै संस्कृतिको जगेर्ना एवं कर्मको निरन्तरता दिइरहेका छन्।

स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित खेतीपाती पद्धति जीवित रहँदा नेपालले २०३१ सालमा धान, चामल निर्यात गर्न ८ वटा कम्पनी स्थापना गरी धान चामल निर्यात गर्ने गरिएको थियो। उक्त समयमा ५५ हजार मेट्रिक टन चामल नेपालबाट भारत बंगलादेश लगायतका देशमा निर्यात हुने गथ्र्यो। ७ वर्षसम्म निरन्तर रूपमा धान चामल निर्यात भयो। आठौं वर्षमा पुग्दा नाटकीय रूपमा नेपालमा नै चामल आयात हुन थाल्यो र १०आंै वर्षसम्म पुग्दा ती आठवटै कम्पनी बन्द हुन पुगे। जनसंख्या वृद्धि भयो, उपभोग बढ्यो, परम्परागत कृषि प्रणालीमा खेतीपाती भएका कारण उत्पादन घट्यो र निर्यात गर्न सकिएन भन्ने आधार बनाइयो। अवस्थाको सही विश्लेषण गर्न सकिन, नीति नियम किसान मैत्री बनाउन र कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिइएन, धर्तीपुत्र किसानको सम्मान गर्न जानिएन फलस्वरूप किसान निराश भए। किसान निराश हुनु भनेको देशको कृषि क्षेत्र निराश हुनु हो। जसले आफ्नो कर्मलाई इमान्दारीका साथ बहन गर्छ, धर्म पूरा गर्छ। उसप्रति सम्बन्धित निकायहरूको दृष्टिकोण सकारात्मक नहुनु र किसानको अस्तित्व स्विकार गर्न नसक्नु जस्ता कारण देशको उत्पादन ओरालो गतितिर झरेको छर्लंग छ।

विगत फर्केर हेर्ने हो भने धान दिवसका दुई दसकका नारा एकातिर धान उत्पादनको अवस्था अर्कोतिर भेटिन्छ। कृषि भूमिको संरक्षणको नारा लियौं तर धान फल्ने खेत खण्डीकरण भई कंक्रिट संरचनाले ढाकेको छ। धान उत्पादन वृद्घि गर्ने नारा लियौं तर धान÷चामल निर्यात गर्ने कृषि प्रधान देशका जनता हामी अर्बौंको चामल किनेर खान बाध्य छौं। दुईबाली धान खेतीको विस्तारको नारा लगायौं तर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षायाममा समेत समयमा बाली लगाउने वाताबरण बनाउन सकेनौं। पानीको स्रोत प्रसस्त भएर पनि सदुपयोग गर्न सकेनौं। किसानलाई आकासे पानीको भरमा खेती लगाउन बाध्य बनायौं। यसले कृषि नाराले चल्दैन भन्ने शिक्षा दिएको छ।

७० प्रतिशतभन्दा बढी पारिवारिक खेतीमा संलग्न साना किसान र तिनको योगदानको मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक रहेको यथार्थतालाई स्वीकार गरिएन। नेपालको भौगोलिक क्षमता, विशेषता, स्थानीय तह र किसानमा आश्रित समुदायको आश्यकता नहेरी व्यावसायिक कृषिको नाममा रासायनिक मलको राजननीतिको चक्कर दोहोरिइरहेको छ। सरकारले आब ८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट रासायनिक मलका लागि छुट्याएको छ। गत वर्ष ३० अर्ब रकम रासायनिक मलमा खर्च गरेता पनि धान रोपाइँ गर्ने समयमा किसानले मल पाउन सकेनन्। वन्यजन्तुको प्रकोपका कारण खेतीपाती जोगाउन नसकी हार खाएर किसान जमीन बाँझो राख्न बाध्य छन्। गाउँ ठाउँमा बसी कृषि कर्म गर्दै आएका देशका युवा जनशक्ति कृषिबाट निर्बाह नहुने देखेर गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश जानेक्रम बढ्दो छ।

नागरिक समाजको दबाबमा सरकारले भूउपयोग नीति र नियमावली पास गरेको छ। अब त केही हुन्छ कि भनेर आशा गरे तापनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पलाएको आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ। हरेक वर्षमा हजारांै हेक्टर जमिन बाढी पहिरोले नोक्सान गर्छ। संरक्षण छैन, यसकारण धान फल्ने जमिन साँघुरिएर गई उत्पादन हट्दो छ। खेतीयोग्य जमिनमध्ये १८÷२० प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइको व्यवस्था भएको छ। जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भएर पनि खेतीयोग्य जमिनको ५ मिटर तलबाट पानी बगिरहँदा त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। डोजरे विकासका कारण परम्परागत रूपमा किसानको श्रमदानबाट निर्मित सिँचाइ कुलाहरू नोक्सान भई सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। जमिनमा पानीको सतह घट्दै गएको छ। अधिकांश जमिन सुक्खा छन्। सिँचाइको व्यवस्था छैन। किसान आकासतिर हेर्न विवश छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा पानी नपर्दा किसानले बाली लगाउने समयमा बाली लगाउन सकेका छैनन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण धानखेतीमा बढ्दो नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरूको अनुसन्धान र विकास एवं उपलब्ध प्रविधिहरूको प्रचार–प्रसार गरी त्यसको सही रूपमा अबलम्बन गर्न कृषक र अन्य सम्बद्ध पक्षहरू सचेत र जागरुक बनाई धान उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने देखिन्छ। असार महिना धर्तीपुत्र किसानका लागि महत्वपूर्ण समय हो। 

आदिमकालदेखि नै किसान र प्रकृतिबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यतिखेर बर्सिएको पानी किसान र फसलका निम्ति अमृत समान हुन्छ। ‘यो समयमा किसानको मानो रोपेर मुरी फलाउने समय हो।’ देशको मुख्य बाली धान रोप्ने समय भएकाले जब असार सुुरु हुन्छ तब किसान आकाश हेर्न व्यस्त हुन्छन्। पानी कहिले पर्ला ? र, धान रोपाइँ गर्ने भन्ने चिन्ताले किसानलाई सताउन छोड्ने वातावरण सरकारले बनाउनै पर्छ।

किसान अभियन्ता हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.