गर्नुहुन्न भन्नेले नै गर्छन् जातीय विभेद

गर्नुहुन्न भन्नेले नै गर्छन् जातीय विभेद
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

धेरैलाई जातीय विभेद अशिक्षाका कारण गरिन्छ भन्ने लाग्छ। यसर्थ विभेदको अन्त्यका लागि शिक्षालाई प्रयोग गरिनुपर्ने आमधारणा छ। के साँच्चै शिक्षित र समाज परिवर्तनको जिम्मेवार व्यक्तिहरूका संख्या बढेर विभेदको अन्त्य सम्भव छ ? एक दलित व्यक्तिको आँखाबाट समाजमा सचेत भनिएका सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूको विभेदकारी मानसिकता र व्यवहारलाई प्रत्यक्ष भोग्ने मौका निरन्तर पाइरहेको छु।

१०–११ वर्ष पहिले मेरै गाउँमा युवा, महिला, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा चेतनामूलक काम गर्ने गैरसरकारी संस्था थियो। जसमा युवा स्वयंसेवक थिएँ। तीजको दर खाने कार्यक्रममा युवा साथीले पकाएको दर मिलेर बाँड्यौं। मैले पनि भान्छा समालेको हुँदा केही सहभागीले दर खाएनन्। यद्यपि धेरैले दर खाएर गए। केही दिनपछि गाउँमा हल्ला चलेछ– दलितले दिएको खाना खाएछौं थाहा पाइएन। जुन कुराले मलाई विक्षिप्त बनायो। संस्थाको स्थानीय संयोजकसँग कुरा राखेँ। उनले उल्टै यस्तै हो, ठीक हुँदै जान्छ, बुढापाकाले भनेर केही हुन्न भन्दै सम्झाउनुभयो। यति ठूलो सवालमा सामान्य जवाफ आए पनि संस्थाका केही कर्मचारीले भने घटनाप्रतिको विद्रोहलाई सकारात्मक तवरले लिदिनुभयो।

त्यो सहयोगले आफूलाई निखार्दै सामाजिक न्यायका लागि अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गरिरह्यो। सामाजिक संस्थामा काम गर्ने अन्य दलित साथीहरूको पनि सहकर्मीबाट विभेद भोग्नुपरेको अनुभव छ। फिल्डमा जाँदा सबैजना भान्सामा बस्ने, आफू बाहिर बसेर खानुपर्ने, सँगै बसेर खान नमान्ने, जातका कारण कार्यस्थलमा समेत राम्रो व्यवहार नगर्ने, अपमान सहेर काम गर्ने गरेको भोगाइ थियो। दलित समुदायलाई राज्यबाट दिइएको सेवा–सुविधाको अर्थ र मर्म नै नबुझी विभिन्न सामाजिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी व्यक्तिबाटै यसको विरोध गरिन्छ।

दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि कार्य गर्ने उद्देश्य बोकेका संस्थामा समेत बाहिर र भित्रको परिवेश अलग छ। समस्याको सही समाधानको बाटो निकाल्न नसक्ने तर वर्षौंदेखि दलित केन्द्रित कार्यक्रममा लगानी गरिरहेको पाइन्छ। जातव्यवस्था विरुद्धको धारणा शिक्षा नभएकाले होइन सोच सहि नभएका कारण विभेद ज्युँका त्युँ छ। समाजमा रहेको कैयौं कुसंस्कार, कुरिती, असमानता र विभेद जस्ता समस्याको समाधान गर्न राज्य सत्तामा सहभागी हुनुपर्छ। आफ्नो हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भनेको राजनीतिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने सानैदेखिको सोच थियो। विद्यार्थी संगठनमा सक्रिय राजनीति गरे। नीति निर्माण गर्ने तह, निर्णायक ठाउ भनेकै राजनीति हो। यसबाटै दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छ भन्ने बुझाइ थियो, छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूको भाषण सुन्दा विभेद हुँदैन र गर्दैनन् भन्ने लागेको थियोे। राजनीतिक, सामाजिक यात्राको कतिपय अवस्थामा मेरो थर सोध्नेलाई ‘खाती’ (विश्वकर्मा) हँुभन्दा व्यवहार नै फरक पाएको छु। चुनावको बेला या अरू बेलासँगै हिँड्ने र जातीय विभेदका बारेमा तर्क गर्ने ठूलो दलका नाम चलेकै नेताले पनि मैले भाग लगाएको अचार अस्विकार गरे। सबै जात बराबर हो भनेर नहुने रहेछ। दलित समुदायको मुद्दामा खुलेर बोल्ने र लाग्ने गरेको छौं। त्यसैले अब निर्णायक तहमा जो छ, उसले केही गर्नै पर्ने बेला आएको छ। बोली र व्यवहारमा फरक देखाउने चरित्रका नेताबाट परिवर्तनको अपेक्षा कसरी गर्ने ?

अनुभवी, योग्य, सक्षम र लामो समय योगदान दिएका दलित समुदायलाई निर्णायक तहमा पुग्न वन्चित गरिन्छ यहाँ। विभिन्न गैरसरकारी, सरकारी संघ–संस्था, राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक, स्थानीय, प्रतिनिधिसभा लगायत ठाँउमा चुनाव होस् अथवा सहमतीबाटै भए पनि दलित समुदायलाई नेतृत्व दिन शिर्ष व्यक्तित्वहरू नै चाहदैनन्। दिनैपर्ने स्थिति भए उमेर सानै छ, पालो आउँछ, किन हत्तारिनु, आफूभन्दा ठुलाको पालो मिच्न हुन्नजस्ता अनेक बहाना बनाउँछन्। केही गरी उम्मेदवार बनाइयो भने जातीय कारण देखाउँदै, तपाईं जित्नु हुन्न, सक्नु हुन्न, तपाईंलाई सहयोग गर्दैनन्, यहाँ त जातको राजनीति हुन्छ, हामीले उम्मेदवार बनाए पनि सहयोग गर्दैनन्, भोट हाल्दैनन् आदि अनेक तरहका कुरा आउँछन्।

अझ फलानो फलानोले माथिबाटै नपठाउनु भनेका छन् भन्दै पन्छिने र पछि सबै हामीले सहयोग गरेको थियौं किन पछि हट्नु भो ? भनेर जिम्मेवार तहमा भएकाहरूले उल्टै मानसिक यातना दिने गरेका छन्। यो त जातीय विभेद भयो भनेर प्रश्न उठाउँदा एकल जातीय कुरा होइन, सबैका कुरा सुन्नुपर्छ भन्दै कुराको मर्मलाई मोडेर रणनीतिक जवाफ दिन्छन्। दलित समुदायलाई संस्थागत, सामाजिक, राजनीतिक ठाउँहरूले आफ्नो लाभको लागि देखाउने माध्यम, भोट बैंक र झोला बोक्ने कार्यकर्ताको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्।

अहिले पनि पढेलेखेका, राजनीति गरेका, बुद्धिजीवी भनेर आफूलाई देखाउन चाहनेहरूले ‘मेरो दलित साथी छन्; सँगै बसेर खान्छौं–हिँड्छौं, म त विभेद गर्दिनँ’ बुढा बा, आमाले मान्नु हुन्न भन्ने र अझै पनि दलित समुदायको घरमा पुगेर बस्दा, खादा ठूलै क्रान्तिकारी ग¥यांै, कसैले यस्तो आँट गर्दैनन्, हामीले गरेका छौं भन्दै हिँड्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। समग्र दलित समुदायले भोगेको समस्यालाई समस्या नमान्ने र मानसिक रूपमा परेको चोटलाई झन्–झन् फैलाउने काम समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र शिक्षक क्षेत्रमा अब्बल मान्छे भनी चिनिएका बाटै जातीय विभेद भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा समतामूलक समुन्नत समाजको परिकल्पना कसरी गर्न सक्छौं ?

हिजो धर्माधिकारी नै समाज परिवर्तनका संवाहक मानिन्थे। उनीहरूले आफ्नो अनुकूल निर्माण गरेका अकाट्य नीति नीयमका कारण मानिस–मानिसबीचको विभेद र विभाजन हुन पुगेको थियो। त्यसको असर अझैसम्म विभेदलाई विभेदको आँखाबाट हेर्नै नसक्ने गरी मानिसको मानसिकतामा जातव्यवस्थाको जरो गहिरो गरी जकडिएको छ। हिजो समाज परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताले गरेको गल्ती आजका कथित क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी पहिचानधारीहरूले गर्दै छन्। जसको कारण जातव्यवस्थाको असर हाम्रो पुस्ताले मात्र नभएर अझै कति पुस्तासम्मले यसलाई भोग्नुपर्ने हो ? अनुमान गर्न सकिन्नँ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.