आर्थिक विधेयक २०८१ मा प्रस्ताव गरिएका संशोधनहरू र प्रभाव विश्लेषण

आव २०८१/८२ को बजेटले आगामी वर्षलाई नयाँ आर्थिक सुधारको वर्ष घोषित गर्दै समृद्ध र सुखी नेपालीको सपना साकार गर्ने अभियानमा विशेष ध्यान दिएको छ। यसमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने तथा अनुभूतयोग्य परिवर्तन हासिल गर्ने योजना अघि सार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। करमैत्री वातावरण निर्माण, कर प्रशासन सुधार तथा कर संकलन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने रणनीतिको दायरामा रही जेष्ठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले संघीय संसदमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका संशोधनहरू र सो को प्रभावलाई विश्लेषण गरी यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ।

(१) डिजिटल स्थायी संस्थापनः आर्थिक विधेयक २०८१ ले दफा २ कद(५) मा स्थायी संस्थापनको परिभाषामा नयाँ प्रावधान थप गरेको छ। थप भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल बाहिर रही नेपालमा उल्लेख्य डिजिटल उपस्थिति जनाएमा उक्त स्थान वा नेपाल बाहिर सर्भर राखी विगत बाह्र महिनाको अवधिमा कम्तीमा नब्बे दिन नेपालमा तथ्यांक वा सेवाको कारोबार गरेमा उक्त स्थानलाई डिजिटल स्थायी संस्थापन भनिन्छ।

वैश्विक रूपमै भौतिक अर्थतन्त्रलाई डिजिटल अर्थतन्त्रले प्रतिस्थापित गरिरहेको अवस्था छ अथवा डिजिटल अर्थतन्त्र र परम्परागत अर्थतन्त्र बीचको दूरी घट्दै गइरहेको छ। यसको सकारात्मक  असर हेर्दा यसले ज्ञान, विज्ञान र मनोरञ्जनमा अधिकांश विश्वको पहुँच  पुर्‍याएको छ र मानव जीवनलाई थप सहज र आधुनिकता तिर अग्रसर गराएको छ। तर परम्परागत अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापित गरे सँगै राज्यको राजस्वमा यसले धक्का पनि पुर्‍याएको छ। समाज परिवर्तनशील हुने र झन डिजिटल वृत्त रफ्तारले नै परिवर्तन भइरहेको तर कानून तथा सरकारको नीति नियम जडताले गर्दा समाज भएको परिवर्तन सँगसँगै परिवर्तन हुन सकेका छैनन्।

सन् २००८ को मन्दी तथा २०२० तिर को कोभिड महामारीको कारण अर्थतन्त्र चलायमान नभएको कारण राज्यको ढुकुटीमा ह्रास समेत आइरहेको र राज्यहरू अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेको छ। कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार अन्तर्गत रहेको कर तथा राजस्वमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको दबदबा र चलाखीपूर्ण कर योजनाले क गर्दा ह्रास आइरहेको कारण राजस्वको वैकल्पिक स्रोत खोज्ने केही राष्ट्रहरूले DST वा विद्युतीय सेवा कर लगाउन थालेका छन्।

कुनै पनि देशमा भएको आर्थिक क्रियाकलापमा हुने लाभमा सो देशले करारोपण गर्न पाउने सार्वभौम अधिकार नै हो तर बदलिँदो परिस्थितिमा डिजिटल आर्थिक कारोबारहरूको कारण  र देशको बीचमा क्षेत्राधिकार स्थापित नहुने कारणले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र सेवाको खपत गर्ने तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको मुख्य कार्यालय नरहेका देशहरूको करको आधार क्षयीकरण भइरहेको छ। सबै कारोबारहरू विद्युतीय माध्यमबाट हुँदा नेपालको कानुनले केवल भौतिक रुपमा उपस्थिति जनाउने कम्पनिहरूलाई मात्र करको दायरामा ल्याएको थियो। 

विद्युतिय कारोबारहरू हुने तर नेपालमा भौतिक उपस्थिति नभएको कारोबार एवं कम्पनीहरूमा समेत कर लगाउने नीति अनुरूप २०२२ को आर्थिक ऐनमा विद्युतिय कारोबार कर लगाई नेपालले गैर बासिन्दा विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याएको थियो र सो लाई यस आर्थिक विधेयकमा समेत निरन्तरता दिइएको छ।आर्थिक ऐन, २०७९ मा नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सेवा करको अवधारणा अघि सारिएको थिइयो जस अनुसार गैर वासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लगाई असुल गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्थाले केवल नेपाली उपभोक्तालाई B२C सेवा लाई प्रत्यक्ष करको दायरामा ल्याएको थियो। 

आर्थिक ऐन, २०७९ ले नै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी दफा १० ख१ थप गरी विगत बाह्र महिनामा २० लाख भन्दा बढी विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैर वासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा गरेको कारोबारमा अप्रत्यक्ष कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। प्रत्यक्ष कर तर्फ B२C को कारोबारलाई विद्युतीय सेवा कर र B२B अन्तर्गत भएको कारोबारलाई भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गरी करको दायरामा ल्याइएको थियो भने अप्रत्यक्ष कर (मुअ कर) को दायरामा B२B र B२C दुवैलाई ल्याइएको थियो। 

आर्थिक विधेयक, २०८१ ले डिजिटल स्थायी संस्थापनको व्यवस्था गरेपश्चात व्यावहारिक रुपमा B२B र B२C सेवाहरू यसै स्थायी संस्थापन अन्तर्गत करारोपण हुने देखिन्छ।९० दिन भित्र नेपाली उपभोक्ताहरूलाई रू ३० लाख भन्दा बढी को सेवा प्रदान गर्ने गैर वासिन्दा विद्युतीय सेवा प्रदायकहरूमा मात्र विद्युतीय सेवा कर लागु हुने देखिन्छ, जुन केवल सैद्धान्तिक सम्भावना मात्र हो। आर्थिक ऐन २०७९ ले परिकल्पना गरेको विद्युतीय सेवा कर दुई वर्षको अन्तरालमा निरस्त भई मृत कानुन (dead letter) को रुपमा परिणत हुन पुगेको छ। यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम नभइ अनिश्चितता हाबी हुने देखिन्छ।  

गैर वासिन्दा व्यक्तिहरू स्थायी संस्थापनको रुपमा दर्ता भएपश्चात pandora's box खुल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यस पश्चात गैर वासिन्दा व्यक्तिहरूले नेपालमा करका अनुपालनाहरू सबै पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा सेवा दिन विदेशमा भएका खर्चहरूलाई नेपालमा कसरी लेखाँकन गर्ने र खर्च कट्टी गर्ने भन्ने कुरा नै महत्तवपूर्ण देखिन्छ र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकरको हाल सम्मको व्यवस्था मौन रहेको छ।कानुन जारी गरेकै कारण करदाताहरू अपराधी वा दोषी हुनुपर्ने अप्रिय अवस्था समेत सिर्जना हुन जान सक्छ। साथै, कानुन बनाउने काम जति महत्वपुर्ण हो, कानुन कार्यान्वयनको पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारण कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमको कानुन बनाइनु पर्छ। विदेशी कम्पनीहरूले कर नतिरेमा वा कम तिरेमा ऐनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने सो सम्बन्धमा पनि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ।

डिजिटल सर्भिसमा कर कसरी संकलन गर्ने समस्या नेपाल राष्ट्रको मात्र समस्या नभइकन सबै देशको साझा समस्या भएका कारण यसको समाधान विभिन्न देशको सामूहिक प्रयत्नबाट खोजिनु पर्छ। यसको समाधान खोज्नको लागी OECD ले हाल BEPS२. अवधारणा जारी गरेको छ जस अनुसार अब उपरान्त देशहरूले DST र PE जस्ता एकपक्षीय व्यवस्थाहरू खारेज गरी बहुपक्षीय सम्झौता गरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू माथि कर लगाउने अधिकार विभिन्न राष्ट्रहरूलाई बाँडी समान न्यूनतम कर लागु गर्ने सम्झौताको खाँका तयार भइरहेको छ। यो समस्या वैश्विक भएको कारण समाधान पनि वैश्विक रुपमा खोजिनु पर्छ। अन्तरिम अवस्थामा एक पक्षीय रुपमा कर असुल गर्ने नै हो भने पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्छ। 

(२) नियन्त्रण परिवर्तनमा करः- माननीय अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्डलाई लाभान्वित गर्न व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यस अनुसार आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएको छ जस अनुसार साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधान ल्याउने उद्देश्य ठीक भएतापनि यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा केही जटिलताहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यो प्रावधान लाई मिहिन रुपले केलाउँदा साविक वा हाल भएका सेयरलवाला वा साझेदारले सेयर संख्या वृद्धि गर्दा कर लाग्ने तर सो कम्पनी वा साझेदारमा कोही तेस्रो व्यक्ति भित्राइ सेयर थप भएको बखत कर नलाग्ने विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिको सिर्जना हुन जान सक्छ। 

उदाहरणः जस्तै 'क' र 'ख' मिलेर एउटा कम्पनी खोलेका थिए र सो कम्पनीमा 'क' को रु एक लाख र 'ख' को रु नौ लाख पूँजी लगानी थियो। दफा ५७ को नयाँ व्यवस्था भए अनुसार यदि, 'क' ले थप पूँजी रु ९०० लाख ल्याई  नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको खण्डमा दफा ५७ आकृष्ट हुन्छ, तर यदि 'क' र 'ख' को पूँजी साविक अनुसार नै रही कोही तेस्रो व्यक्ति 'ग' ले रु ९०० लाख नयाँ पुँजी थप गर्दा दफा ५७ आकृष्ट हुँदैन। यस उदाहरण मा साविकका सेयर होल्डर र नयाँ सेयर होल्डर लाई फरक फरक दृष्टिकोणले हेरिएको छ। जो कोहीले पूँजी वृद्धि गर्दा कि त कर लाग्ने वा नलाग्ने समान व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।  

(३) योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी: दफा २(त्र१) मा योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी को परिभाषा थप गरिएको छ जस अनुसार कर्मचारी वा कामदारको पारिश्रमिकबाट मासिक रुपमा कट्टा गरिएको रकम तथा रोजगारदाताबाट अवकाश योगदान बापत थप गरी स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकम र सो रकममा वृद्धि भएको रकम समेतको भुक्तानी सम्झनु पर्छ। साथै दफा ६५(१) को स्पष्टीकरण झिकिएको छ। यसले योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीलाई व्याख्या गर्न झन सहज पार्ने देखिन्छ। 

यस वर्ष आयकरको दर र सीमामा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा रु ५ लाख सम्म छुट पाइने व्यवस्थालाई नागरिक लगानी कोषमा योगदान गर्दा समेत पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

तर स्मरणीय रहोस कि विमल प्रसाद भट्टराई समेत विरुद्ध कृषि विकाश बैँक समेत (मुद्दा नं ०७६-WO-०४९२) वेद लावती समेत विरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक समेत (मुद्दा नं ०७५-WO-०५१२) र राम वृक्ष मण्डल विरुद्ध कृषि विकाश बैँक समेत (मुद्दा नं ०७५-WO-०६१३), मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निवेदकले प्राप्त गर्ने अवकाश भुक्तानीमा कानूनले निर्धारण गरेको पाँच प्रतिशत कर बाहेक अन्य थप रकम कट्टा नगर्नु निवेदकबाट कानून बमोजिम लाग्ने भन्दा थप १० प्रतिशत कट्ट गरेको रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरेको थियो। दुर्भाग्यवश फैसला भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सो रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला शिरोधार्य गरी तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कर्मचारीहरू रित्तै हात बस्न बाध्य भएको अवस्था छ। कानुनी राज्यको स्थापना र राज्यको अभिभावकीय भूमिका स्थापना गर्न समेत यथाशक्य चाँडो रकम फिर्ता गर्नु नै उत्तम हुने देखिन्छ। 

(४) भन्सार विन्दुमा अग्रिम कर कट्टीः आर्थिक विधेयकले जीवित जन्तु, मासु, खान हुने कमसल मासु (अफल), जीवित, ताजा तथा सबै प्रकारका माछाजन्य उत्पादन,  फुलहरू, दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह लगायतका अन्य उत्पादन,  मैदा, आँटा तथा पिठो लगायतका वस्तुमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम मूल्यमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत देखि दश प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यदि यस्तो अग्रिम आयकर मिलान हुन नसकेको अवस्थामा सो मिलान हुन नसकेको करलाई खर्च कट्टी नदिने तथा अर्को वर्षको करमा समेत मिलान गर्न नदिने अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण व्यवस्था गरेको छ।

आर्थिक मन्दी र व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको कारणबाट कर संकलनमा गिरावट आएको कारणले सरकारले राजस्वका वैकल्पिक स्रोत पहिचान गर्न खोजेको देखिन्छ तथापि नेपालले विश्व व्यापार संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सँगसंस्थाहरू सँग भन्सार महसुल घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धताको विरुद्धमा यो प्रावधानले खतरा निम्त्याउन सक्छ। भन्सार महसुल असुल गरेको भए कमसेकम खर्च कट्टी त गर्न सकिन्थ्यो। तर किटेरै मिलान नभएको रकमलाई खर्च कट्टी समेत नदिने उल्लेख भएबाट यो कर न त भन्सार हो न त अग्रिम आयकर हो भन्न सक्ने अवस्था छ। यस प्रकारका अव्यवहारिक र राष्ट्रले गरेको प्रतिबद्धताको विरुद्धमा लगाउन खोजिएको कर करका मान्य सिद्धान्त विरूद्ध छ नै, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छाप र छविमा समेत आघात पुर्‍याउन सक्ने खतरा छ।

(५) पुरस्कार रकमको सीमाः आयकर ऐनको दफा ८८क मा परिवर्तन गरी पुरस्कार रकम पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा सो बढी भएको रकममा आकस्मिक लाभ कर लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा योगदान गरेका नेपाली खेलाडी, कलाकारहरूले अनेक बाधा व्यवधान वा पूर्वाधारहरूको कमिको बाबजुद अथक मेहनत, परिश्रम पसिना बगाई कमाएको पुरस्कारलाई पूरै छुट नै दिन उचित देखिन्छ। यो रकमबाट कुल असुल हुने राजस्व को तुलनामा कर असुल नगर्दा खेलाडी एवं कलाकारहरूलाई पुग्ने प्रोत्साहन सँग तुलना गरी न्याय गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

(६) स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर निर्धारणः सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोजिम कुनै व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण सम्बन्धमा विभागमा लेखिआएमा सो दफाको अधीनमा रही विभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको विषयमा छानबिन गर्नेछ ।विभागले छानबिन गर्दा कर सम्बन्धी कुनै कसूर गरेको नदेखिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने अधिकतम दरले हुने आयकर त्यस्तो व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो स्वागतयोग्य दफा हो किनभने यसले आतँकवादी क्रियाकलाप, मानवीय बेचबिखन जस्ता क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको रकमलाई करको दायरामा ल्याई, यसमा कुनै पनि किसिमको खर्च कट्टी नदिने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा सरकारले सम्पत्तिको स्वःघोषणा गरी सो मा न्यून दरले कर दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्ने गरेको थियो। यसले कालो धनलाई सेतो गराउन कम दरमा कर तिर्ने व्यवस्था गरिँदा कानून पालना गर्ने इमानदार नागरिकहरूलाई अन्याय पर्न जाने तर्क समेत गरिएको थियो। तर यसपालिको व्यवस्था अनुसार उच्च दरको कर असुल गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो।  

(७) सेवा प्रवाह गर्ने साना कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको हकमा मूल्य अभिवृद्धि नियमावली, २0५३ को नियम ६ मा संशोधन गरी कारोबार सीमालाई रु २० लाख बाट रु ३० लाख सम्म बढाइएको छ। यो स्वागतयोग्य कदम हो किनभने यसले साना व्यवसायीहरूलाई करका झन्झटिला व्यवस्थाहरूलाई पालना गर्नु पर्ने दायित्वबाट राहत दिएको छ। तथापि, आयकर ऐनमा रु १ करोड भन्दा कम भएको कारोबारलाई करदाता स्वयंले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र कम्पनी ऐन, २0६३ मा हरेक कम्पनीले आय विवरण तयार गरी लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। सानो कारोबारीहरूलाई राहत दिन हरेक ऐनमा सामंजस्यता कायम गरी अनुपालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू घटाउन पर्छ।

(८) आलु, प्याज तथा स्याउको आन्तरिक उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सम्बन्धी व्यवस्थाः नेपालमा उत्पादन भएका आलु, प्याज तथा स्याउको कारोबार गर्ने व्यक्तिले संवत् २०८१ साल जेष्ठ १४ गतेसम्म त्यस्तो कारोबार गरे बापत लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन नगरेको भए त्यस्तो कर रकम र सो कारोबारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लागेको ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्मरणीय रहोस कि आर्थिक ऐन २०८० बाट आलु, प्याज तथा स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको थिइयो। तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मिति २०८०/८/२२ मा एक विज्ञप्ति जारी गरी आलु, प्याज तथा स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाइएको र नलाग्ने उल्लेख गरिएको थियो। आर्थिक विधेयक २०८१ मा भएको संशोधन र विभागको प्रेस विज्ञप्ति आफैमा बाझिएका छन्। सरकारी निकायबाटै यस किसिमको गलत बयान कदापि अपेक्षित हुँदैन। तथापि आलु, प्याज र स्याउमा मू.अ. कर हटाई नेपालको  संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्ने हक, खाद्यान्नको हकको संवर्धन गरी आम नेपाली जनता र विशेष गरी श्रमिक र न्यून आय वर्गका जनतालाई राहत दिएको छ।
   
(९) करदाताहरूले आय लुकाई कर छली गर्न सक्ने सम्भावना भएका कारण आयकर ऐन २०५८ मा दफा ८१क थप गरी कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार वापत प्राप्त नगद, चेक, क्यू आर कोड तथा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनि रकम व्यक्तिगत बैँक खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले व्यवसायमा थप पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम हुने देखिन्छ।
(१०) कर छलि निरुत्साहन गर्न र बैङ्क मार्फत कारोबार बढावा गर्न आयकर ऐन २०५८ को दफा २१ मा उपदफा (ङ१) थप गरिएको छ। जस अनुसार बैँक मार्फत भुक्तानी नभएको प्रतिव्यक्ति मासिक पच्चीस हजार रुपैँयाभन्दा बढीको पारिश्रमिक कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागी खर्च कट्टी गर्न पाइने छैन। यसले खडेवावा (ghost employee) हरू खडा गरी नाफा घटाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नलाई मद्दत पुर्‍याउनेछ।

(११) अग्रिम कर कट्टीः दफा ८८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (९) मा संशोधन गरी बासिन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी बैङ्क वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधन पूर्व दश प्रतिशतका दरले कर कट्टि गर्नु पर्दथ्यो। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा यो स्वागतयोग्य कदम हो। नेपालबाट वस्तु वा सेवाको खरिद गर्दा हुने भुक्तानीमा कति करकट्टी गर्ने सम्बन्धमा फरक फरक व्याख्या र विवेचना भएका छन्। एल्.सि. खोलि नेपालमा कुनै मेसिन वा वस्तु आयात गर्दा पनि करकट्टी गर्नु पर्ने वा नपर्ने र गरेमा कति प्रतिशतले करकट्टी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा फरक फरक परिपत्र तथा पूर्वादेश जारी भएका छन्। यस सम्बन्धमा कर विभागको परिपत्र वा स्पष्टीकरण अपेक्षित छ।

साथै, कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरण जस्ता अभ्यासबाट हुने करछलीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस बाहेक पनि दफा ११ मा सूचना प्रविधि उद्योगको व्याख्या थप गरिएको छ; दफा ८१ अनुसार तोकिएको करदातालाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गरी त्यस्तो विद्युतीय माध्यमलाई विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सिबिएमएस) मा आबद्ध गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ; दफा ९४(२क) थप गरी गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निःसर्गको आयमा दफा ९५क. बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने अग्रिम कर रकम किस्ताबन्दी रूपमा दाखिला गर्नु पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइएको छ।

कर वृत्तका जटिल समस्याहरूलाई समाधान गरी थप कराधार निर्माण गर्ने काम आफैमा जटिल चुनौतीपूर्ण कार्य हो। आर्थिक विधेयक २०८१ ले गरेको पहलकदमी तथा यसको उद्देश्य प्रति सकारात्मक रुपमा समर्थन रहेता पनि करदातामा भएका अन्योलतालाई चिर्दै अझ परिष्कृत, न्यायपूर्ण कानून निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव दिन चाहन्छौँ। 

लेखक उप्रेती सिए हुन् भने अधिकारी अधिवक्ता हुन्।