गलत मानिसहरूको प्रवेशले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विघटनउन्मुख : सुरेन्द्र चौधरी

'टीकापुर विद्रोह'बाट जन्मिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र फेरि कलह सुरू भएको छ। आइतबार संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर प्रमुख सचेतक रहेका गंगाराम चौधरीलाई दलको नेता चयन गरेको छ। यसअघि रञ्जिताको पक्षमा खुल्दै आएका अरुण चौधरी पनि निर्णयको पक्षमा उभिएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष बन्ने होडले एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतको मुद्दा पर्खिरहेका रञ्जिता-रेशमले भने अहिले पनि आ-आफ्नो पक्षमा शक्ति केन्द्रित गर्ने काम रोकेका छैनन्। आजको घटना पनि यसैको दृष्टान्त हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारीमा बसेर दाङ क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवारसमेत बनेका र अहिले नागरिक फर्स्ट अभियानका सुत्रधार सुरेन्द्र चौधरीसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्कर्मी मदन चौधरीले यसै सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छन्। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा फेरि विवाद देखिएको छ। अहिले त अध्यक्षलाई नै संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको छ। यो झगडा कहाँ गएर टुंगिएलाजस्तो लाग्छ तपाईँलाई?  
लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनु अनौठो कुरा होइन। यस्तो सबै दलमा हुन्छ। छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष होइनन्। सोनिया गान्धी पनि पार्टी अध्यक्ष होइनन्। यस्तो अभ्यास थुप्रै दलमा देख्न सकिन्छ। 

कुन विधि र प्रक्रियाबाट व्यक्ति परिवर्तन गरियो चाहिँ मुख्य कुरा हो। नयाँ पार्टीमा विधि र पद्धति बसाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया पुर्‍याएरै गरिएका निर्णयलाई संस्थागत गरेको राम्रो पनि हो। यस कुरामा नागरिक उन्मुक्ति सुरुदेखि नै चुकेको छ। पार्टीमा व्यक्ति तोकेर कहिले रेशमले भनेका मान्छे हुने, कहिले रञ्जिताले भनेका मान्छे हुने कुराले निरन्तरता पाएको छ। 

संसदीय दलको नेता चयन गर्नु नै थियो भने गंगाराम त्यसका लागि योग्य मान्छे हुन्। उनी थरुहट आन्दोलनका योद्धा हुन्। समुदायमा उनको योगदान छ, प्रत्यक्ष जितेर आएका छन्। त्यसैले उनले पदको डिजर्ब गर्छन्। तर त्यही निर्णय उनले रञ्जिताको सहभागिताा गराउनुपर्थ्यो। तीन जनाको बहुमत त पुग्थ्यो, रञ्जिताको उपस्थितिले केही हुनेवाला पनि थिएन। यसले नेता कार्यकर्ता र बाहिर पनि फरक सन्देश जान्थ्यो। पार्टीलाई फाइदा पनि हुन्थ्यो। 
रञ्जिताले पनि नबुझ्ने होइन, उनी पनि लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाटै आएका मान्छे हुन्। समस्या के भयो भने अलग्गै बसेर, बेइज्जतीपू्ण तरिकाले निकाल्दा सन्देश राम्रो गएन। अब यस घट्नामा रञ्जिताजीले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन। तर, यसले जटिल समस्या निम्त्याउने पक्का छ।  

कस्तो जटिल समस्या हो?
संसदीय दल विधि र पद्धतिबाट चल्छ। संसदीय दलको विधान हुन्छ। त्यो विधान संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता गर्नुअघि त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले न विधान अनुमोदन गरेको छ, न सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। यही कारण कानुनी जटिलता आउँछ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो। 

त्यो पार्टीमा मेरो पनि सुरुदेखि योगदान थियो, भूमिका थियो। मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु, नागरिक उन्मुक्तिको एजेन्डा २४ क्यारेटको हो। तर, त्यो एजेन्डा स्थापित गर्न विधि पद्धतिबाट पार्टी चलेन। जसका कारण यो समस्या आयो। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने सबालमा दलको विधान दर्ता र अनुमोदन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई अन्तिम मानिन्छ। त्यो अवस्थामा पार्टी पुग्यो भने अर्को दुर्भाग्य हुन्छ। वैधानिकताको प्रश्न उठेपछि लडाइँ पनि लामो जान्छ। रञ्जिताजीलाई मेरो के सल्लाह छ भने- यो निर्णयलाई सहज ढंगले स्वीकार्नुस्। कुनै कानुनी लडाइँमा नजानुस्। 

रेशम र रञ्जिताबीचको लडाइँमा फाटो ल्याउने मान्छे पार्टीभित्र छन् कि बाहिरका हुन्? तपाईँलाई के लाग्छ?
सबैभन्दा बढी नजिकको जो हुन्छ, उसैले हो झगडा पार्ने, फाटो ल्याउने। टाढाको मान्छेले झगडा पार्‍यो भन्नु गलत हो। रेशमजीले त नेताहरूको नामै किटान गरेर फाटो ल्याएको भन्नुभएको छ। त्यसमा मैले न प्रचण्डलाई दोष दिन्छु, न देउवा र ओलीलाई नै दिन्छु। लोग्ने स्वास्नीबीच फाटो ल्याउने मान्छेहरू परिचालित मान्छे हुन्। पार्टीभित्र ठूला पद ओगटेर बस्नेहरूले नै हो झगडा पारेका। पार्टी बनाउनमा ती मान्छेहरूको न कुनै योगदान छ, न पार्टी बनाउने उनीहरूको नियत छ। 

त्यस्ता मान्छेहरूबाट अध्यक्ष रञ्जिता पनि घेरिएकी छन्। उनको पार्टीको सचिवालय हेर्दा पनि त्यस्ता अनुहारहरू देख्न सकिन्छ। स्वार्थले भरिएका झुन्ड छ सचिवालयमा। रञ्जितामात्रै होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट रेशम चौधरी पनि घेरिएका छन्। 

यो पार्टीलाई आफ्नो भन्ने नेता-कार्यकर्ताहरूमात्र होइन, आम थारू समुदाय छन्। उनीहरूको अहिले पनि चाहना छ, लग्ने स्वास्नी मिलेर बसून। २४ क्यारेटको एजेन्डा बोक्ने पार्टीलाई जीवित राख्नुपर्छ भन्ने सबैको भावनामा छ। तर, यिनै स्वार्थहरूको झुन्डले लोग्ने स्वास्नीबीच चरम झगडा भइरहेको छ। यो कुरा दुवैले बुझ्नुपर्छ। 

स्वार्थीको झुन्ड भनिरहनुभएको छ, त्यस्ता मानिसको प्रवेश पार्टीमा कसरी भयो? तपाईँ पनि स्थापनाकालदेखि पार्टीको संगठनात्मक काम गर्नुभएको थियो। 
जुन मानिसलाई मैले इंगित गरेर खराब वा स्वार्थी झुन्ड भन्दैछु, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई न मैले प्रवेश गराएको छु, न रञ्जिताजीले। ती सबै मानिसहरूलाई रेशमजीले प्रवेश गराउनुभएको हो। रेशमजीसँग शक्ति हुँदा उनीहरू रेशमलाई घेरेर बसेका थिए। रेशमसँग शक्ति नहुँदा आज रञ्जितालाई घेरेर बसेका छन्। रञ्जिताजीलाई गलत सल्लाह दिइरहेका छन्। उकास्ने काम गरिरहेका छन्। पार्टीमा भाँडभैलो मच्चाउनेहरू पनि तिनीहरू नै हुन्। 

अहिले केन्द्रीय गठबन्धन नै फेर्ने चर्चा चलिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूमा सहभागी भएको अवस्था छ। गठबन्धन फेरियो भने यो पार्टीमा कस्तो असर गर्छ?

कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन बन्यो भने यो पार्टीको अहिलेको भ्यालु रहँदैन। नागरिक उन्मुक्ति भए पनि, नभए पनि सुदूरपश्चिमको सरकार गठन रोकिँदैन। जब प्रदेशमै नागरिक उन्मुक्तिको आवश्यकता पर्दैन भने केन्द्रमा झन् किन पर्थ्यो? उहाँहरूले जे मन्त्रालयको लागि झगडा गरिरहनुभएको छ, आन्तरिक कलहले केही पनि नपाउने अवस्था आइसक्यो। ओली र देउवाले दया माया र कृपाल कुनै मन्त्रालय दिए बेग्लै कुरा। तर, आफूले रोजेको मन्त्रालय पाउने दिन जान्छ। 

उनीहरूको आन्तरिक झगडाले के पाउने भयो त? केही पनि पाउने भएन। नेता कार्यकर्तामा निरासामात्रै थोपरियो। यसको जिम्मा पनि एउटालाई दिएर हुँदैन, दुवैले लिनुपर्छ। दुवैले आफू कस्ता मान्छेबाट घेरिएको छु? म के गर्दैछु? भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी छ। लोग्ने स्वास्नी नमिलेसम्म त्यो पार्टी बाँचिरहने कुनै सम्भावना देखिँदैन। 

के कुराले रेशम-रञ्जिताबीच यो लेभलको झगडा भयो?
रेशमजीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभयो। त्यसमा निर्वाचन आयोग र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विपक्षी बनाउनुभयो। त्यस मुद्दामा अदालतले रञ्जितासँग जवाफ माग्यो। रञ्जिताले अध्यक्षको हैसियतले जे जवाफ पठाइन्, सबैभन्दा डरलाग्दो कारण त्यही हो जस्तो लाग्छ। एकदमै आपत्ति जनक जवाफ पठाइएको छ। त्यो जवाफमा भनिएको छ, 'रेशम चौधरी फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका कसूरदार व्यक्ति हुन्। उनले पार्टीको कुनै पनि पद वा सदस्यता लिन अयोग्य छन्।' यस खालको जवाफ रञ्जिताले लेखेको होजस्तो मलाई लाग्दैन। रञ्जिताको हात मुखबाट त्यस्तो शब्द निस्किँदैन। 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, त्यो मुद्दालाई षड्यन्त्रपूर्व के गरिएको छ भने शारदा कडायत जसले रेशमको माफी मिनाहाविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को विपक्षमा मुद्दा हालेकी छन्। त्यो मुद्दा र रेशमको मुद्दा एकै पेसीमा हालिएको छ। कांग्रेस-एमाले-माओवादीलाई के डर हो भने रेशमलाई जेल पठाइयो भने थारूहरू फेरि निस्कन्छन् पहिलेजस्तै। 

रञ्जिताजीले पठाएको जवाफ र शारदा कडायतको मुद्दा एउटै पेसीमा तोकिएपछि फैसला एउटै हुने हो। तर, रेशमजीलाई जेल हालियो भने यो देशका सबै मिडियाहरूले एउटै कुरा भन्नेछन्, रञ्जिताले लेखेको जवाफले नै रेशमलाई कसूरदार ठहराइयो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले चाहेको पनि त्यही हो। यसको सिधा दोष रञ्जिताजीलाई जाने देखिन्छ। 

रञ्जिताले त्यस्तो लेख्ला भन्ने कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। वकिलहरूले जवाफ लेखिदिएका होलान् आफ्नो ठाउँमा छ, तर रञ्जिताको वरिपरि बस्नेहरूले जवाफ हेर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो? सायद,  पार्टी कब्जा गर्ने झुन्डहरूले खोजेको पनि त्यही नै हो। 

यो पार्टीको झगडा यसरी नै चलिरहे मिसन ८४ अभियान के हुन्छ? 
होइन, यसको एउटै उपाय छ। त्यो उपाय भनेको कलेक्टिभ विस्डम (बुद्धिमतापूर्ण निर्णय) हो। एक जना व्यक्तिको सनकका आधारमा गरिने निर्णयको परम्परालाई तोडेर पद्धति बसाल्नुपर्छ। त्यो पद्धति भनेको कलेक्टिभ विस्डम हो। कुनै पनि विषयमा मानिसका दृष्टिकोण फरक हुन्छन्। हरेक व्यक्तिले सोच्ने तरिका पनि फरक हुन्छन्। यो सत्य कुरालाई आत्मसात गर्दै सामूहिक निर्णय गर्दा त्यसको सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा विभिन्न तरिकाको दृष्टिकोणहरू आउँछ। त्यसबाट निचोड वा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि यो महत्वपूर्ण कुरा हो।

अर्को कुरा, सुरुदेखि नै यो पार्टीमा यही कुराले झगडा भएको छ। कहिले रेशमको सनकले एउटा निर्णय हुने, कहिले रञ्जिताको सनकमा अर्को निर्णय हुने। यसलाई रोक्ने भनेकै कलेक्टिभ विस्डम हो। दुवै जनाले यसलाई गुरु मन्त्र मानेर हिँड्नुभयो भने समस्या समाधान हुन्छ। मिसन ८४ पनि सफल हुन्छ। पद्धति बसाल्ने हो भने पार्टी चल्छ, टिक्छ पनि। मैले सुरुमै भने नागरिक उन्मुक्त पार्टीले २४ क्यारेटको एजेन्डा बोकेको छ। अनि मान्छेलाई जोड्ने भनेको एजेण्डा नै हो। नेतृत्व पंक्तिको कार्यशैलीले जोडिएका मान्छेलाई टिकाउने हो। पार्टीको एजेन्डा त जिवितै छ जस्तो लाग्छ। उठान गर्नमात्र जानेन भन्ने हो।

अन्त्यमा रेशम-रञ्जितालाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? 
संसदीय दलमा उहाँहरूको विधान दर्ता नभए पनि गंगालाई दलको नेतामा रञ्जिताले स्वीकार गएर गएकै राम्रो। 'म मान्दिँ' भनेर जाने हो भने राम्रो हुँदैन। रेशमजीले पनि कुनै निर्णय गर्दा झगडामा नुनचुक थप्नु भएन।