ह्वात्तै बढ्यो शंकास्पद कारोबार, वर्षमै ४० अर्बको शंकास्पद रकम

काठमाडौं : पछिल्लो समय हरेक वित्तीय कारोबारमा कडाइ भएसँगै शंकास्पद कारोबारको मात्रा पनि बढेको छ। वित्तीय संस्थाहरूबाट वर्षमै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम शंकास्पद भेटिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले सार्वजनिक गरेको शंकास्पद कारोबारको विवरणअनुसार वि.सं २०७९ पुस १७ गतेदेखि २०८० पुस १५ गतेसम्म (सन् २०२३)मा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा उक्त रकम शंकास्पद रूपमा रहेको छ। यो शंकास्पद रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र दलाल कम्पनीहरू, रेमिट्यान्स कम्पनी, जीवन बिमा कम्पनी, सहकारी, मर्चेन्ट बैंकर लगायतका वित्तीय संस्थामा भएको कारोबारबाट भेटिएको हो। 

सबैभन्दा बढी शंकास्पद कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत भएको छ। एफआईयूकाअनुसार वाणिज्य बैंकमा मात्रै १ वर्षमा ३८ अर्ब ७२ करोड ८७ लाख ६० हजार रुपैयाँ शंकास्पद भेटिएको छ। वर्षभरि ५ हजार २८२ वटा कारोबा रसिदमा यस्तो शंकास्पद लेनदेन भेटिएको हो। विकास बैंकमा ४७ करोड २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ रकम शंकास्पद रहेको छ। ३ सय ३० वटा लेनदेनमा यस्तो कारोबार भेटिएको हो। यससँगै, सेयर कारोबारमा पनि कालोधन तथा शंकास्पद रकमको कारोबारको खुलासा भएको छ।

धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूमा ४२ करोड ९६ लाख ८० हजार रकम शंकास्पद भेटिएको हो। जुन ६२ वटा रसिदमा भेटियो। यसपछि वित्त कम्पनीहरूमा २६ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ शंकास्पद रकम भेटिएको छ। यो ९९ वटा रिसिप्टमा देखियो। यसैगरी क्रमशः रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा ११ करोड १३ लाख १० हजार (१५६ वटा रसिद), जीवन बिमा कम्पनीमा ३ करोड ६१ लाख ८० हजार (२६ वटा रसिद), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकमा १ करोड १५ लाख ३० हजार(२५० वटा), सहकारीमा ४८ लाख ५० हजार (२ वटामै), मर्चेन्ट बैंकरमा ४१ लाख र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा २२ लाख रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबार भएको छ।

विभिन्न निकायहरूबाट सन् २०२३ मा ६ हजार २ सय ५५ वटा रसिद शंकास्पदको घेरामा आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)मा सूचित गरिएको थियो। यो संख्या सन् २०२२ कोभन्दा २ हजार २ सय ७६ ले बढी हो। सन् २०२२मा ३ हजार ९ सय ७९, सन् २०२१ मा २ हजार २१, सन् २०२० मा १ हजार १ सय ३ वटा शंकास्पद लेनदेन भएका थिए।  

स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वर्षमा ३ हजारभन्दा बढी 
वित्तीय अपराधका आधारमा सबैभन्दा बढी शंकास्पद कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरणकै सवालमा देखिन्छ। सन् २०२३ मा मात्रै यस प्रकारको लेनदेन ३ हजार १ सय ९९ वटा छन्। विशेष गरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति यसभित्र पर्छन्। यसैगरी, कर छली/तस्करी/कर अपराधमा १ हजार ८ सय ६३ वटा लेनदेन शंकाको घेरामा रहे। यसैगरी पैसा, बैंकिङ, वित्त, विदेशी मुद्रा १ हजार ४० वटा शंकास्पद लेनदेन देखियो। 

यस्तै, क्रमश: धोखाधडी (फ्रड)५ सय ६५ वटा, क्यासिनो र गेमिङ गतिविधिहरूको प्रयोग ४ सय ५ वटा लेनदेन शंकास्पद छ। यसैगरी, फर्म, साझेदारी, कम्पनी, संघ सम्बन्धित २ सय ८८ वटा गतिविधि शंकास्पद छन्।  यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, वैदेशिक रोजगारमा समेत ७० वटा केश सशंकित खालका देखिए। अझ एक वर्षमा ४७ वटा भ्रष्टाचारका र २६ वटा जालसाजी गतिविधि भेटिए। २० वटा घरजग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धित लेनदेनसमेत शंकास्पद रहे। 

नागरिकता, अध्यागमन र राहदानीमा १८ वटा शंकास्पद रहे। यसैगरी शंकास्पद देखिएका अन्य क्षेत्रहरूमा मानव बेचबिखन र आप्रवासी तस्करी, स्मग्लीङ, भित्री व्यापार (इन्साइडर ट्रेडिङ/ मार्केट म्यानुपुलेसन (बजार हेरफेर), नक्कली मुद्राहरू, डकैती वा चोरी, संगठित आपराधिक समूह/ ¥याकेटियरिङमा सहभागिता, नक्कली र उत्पादनहरूको पाइरेसी / आईपीआर उल्लंघनहरू, सञ्चार, प्रसारण, विज्ञापन सम्बन्धित, निर्वाचन सम्बन्धित, अपहरण, अवैध नियन्त्रण, बन्धक बनाउने गतिविधि शंकास्पद देखिएका छन्। 

यसबाहेकका बालबालिकाको यौन शोषणसहित यौन शोषण, नार्कोटिक ड्रग्स र साइकोट्रोपिक पदार्थ, हत्या र गम्भीर शारीरिक चोट, चोरी र अन्य सामानको अवैध ओसारपसार र फिरौतीका घटनाहरू पनि भेटिएका छन्। 

थ्रेसहोल्ड लेनदेन रिपोर्ट (टीटीआ) १७ लाख ८३ हजार 
पछिल्लो एक वर्ष (सन् २०२३)मा थ्रेसहोल्ड लेनदेन रिपोर्ट (टीटीआ)मात्रै १७ लाख ८३ हजार भेटिएको छ। तोकिएको सीमा नाघेर कारोबार भएको यो रिपोर्ट सन् २०२२ कोभन्दा थोरै घटेको देखिन्छ। सन् २०२२ मा १८ लाख ५१ हजारको हाराहारीमा थियो। तर, सान् २०२१ मा भने झन् बढी अर्थात् २६ हजार ८५ लाख ५१ हजार ७२ थियो।   

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखित सम्बद्ध कसुरसँग जोडिएका सम्भावित कसुरहरूको सूचीअनुसार सम्बन्धित संस्थाले शंकास्पद लेनदेन तथा गतिविधिको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको एफआईयूमा बुझाउने गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरी) निवारण ऐन, २०६४ र  नियमावली २०७३ अनुसार उल्लेख गरिएका कारोबारलाई शंकास्पदको घेरामा राखिएकाले यस्तो कारोबारलाई सम्बन्धित संस्थालाई आशंका लागेमा उजुरी गर्न भनिएको छ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने भनेर तोकेको पनि छ। कानुनविपरीत भएको कारोबारलाई शंकास्पद राखिँदै आएको छ। 

जसमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले कानुनविपरीत कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन। सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाएर पनि वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएर पनि त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने गलत हो।’  
कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा  भएर पनि वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हँुदाहँुदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने कार्य शंकास्पद हुन्। 

फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटले मनी लान्ड्रिङ, आतंकवाद वित्तीय र प्रोलिफेरेसन फाइनान्सिङविरुद्ध लड्न नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण शासनको केन्द्रीय केन्द्र बिन्दुको रूपमा काम गर्दै आएको छ। यो संदिग्ध (शंकास्पद) गतिविधिहरूमा वित्तीय जानकारीको प्राप्ति, विश्लेषण र प्रसारका लागि जिम्मेवार एजेन्सी हो। 

नेपालले भर्खरै सन् २०२२–२३ मा एसिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन गरेको थियो र एपीजीले सेप्टेम्बर २०२३ मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो। एफआईयू–नेपालले प्राविधिक टोलीसहित सबै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ। र, एजेन्सीहरू फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समीक्षा समूहसँग पोस्ट–रिपोर्टिङ र पोस्ट–अब्जर्वेसन पिरियड रिपोर्टको तयारीका लागि समन्वय गर्न उक्त संस्थाहरूबीच सञ्चारका लागि प्राथमिक सम्पर्क बिन्दुको रूपमा काम गरिरहेको छ।