भकिम्लीको ‘अर्गानिक’ आलु

भकिम्लीको ‘अर्गानिक’ आलु
सुन्नुहोस्

बेनी : म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीका बासिन्दाले सामूहिक रूपमा जैविक विधिबाट आलु खेती गरेका छन्। भुकभुके, भकिम्ली र मुसुङका कृषकले करिब ५ सय रोपनी जमिनमा सामूहिक आलु खेती गरेका हुन्। 

कृषक समेत रहेका बेनपा–३ का वडा सदस्य रत्न जिसीले भुकभुके कृषि, पशुपक्षी तथा जडिबुटी, मुसुङको स्वर्गाश्रम, डोलेखानी र भकिम्लीको बेलढुंगा कृषक समूहमा आबद्ध १ सयभन्दा बढी घरधुरीले फरक–फरक ठाउँमा आलु खेती गरेका जानकारी दिए। सबै समूहले  ६० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख किलोग्राम आलु फलाएका अनुमान गरिएको छ। 

‘परम्परागत रूपमा हुँदै आएको आलुखेतीलाई व्यावसायिक बनाउने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘यहाँको आलु बीउका लागि गुणस्तरीय र उपभोगका लागि स्वादिष्ट हुने भएकाले राम्रो बजार पाएको छ।’ रासायनिक विषादी र मलको विकल्पमा जैविक मल प्रयोग गरिएको जिसीले बताए। भुकभुकेको कृषक समूहले छिमेकी गाउँ ठोट्नरीमा वर्षौंदेखि बाँझिएको १८ रोपनि जग्गालाई खनजोत गरि आलु खेती गरेका छन्। माघ महिनामा लगाएको आलु आइतबारदेखि खन्न थालेका छन्। कृषकलाई बर्खे झरी छलेर आलु भिœयाउने चटारो छ। अर्म, पर्म गरेर आलु भित्र्याउने चलनलाई निरन्तरता दिएको कृषक चन्दा पुनले बताइन्। 

बेलढुंगा कृषि फार्मका उपाध्यक्ष केरसिंह पुनले भकिम्लीको आलुलाई ब्रान्डिङ गर्न बोरामा प्याकिङ र ट्यागिङ गरेर बजार पठाएको बताए। ‘चिसो हावापानी र मौसममा प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगबाट उत्पादन भएको स्वादिष्ट आलुलाई ब्राडिङ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आकार अनुसार आलुको मूल्य तोकिएको छ। सानोलाई प्रतिकेजी ३५, मध्यमलाई ४० र ठूलोलाई ५० रूपैयाँ प्रतिकेजी मूल्य कायम गरिएको छ।’ 

यस वर्ष खडेरीका कारण आलुको उत्पादकत्व घटेको छ। गत वर्ष ४ हजार किलोग्राम आलु फलेको जमिनमा यसपाली २ हजार ५ सय किलोग्राम फलेको भुकभुकेका कृषक सोमबहादुर जिसीले बताए। ‘क्षेत्रफल बढाएकाले समग्रमा आलु उत्पादन गत वर्षकै हाराहारीमा भयो,’ उनले भने ‘दाना सानो लागेको र कम फलेको छ।’ 

समुदायस्तरमा प्रविधियुक्त कृषि उत्पादन प्रबद्र्धन आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दीमा १२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खायन आलु उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन भएको कृषिज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख सञ्जिव बास्तोलाले बताए। 

आलु कार्यक्रमका लागि कम्तीमा १० घरधुरी संलग्न भई न्यूनतम ३० रोपनी क्षेत्रफलमा कृषक समूह र सहकारीमार्फत आलुखेती गरिएको छ। स्थानीय बीउ प्रयोग गरेर आलुखेती विस्तार र उपभोगका लागि बिक्री वितरण गर्ने चक्र चलाउने खायन आलु उत्पादन कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले बताए। 

म्याग्दीको आलु काठमाडौं, पोखरा, चितवन, पर्वत, बागलुङको बजारमा निकासी हुने गरेको छ। किसानले घरमा आएका पाहुनालाई आलु खुवाउनेदेखि कोसेली पठाउने गर्छन्। खाद्यान्नबाली कम फल्ने भएकाले आलुको बिक्रीबाट आएको पैसाले खाद्यान्न खरिद गरेर गर्जो टार्नाका साथै बँचेको पैसाले घरखर्च पनि चलाउने गरेका छन्। 

कृषकलाई जैविक प्रविधिबाट खेती गर्ने ज्ञान सिप प्रदान गर्न बेनी नगरपालिकाले भुकभुकेमा स्वर्गाश्रम कृषक समूहमार्फत आलु खेतीमा १८ हप्तासम्म सञ्चालन गरेको एकीकृत शक्रुजीव व्यवस्थापन (आइपिएम) कृषक पाठशाला आइतबार सकिएको छ। 

कुन जीव मित्र र सत्रु हो भन्ने पहिचान नगरी जथाभावी विषादी प्रयोग गर्दा बेफाइदा गर्ने भएकाले सत्रु जीवलाई जैबिक विषादीबाट नष्ट गर्ने ज्ञान, सीप पाठशालाबाट पाएको समूहका अध्यक्ष पूर्णमाया जिसीले बताइन्। 

बेनी नगरपालिकाले आलु लगायतका कृषि उपज भण्डारण गरेर बेमौसममा बिक्री गर्नका लागि सिँगामा ३० हजार किलोग्राम क्षमताको चिस्यानगृह बनाएको छ। चिस्यान गृहमा हाल केही कृषकले बीउ आलु भण्डारण गरेका र बीउका लागि थप आलु पनि भण्डारण गर्न सकिने बेनी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष अणबहादुर खड्का (भगवान्)ले बताए। 

म्याग्दीमा १ हजार ६ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती भएकोमा गत वर्ष २५ हजार ४१० मेट्रिक्टन उत्पादन भएको थियो। स्थानीय सेतो, रातो जातको आलु, निलो, कुफ्रिज्याति, कार्डिनल र एमएस ४२ जातको आलु खेती हुने गरेको छ।  अन्नपूर्ण गाउँपालिको शिख, घार, राम्चे, हिस्तान, रघुगंगाको पाखापानी, ठाडाखानी, चिमखोला, कुइनेमंगले, कुइने मंगलाको हिँदी, झाँक्रीपानी, किमचौर, टोड्के, मालिकाको बिम, दिच्याम, धौलागिरीको गुर्जा, मरेनी, बेनीको भकिम्ली, डडुवा, आलु उत्पादन हुने ठाउँ हुन। जिल्लावाट वार्षिक ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको आलु निकासी हुने कृषिज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.