अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदै रेमिट्यान्स

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदै रेमिट्यान्स
सुन्नुहोस्

अर्घाखाँची : विदेशबाट पठाएको रकमको ७२ प्रतिशत रकम घर खर्च हुने गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देखाएको छ। यस्तै १५.८ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न, ४.६ प्रतिशत बालबच्चाको अध्ययनमा र १.९ प्रतिशत रकम घरजग्गामा खर्च भएको देखिन्छ। बचत भने १.९ प्रतिशतमात्रै हुने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका ८९.६ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्।

अर्घाखाँचीका ५५ हजारभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा काम गर्दैछन्। यो संख्या युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायगतका देशमा जाने युवायुवतीबाहेकका हुन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको साझेदारीमा काम गरिरहेको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक जिया उल हकका अनुसार, पछिल्लो तीन वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका अर्घाखाँचीका ४७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विदेशमा ७४ जना गम्भीर बिरामी परेका तथा अंगभंग भएका छन्।

अर्घाखाँचीबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ सय ३३ महिलासहित ९ हजार ५ सय २६ रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ८ हजार १ सय ७५ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाडेको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) का अर्घाखाँची शाखाका सहजकर्ता अम्बिका बेल्वासेले बताइन्।

अर्घाखाँचीमा अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीका १० वटा उजुरी परेका छन्। यीमध्ये ४ वटा उजुरी छिनोफानो भएका छन्। ठगी गर्नेहरूबाट १० लाख ४६ हजार रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताए। आव २०६३/०६४ सालयता गएको वैशाख मसान्तसम्म ७७ लाख २० हजार ७ सय ८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख रहेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले बताए।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ जना रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए। यो संख्या गएको १७ वर्ष यताको उच्च संख्या हो। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ६ लाख ९ हजार ६ सय ९९ जना कामका लागि विदेश गएका थिए। अहिलेसम्म विदेश जानेहरूमध्ये ९३ प्रतिशत जनसंख्या मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा गएका छन्। बाँकी ७ प्रतिशत नागरिक जापान, बहराइन, कोरिया, क्रोएसियालगायतका देशमा छन्।

अर्घाखाँची विदेशबाट पैसा आउने जिल्लामध्ये अग्रपंक्तिमा आउन्छ। तर त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाइएको भने पाइन्न। साथी बचत तथा ऋण सहकारी र अर्घाखाँची जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाले दुई वर्ष अघि गरेको अनौपचारिक सर्वेक्षणअन्ुसार जिल्लामा भित्रिएको रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत रकम विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ।

स्थानीय सरकारले व्यवसाय र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा पनि रेमिट्यान्सको रकम बाहिर जाने गरेको छ। युवा जनशक्तिलाई अर्काको देश पठाएर आएको पैसोको सदुपयोग गर्ने खालको योजना कुनै पनि पालिकाको छैन।

वार्षिक झन्डै साढे ७ अब रुपैयाँ अर्घाखाँची भित्रिने गरेको छ। त्यसमध्ये ३ अर्ब अर्थात् ४० प्रतिशत रकम दैनिक उपभोग्य सामग्री, खानपान, मोटरसाइकल, कार, इन्धन, लत्ताकपडा, मोबाइल, सञ्चार तथा टेलिफोनमा खर्च हुने गरेको छ।

विदेशबाट आएको रकमको २० प्रतिशतमात्र कृषिफर्म, साना होटल, किराना पसल र ट्याक्सी तथा बसजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। तर यस्तो व्यवसाय गर्नेहरूले पनि बीचैमा व्यवसाय छाड्ने गरेका छन्। रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने खालको नियमनै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूलाई जानबाट रोक्न स्थानीय सरकारले पनि काम गरिरहेका छन्। विदेशबाट फर्किएर गाउँमै कृषि र पशुपालन गर्ने युवालाई नगरपालिकाले प्राविधिक सहायताका साथै विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले बताए।

परम्परागत कृषि पेसालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउन मिनी टिलर, कुटानी पिसानी मिललगायतका सामग्रीहरू कृषकलाई हस्तान्तरण गरेको छ। विभिन्न तरकारीका बिउ, मल आदि पनि प्रदान गर्दै आएको छ।

अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ। शीतगंगा नगरपालिकाले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र बजारीकरणका लागि नयाँ योजना सञ्चालन गरेको छ। प्रत्येक वडामा कृषि संकलन केन्द्र निर्माण गरिने नगर प्रमुख पौडेलले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.