कर्णालीमा उद्यमशीलता प्रेणा सम्मेलन हुँदै

कर्णालीमा उद्यमशीलता प्रेणा सम्मेलन हुँदै
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : कर्णालीमा उद्यमशीलता प्रेणा सम्मेलन हुने भएको छ। राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल र उद्यमशील युवा सिर्जनशील युवा राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा कर्णालीमा उद्यमशीलता वृद्धि गर्न उद्यमशीलता प्रेणा सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो। 

उद्यमशील युवा सिर्जनशील युवा राष्ट्रिय अभियानका संयोजक भुपेन्द्रजंग शाहीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी कर्णालीमा आयोजना हुन लागेको उद्यमशीलता प्रेणा सम्मेलनका विषयमा जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्तरका सफल उद्यमी तथा व्यवसायीका साथै कर्णालीका उद्यमी युवा तथा उद्यम गर्न चाहने युवाहरूको व्यापक रुपमा सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। 

पत्रकार सम्मेलनमा उद्यमशील युवा सिर्जनशील युवा राष्ट्रिय अभियानका संयोजक भुपेन्द्रजंग शाहीले भने, आर्थिक समृद्धि अहिले राष्ट्रको मूल मुद्दा हो। आर्थिक समृद्धि विना देशको विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल रूपान्तरण सम्भव छैन। देशकै प्रमुख चुनौती बनेको आर्थिक अवस्था र  बेरोजगारी समस्या हल गर्नका लागि व्यापक आर्थिक लगानी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन जरुरी छ। त्यसैका लागि बुधबार सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश स्तरीय उद्यमशीलता प्रेरणा सम्मेलन आयोजना गरेका छौं।’ 

नीति निर्माता, बजार निर्माता र उद्यमशीलहरू एक ठाउँमा हुने यो सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालय लगायत देशका नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहनेछ। विभिन्न बैंक, बैंकरहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरु, उद्यमशीलता इकोसिस्टम साझेदारहरूका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। 

उधमि बन्न चाहने र आफै स्वरोजगार बन्न चाहने  युवाहरूको सहभागिता हुने सम्मेलनमा राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहका उद्यमशीलता इकोसिस्टम साझेदार र नीति निर्माताहरूसँग चरणवद्ध छलफल गरिनेछ। कार्यक्रममा उद्यमशीलता र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाहरू, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व हुने गरी युवा सहभागिता रहनेछ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.