कांग्रेस–एमाले अब भने गठबन्धन टिकाउँदै जनअपेक्षा पूरा गर्ने अवसरबाट नचुकून् ।
मध्यरातमा प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सरकार फेरबदल र संविधान संशोधनसहितका एजेन्डामा सहमति भएसँगै नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । यद्यपि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भने यो कुनै नौलो र आश्चर्यजनक विषय होइन । तर सांसदको संख्याले बलिया दलको गठजोडको सत्तामा साना दलको लुछाचुँडीलाई अन्त्य गरेको छ ।
छिनमै गठबन्धन फेरिनेक्रममा ब्रेक लागेको छ । २०७९ को चुनावपछि चौथो पटक गठबन्धनमा फेरियो । संघीय सरकारको नेतृत्व एकै व्यक्तिमा भए पनि सातै प्रदेशका सरकार अस्थिर रहे । सांसद प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेमै केन्द्रित बने । बजेट प्रस्तुत गरेर पारित गर्नेबाहेक ऐन–कानुन निर्माणका काममा संघीयभन्दा प्रदेश संसद् अझ कमजोर छन् । यसको मुख्य कारण सत्ताको अस्थिरता हो ।
एकाधसिटे दलका लागि सत्ता फेरबदल मन्त्री बन्ने सुनौलो अवसर हो । २०७२ को संविधानपछि स्थिर सरकार चाहेका जनतामा भने वितृष्णा पैदा भयो । जसकारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो । प्रचण्डले पछिल्लो गठबन्धन बनाएपछि जनताले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार बनाउन आग्रह गरे । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको
सत्ता फेरबदलको आक्रोशले स्थिर सरकारको माग गरिरहेको थियो । संघीय संसद्मा १६ र लुम्बिनीमा १४ राजनीतिक दल छन् । ठूला दल कांग्रेस र एमाले एउटै गठबन्धनमा नआउँदासम्म अस्थिरता कायम हुनेमात्रै होइन, एकसिटे स्वतन्त्र सांसदले समेत सरकार ढाल्न सक्ने अवस्था रह्यो । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूको मुख्य ध्यान नै सरकार टिकाउनेमै केन्द्रित भयो । अहिले बनेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनले एकाध सिटको मोलमोलाइलाई समाप्त गरेको छ । खुद्रे राजनीतिक पसल बन्द भएका छन् जुन हुनुपथ्र्यो नै । एकअर्थमा राजनीति स्थिरतातर्फ मोडिएको संकेत हो ।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई सत्ता टिकाउने जिम्मेवारी मात्रै छैन । नागरिकले चाहेको रोजगारी सिर्जनाका लागि वर्तमान आर्थिक निराशा पनि तोड्नु पर्नेछ । अहिलेको गठबन्धन पक्कै दुईतिहाइ बहुमतको हुनेछ । दुई प्रमुख दलले गठबन्धन गर्दै संविधान संशोधन गरेर जाने एजेन्डा ल्याएका छन्, जुन आफंैमा सकारात्मक छ । प्रदेशमा रहेको भद्दा सांसदको संख्या र मन्त्रिमण्डललाई चुस्त बनाउने, अस्थिर बनाइराख्ने राजनीतिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहको संख्या घटाउने विषयमा संविधान संशोधन गर्ने मौका यो गठबन्धनलाई छ । जसले नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने सामथ्र्य राख्छ ।
संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिकै विषय बनाइनुपर्छ । किनकि हतारमा संविधान जारी गर्दाका त्रुटि र कार्यान्वयन अनुभवलाई हेरी संविधानमा समयानुकूल सुधार आवश्यक भएकै हो । ताकि संशोधित संविधानले जनचाहनाअनुरूप लामो समय काम गरोस् । कांग्रेस–एमाले अब भने गठबन्धन टिकाउँदै जनअपेक्षा पूरा गर्ने अवसरबाट नचुकून् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
