काठमाडौं : कांग्रेसले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक स्थिति सुधार र संविधान संशोधनमार्फत वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि एमालेसँग सत्ता समीकरणमा सहमति गरेको जनाएको छ। उसले विपक्षी मोर्चामा रहेका अरू दललाई पनि सहमतिमा आउन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा जोड दिएको हो। एमालेसँग सत्ता समीकरणमा सहमति भएको भोलिपल्ट कांग्रेसले विपक्षमा रहेका अरू दलसँग पनि सहमतिमा आउन आग्रह गरेको हो।
हुन त, कांग्रेस र एमाले सँगै सहकार्य गरेर सरकारमा गएको एकदमै बिरलै घटना छन्। ०७२ सालमा मिलेर संविधानसभाबाट संविधान बनाएका यी दुई दलले फेरि संविधान संशोधनसहितका एजेन्डा बोकेर सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका छन्। सहमतिअनुसार एमाले केपी ओली करिब डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने छन्।
संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई पहिलो चरणमा सुधार गर्ने र ०८४ को चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिने समझदारी भएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेसँग सहमति भएपछि मंगलबार बिहान सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक स्थिति सुधार र राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न एमालेसँग सहमति गरिएको कांग्रेसले प्रष्ट्याएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने सम्भावना भएकाले महत्वपूर्ण मुद्दामा आमजनतामा रहेको चासो र चिन्तालाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको समझदारी भएको छ।’
उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने बताउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सभापति देउवाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए। महतले भने, ‘इच्छुक अन्य दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराउनका लागि छलफल भइरहेको छ।’
अहिलेसम्मको राजनीति समीक्षा र अनुभवबाट राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न संविधान संशोधन पनि सँगसँगै अघि बढाउने बेला भएको प्रवक्ता महतले बताए। महतले संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर आयोग बन्ने विषयमा भने कुनै सत्यता नभएको प्रष्ट पारे।
कांग्रेसका अर्का नेता अर्जुनरसिंह केसीले भने, ‘एमालेसँगको सहमतिपछि आउँदा दिनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भयो। विपक्षमा रहँदा साथ दिने दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ।’ केसीले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेपछि मात्र सरकारमा को–को जाने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताए।
केसीले अहिले सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि समग्र देशमा देखिएको समस्या पूर्ण अवस्थाको परिस्थितिका कारण दुई दलबीच मिल्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले भने, ‘यो सहमतिले देशलाई नयाँ दिशामा पक्कै लैजाने छ।’ कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेको छ। छलफलमा राप्रपा, जनमोर्चा, लोसपा, जसपालगायतका दल सहभागी भएका थिए।
कांग्रेस एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यो सहकार्य सत्ताका लागि मात्र नभएर देशकै लागि भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘सत्ता र सरकारका लागि मात्र नभई निराश नागरिकलाई उत्साह दिनका लािग नतिजा दिने हिसाबले यो सहमति भएको हो। सरकारमा गएर कुन–कुन मन्त्रालय कसलाई के भन्ने विषयमा कार्यसम्पादन बैठक पछि निक्र्यौल हुन्छ।’
दुई दलबीच समानुपातिक सिट संख्या घटाएर संसद्लाई छरितो बनाउने विषयमा सहमति भएको छ। २०७९ को चुनावपछि कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो, एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो दल हुँदा माओवादी केन्द्र ३२ सिटसहित तेस्रो दल भएको थियो। तेस्रो दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड डेढ वर्ष सत्ता चलाउन पुगे।
कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले भने सधैं साना दल बार्गेनिङको रूपमा आएर तोकिएकै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्दै दाबी गर्ने प्रवृत्ति एकदमै गलत भएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सहमति भनेको प्रतिशोधको राजनीति गर्ने हैन भोलिको पिँढीलाई पनि सम्झना लायक यो कार्यकाल बनाएर देखाउनुपर्ने चुनौती छ। सुशासन, स्थिर सरकार नै कांग्रेसको चाहना हो।
यो सहमतिमा व्यक्तिलाई प्रहार गरिँदैन। तर, गलत प्रवृत्तिलाई भने बाँकी राखिँदैन,’ खतिवडाले भने, ‘समृद्घिको कुरा गरिराख्ने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाँदै छ। उहाँले चाहेको समृद्घिले देश र जनताको निराशालाई चिर्न सकोस भनेरनै कांग्रेसले सहकार्य गरेको हो।’
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल जनतामा देखिएको निराशाबीच यो सहमतिमा जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्,। ‘लोकतन्त्र र संविधानको स्वास्थ्यका लागि चुनौती सामना गर्नेगरी जिम्मेवार भएर अगाडि लोकतन्त्र बढ्नुपर्छ। संविधानमाथि हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि जनताले सुशासन र विकास खोजेका हुन्, रोजगारी खोजेका हुन्। अहिले कांग्रेस र एमालेबीच असाधारण समझदारी भएको छ।’
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक
बुधबार ९ बजे बस्ने गरी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास, बूढानीलकण्ठमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका हुन्। मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ। प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार बैठकले एमालेसँगको सहमति अनुमोदन गर्ने छ।
कसलाई कुन मन्त्रालयमा पठाउने भन्नेबारे कांग्रेसमा चहलपहल सुरु
कांग्रेसको संस्थापन र इतर समूहभित्र सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको संख्याबारे चहलपहल सुरु भएको छ। कांग्रेस एमालेको सहमतिको सरकारमा कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउने भएपछि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने घनिभूत छलफल भएको छ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार संस्थापन पक्षले ६ वटा मन्त्री, वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षलाई ४ मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने मोटामोटी सहमति भएको छ। संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, ‘यो मोटामोटी खाका मात्र हो। कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय कार्यसम्पादन बैठकपछि छलफल हुन्छ। सभापतिजीले यसमा काम गरिराख्नुभएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
