दुर्गममा बढ्दै डिजिटल बैंकिङ

दुर्गममा बढ्दै डिजिटल बैंकिङ
सांकेतिक तस्बिर।

काठमाडौं : दूरदराजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेका डिजिटल बैंकिङको पहुँच क्रमशः बढ्न थालेको छ। दुर्गम ठानिएका सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशमा पनि लाखौंको संख्यामा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डलगायतमा डिजिटल उपकरण प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन्। यद्यपि डिजिटल बैंकिङ प्रविधिमा बागमती अगाडि र कर्णालीमा कम नै छ।

केन्द्रीय बैंकले हालसालै वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व प्रतिवेदनमार्फत क्रमशः दुर्गममा डिजिटल बैंकिङ फैलिँदै गएको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा पनि पुरुषमा ६ प्रतिशत र ४ प्रतिशत महिलाहरूले डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग गरेका छन्। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा उक्त प्रतिशतमा दुर्गम क्षेत्रमा पनि विस्तारै पहुँच पुगेकोलाई सकारात्मक ठान्नुपर्ने बताउँछन्, डिजिटलविज्ञ तथा पूर्वबैंकर सञ्जीव सुब्बा। राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई फस्टाउन नीतिगत व्यवस्थामा कानुनी छलाङ मारेको उनको भनाइ छ। ‘केन्द्रीय बैंकदेखि, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतले यसलाई धेरै बढावा दिएकाले पनि सहरी क्षेत्रमा राम्रै रूपान्तरण भएको छ। सहरी क्षेत्रमा पनि मध्यम वर्ग र यस माथिमा पहुँच पुगे पनि तल्लो वर्गमा भने अझै पहुँच पुगेको छैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। 

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अध्ययनले प्रदेशगत रूपमा वित्तीय उपकरण (डिजिटल)का प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको निचोड निकालेको छ। यद्यपि सहरी क्षेत्र ओगट्ने सुगम कहलिएका बागमती, कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, मधेस प्रदेशमा डिजिटल बैंकिङका प्रयोगकर्ता बढी छन्। प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा छ। जहाँ ७६ लाख १७ हजार ५ सय ९५ ले मोबाइल बैंकिङ चलाउँछन्। तर सबैभन्दा कम मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने कर्णाली प्रदेशमा पनि ५ लाख ९२ हजार ९ सय ३६ को पहुँचमा यो प्रविधि पुगेको छ। यस्तै, मधेस प्रदेशमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २० लाख ७० हजार १ सय १४ रहेका छन्। यस्तै, कोशी प्रदेशमा २८ लाख, गण्डकीमा २२ लाख, १८ हजार, लुम्बिनी प्रदेशमा १० लाख २८ हजार र सुदूरपश्चिममा १२ लाख २ हजार हाराहारीमा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता रहेका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको १० महिना (वैशाख)सम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने वाणिज्य बैंक, विकास र वित्त कम्पनीको मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता मुलुकभर २ करोड ३७ लाख ९७ हजार हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरेको छ। 

यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता पनि सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा छन्। जहाँ ७ लाख ९४ हजार २ सय १२ ले इन्टरनेट बैंकिङ कारोबार गरेका छन्। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा पनि १४ हजार ४ सय ७८ ले इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्छन्। यसैगरी क्रमशः इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता मधेस प्रदेशमा १ लाख १७ हजार १ सय ९३, कोशी प्रदेशमा १ लाख ७० हजार, गण्डकीमा २ लाख ११ हजार, लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ४९ हजार र सुदूरपश्चिममा ४४ हजार हाराहारीले इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकले चालु आवको वैशाखसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने वाणिज्य बैंक, विकास र वित्त कम्पनीको इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता मुलुकभर १९ लाख ३८ हजार हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरेको छ। 

डेबिड कार्ड र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। सबैभन्दा बढी डेबिड कार्डका प्रयोगकर्ता पनि बागमती प्रदेशमा ४९ लाख ७४ हजार ३ सय ३२ छन्। यस्तै, सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा पनि २ लाख ५८ हजारले डेबिट कार्ड प्रयोग गरेका छन्। यसैगरी क्रमशः यसका प्रयोगकर्ता कोशी प्रदेशमा १५ लाख २३ हजार, मधेस प्रदेशमा ११ लाख २७ हजार, मधेस प्रदेशमा ११ लाख २७ हजार, गण्डकीमा १० लाख ८१ हजार, लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७१ हजार र कर्णालीमा ११ लाख ३९ हजार हाराहारीले डेबिट कार्ड प्रयोग गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकले चालु आवको वैशाखसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने वाणिज्य बैंक, विकास र वित्त कम्पनीको डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता मुलुकभर १ करोड २७ लाख ८९ हजार हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरेको छ। 

यता कार्डमार्फत आवश्यकताको आधारमा कर्जा लिने प्रवृत्ति पनि सबै प्रदेशमा बढ्दै छ। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेकोमा पनि ३ हजार २ सय ६५ पुगेका छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमै छन्। जहाँ १ लाख ८० हजार बढीले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकले चालु आवको वैशाखसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने वाणिज्य बैंक, विकास र वित्त कम्पनीको क्रेडिट कार्डका प्रयोगकर्ता मुलुकभर २ लाख ८६ हजार हाराहारीमा छन्। 

डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या कोभिडपछि बढी देखिएको हो। कोभिडका कारण भौतिकभन्दा अभौतिक कारोबार गर्नेहरू बढेकाले पनि डिजिटल बैंकिङमा फड्को मारेकोमा हरेक वर्ष प्रयोगकर्तासँगै कारोबार पनि बढ्दै गएको छ। रिटेल पेमेन्टको रूपमा प्रयोग हुने मोबाइल वालेट, मोबाइल बैंकिङसँगै कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।

कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि भएको लकडाउनमा डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा आकर्षण बढ्दै गएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसलाई जोड दिँदै अब नगदरहित बैंकिङ कारोबारमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ। तर यस्तो प्रयोग शतप्रतिशत ग्राहकमा नपुगेकाले प्रविधिबारे जनचेतना अर्थात् डिजिटाइजेसनबारे वित्तीय साक्षरता जगाउन अझै जरुरी भएको पनि बैंकरहरूले महसुस गरेका छन्। यसको प्रयोग र सुरक्षा बढाउनका लागि र प्रायः डिजिटल कारोबार बढेसँगै यसमा आउने गुनासो पनि बढेको छ। आगामी दिनमा डिजिटल भुक्तानीलाई बढाउँदै जाने क्रममा यसलाई सुरक्षित बढाउनेमा केन्द्रीय बैंक सजग छ। यसैले पनि भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ ले पनि सुरक्षामा जोड दिएको छ। 

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षलाई भुक्तानी प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालक संस्थाहरूलाई कम्तीमा एउटा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेर यसको जानकारी केन्द्रीय बैंकलाई गर्न पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए। यो राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले गरेको निर्णयअनुसार निर्देशन दिएको हो। 

बैंकिङ प्रणालीमा हुने कारोबारलाई डिजिटाइजेसनमा थप जोड दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा बढाउँदै आएको छ। क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेटलगायतबाट हुने डिजिटल कारोबारको सीमा बढाइएको छ। अहिले केन्द्रीय बैंकले वालेटमा कारोबार गर्ने सीमा पनि बढाएको छ। विद्युतीय कारोबार बढेसँगै जोखिम पनि चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ। कारोबारमा जोखिम सिर्जना नहोस् भन्नेमा सजग रहेर निर्देशनहरू सम्बद्ध संस्थालाई दिइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी व्यवस्थापन विभागले बताएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.