बहस इच्छामृत्युको

बहस इच्छामृत्युको

सन् २०१० मा बेलायतमा फ्रान्सेस इगलिस नामक महिलालाई दुर्घटनाका कारण मस्तिष्कमा चोट लागि मृतप्राय :  अवस्थामा पुगेको २२ वर्षे छोरा टमलाई हेरोइनको अधिक मात्राद्वारा हत्या गरेको अभियोगमा अदालतले ९ वर्ष कारावासको सजाय दियो। उक्त निर्णयको पक्ष र विपक्षमा धेरै पत्रपत्रिकामा सम्पादकीय, लेख र टिप्पणी प्रकाशित भए। नर्ससमेत रहेकी ५७ वर्षीया तीन छोराछोरीको आमा फ्रान्सेसले अदालतको सजाय निर्णयपश्चात् व्यक्त गरेका विचार अति नै संवेदनशील छन्।

फ्रान्सेसले भनेकी थिइन्, ‘मैले जे गरें, त्यो प्रचलित कानुनविरुद्ध हो, जेल मेरा लागि केही होइन। छोरालाई पीडाबाट मुक्त गराउन म मृत्युदण्डको सजाय भोग्न पनि तयार थिएँ किनभने जीवित नर्कमा रहेका छोरा टमलाई छनोट गर्न दिन मिलेको भए पनि उसको सहज छनोट मृत्यु नै हुने थियो।’ सन् २०११ मेमा भारतको सर्वाेच्च अदालतले अरुणा सानवागको मुद्दामा गरेको ऐतिहासिक निर्णय हो यो। नर्स अरुणालाई आफू कार्यरत अस्पतालकै एक कर्मचारीले बलात्कारपछि हत्याको प्रयास गर्दा उनी कोमामा गएकी थिइन्। ३७ वर्षपछि

अस्पतालको शय्यामा मृतप्राय :  अवस्थामा कष्टपूर्ण जीवन बा“चिरहेकी थिइन्। उनको जीवनमा आधारित पुस्तक लेखेकी पत्रकार साथी पिंकी बिरानीले अरुणाको निम्ती इच्छामृत्यु माग गर्दै अदालतमा सरट हालेकी थिइन्। सुप्रिम कोर्टले कुनै घातक पदार्थको प्रयोगद्वारा अरुणाको जीवन समाप्त पार्ने कुरालाई खारेज गरे पनि उनका लागि आवश्यक उपचारमा प्रयोग भइरहेका जीवनरक्षा प्रणाली हटाउने अनुमति दियो।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि स्थानीय समाजसेवी तथा नेता देवेन्द्र शाक्य आफु मधुमेह, उच्च रक्तचापबाट पीडित भएको र पटकपटक हृदयाघात भइसकेकाले आफ्ना कारण घरपरिवारलाई धेरै नै आर्थिक मात्र नभई अन्य बोझ पर्न गएकाले म मर्न चाहन्छु भन्छन्। इच्छामृत्युको व्यवस्था कुनै अस्पतालमा भए नभएको सोधिरहेछन् उनी। यी त प्रतिनिधि घटना हुन्, समस्या संसारभर र हरेक समाजमा गम्भीर छ।

कारण  :  दीर्घरोगका कारण इन्तु न चिन्तु भई थला परी जीवनभर औषधोपचार गर्दा, आर्थिक अवस्थामा डामाडोल ल्याएर भएभरको धनसम्पत्ति स्वाहा हुँदा पनि रोग तथा पीडाबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसमाथि गरिबीको रेखामुनि रहेका, गरिबीको मारले थिचिएका, आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएका निम्न, मध्यमवर्गीय परिवारलाई त झन् के चाहियो र ? तनावमाथि तनाव, समस्यामाथि समस्या थपिएर सोच्ने शक्ति नै हराइदिन्छ।

त्यसो त जिउन चाहने इच्छा, अभिलाषा कसलाई हँुदैन र ? मानिस जतिसुकै गरिब किन नहोस्, अभावै अभावमा जीवन गुजारा गरिरहनु परेको किन नहोस्, दुई छाक खान लाउन नपाएर कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेकै किन नहोस्, मृत्युदेखि डराउँछन्, चाँडै मरिएला कि भन्ने डरले चिन्तित हुन्छन्। दीर्घरोगीहरू पनि डाक्टरलाई ज्यान बचाइदिन आग्रह गरिरहेकै हुन्छन्, जुन स्वाभाविक हो र रोगीको अधिकार पनि। ‘डाक्टर साहेब, म मर्न चाहन्न, मलाई बचाइदिनुहोस्’ भनी अनुनय विनय गरेका हुन्छन्। मानिस त्यत्तिकै मर्न चाहन्नँ। यति हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर इच्छामृत्युको माग गर्छन् कोही रोगी। हुनसक्छ, उसले पीडा अत्यन्तै धेरै र गहिरो भोगिरहेछ र बाँचेर पनि केही उपाय देखिरहेको छैन।

तर इच्छामृत्युको कुनै कानुनी उपचार नभएको कारण असीम पीडाबाट मुक्त हुन आत्महत्याको बाटो अपनाउन बाध्य भइरहेका धेरै घटना हाम्रो समाजमा घामजस्तै छर्लंग पनि छन्। रोग निको नहँुदा घरपरिवारका सदस्यहरू निराश त हुन्छन् नै, स्वयं रोगी पनि आजित भई चाँडै मर्न पाए हुन्थ्यो, आफूलाई यो कष्टपूर्ण अवस्थाबाट चाँडै मुक्ति दिए हुन्थ्यो भन्छन्। उनीहरूकै भाषामा भन्दा ‘मलाई मृत्यु दिनुहोस्, म मर्न चाहन्छु’। जुन अभिव्यक्ति नै इच्छामृत्यु हो भनेर बुझ्दा सरल र सहज होला। तसर्थ इच्छामृत्यु आत्महत्या होइन।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिने क्रममा पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ सर्वसाधारणले पनि संविधानमै इच्छामृत्युको व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए। स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा नरहेको, कुनै दीर्घरोग लाग्यो भने उपचारमै सर्वस्व सकिने भएकाले बिरामीले चाहेमा र अवस्था हेरेर उस्ले स्वेच्छाले मृत्युवरण गर्न पाउनुपर्ने भन्दै इच्छामृत्युको सुझाव आएका थिए।

इच्छा मृत्यु : अन्त्यहीन असैह्य पीडाबाट छ¬टकारा पाउन जीवन समाप्त पार्न गरिने सचेत र सुविचारित पहललाई अंग्रेजीमा युथेनेजिया, मर्सी किलीजस्ता शब्द प्रयोग गरिन्छ भने नेपालीमा इच्छामृत्यु शब्द उपयुक्त हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा गरिने स्वयंसेवी ‘भोलन्ट्री’ अर्थात् ‘इच्छा मृत्यु’ सम्बन्धित व्यक्ति आफ्नाबारे निर्णय गर्न असक्षम रहेको अवस्थामा आफन्तको निर्णयमा गरिने ‘नन् भोलन्ट्री’ इच्छामृत्यु र सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छाविपरीत गरिने ‘इनभोलन्ट्री’ इच्छा मृत्यु गरी तीन किसिममा इच्छा मृत्यु विभाजित छन्। नन्भोलन्ट्री र इन्भोलन्ट्री इच्छामृत्युलाई आपराधिक श्रेणीमा राखिन्छ। जीवन अन्त्य गर्न कुनै घातक पदार्थ प्रयोग भए सक्रिय इच्छा मृत्यु र चिकित्सकको निगरानीमा व्यक्तिलाई आवश्यक औÈधोपचार र जीवनरक्षक प्रणाली बन्द गराइएमा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भनिन्छ। सक्रिय इच्छा मृत्युलाई केही अपवादबाहेक धेरै हदसम्म गैरकानुनी मानिन्छ।

बेलायतजस्तो विकसित र सम्पन्न मुलुककी एउटी आमा मानसिक रूपमा मृत्युदण्डको सजायका निम्ति समेत तयार हुँदै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचाररत २२ वर्षे छोराको कष्टपूर्ण जीवन अन्तका लागि अग्रसर भइन्। हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ जीवनजल, सिटामोल अभावमा छट्पटाएर मृत्युवरण गर्न नागरिक विवश छन्, त्यहाँ गम्भीर समस्याबाट पीडित व्यक्ति र तिनका परिवारको अवस्था के होला ? कस्तो छ होला ? जुन कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन।

विदेशमा भएका व्यवस्था  :  सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा हुने इच्छामृत्युलाई नेदरल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, अमेरिकाको ओरेगन र वासिङ्टन राज्यमा कानुनी मान्यता छ। बच्चाका लागि परिवारको निर्णयद्वारा हुने इच्छामृत्युलाई विश्वभर गैरकानुनी मानिन्छ तर नेदरल्यान्डमा केही विशेश परिस्थितिमा छुटको व्यवस्था छ भने अल्वानियामा परिवारका तीन वा सोभन्दा बढीको सहमति भएमा मान्यता दिइन्छ। अस्ट्रेलियाको उत्तरी क्षेत्रमा सन् १९९५ मा इच्छामृत्युसम्बन्धी बिल पास भई सन् १९९६ बाट लागू भयो। तर एक वर्षपछि नै संसद्ले उक्त बिल खारेज गरिदिएको थियो।

मेक्सिकोमा गैरकानुनी छ तर सन् २००८ देखि कानुनलाई केही खुकुलो पार्दै जीवनको कुनै सम्भावना नभएका बिरामीलाई औÈधि र थप उपचार अस्वीकार गर्ने अधिकार छ। कुनै बाह्यतत्वको प्रयोगद्वारा हुने इच्छामृत्यु नर्वेमा हालसम्म प्रतिबन्धित छ। हेरचाहकर्ताले पीडा कम हुने कुनै सम्भावना नदेख्दा जीवन समाप्त पारेमा वा त्यसका लागि सहमति जनाएमा हुने सजाय नरम बनाइएको छ। सामान्य मानिसको कल्पना बाहिरको विÈय, आशारहित जीवन र अन्तहीन पीडाबीच बा“चिरहेका त्यस्ता व्यक्ति आफ्ना कारण परिवारका अन्य सदस्यको जीवनको गति अवरुद्ध भएको व्यावहारिक सत्यका कारण ठूलो मानसिक पीडामा हुन्छन्। अत :  तिनका खातिर कि त राज्य र समाजले त्यस्ता व्यक्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै उनीहरूको पीडा हटाई सहज जीवन बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नु पर्‍यो होइन भने उनीहरूको मृत्युअधिकार संरक्षित गरिनुपर्छ।

अन्तमा, जीवन रहँदासम्म अन्य अधिकारको कुरा आउने हुँदा बा“च्न पाउने अधिकारलाई सर्वाधिक महत्त्व दिइन्छ। तर बा“च्न पाउनुको अर्थ सहजपूर्वक पीडारहित स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका कारण असीम शारीरिक, मानसिक पीडायुक्त जीवन बाँचिरहेका व्यक्तिको बाच्न पाउने अधिकारको अर्थ पीडाबाट उन्मुक्तिका साटो थप शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक र सामाजिक पीडा थोपर्नु भएकाले उनीहरूका लागि बाँच्न पाउनुभन्दा पीडामुक्त हुन वा जीवन समाप्त पार्ने अधिकार हुनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.