भूकम्पबाट छियाछिया भएको भूमिमा नबस्न विपद् व्यवस्थापन समितिको आग्रह

भूकम्पबाट छियाछिया भएको भूमिमा नबस्न विपद् व्यवस्थापन समितिको आग्रह
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

सुर्खेत : गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाडाँ केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट छियाछिया भएको जमिन छोड्न आग्रह गरिएको छ। वर्षायाममा पहिरोको उच्च जोखिम रहेका दर्जनौं ठाउँ छाडेर सुरक्षितस्थलतर्फ बस्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जाजरकोटले स्थानीयलाई आग्रह गरेको हो। 

सबैभन्दा बढी नलगाड नगरपालिकाका विभिन्न बस्ती बस्न योग्य नभएको भन्दै भूगर्भविद्ले सिफारिस गरेको आधारमा सुरक्षित स्थानमा बसाइँ सर्न आग्रह गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीले जानकारी दिए। भेरी नगरपालिकाका अधिकांश स्थान बस्न योग्य नभएको भौगर्भिक अध्ययनले देखाएको उनले बताए।

भूकम्पमा सबैभन्दा बढी नलगाड–१ को चिउरी, पुवाडाँडा, नलगाड–२ को चैतेकाफल, रुमाली, अयाना, वडा नं ४ को औलभारी बस्ती जोखिममा परेका भौगर्भिक अध्ययनले जनाएको नलगाड नगरप्रमुख डम्बर रावतले बताए। उनका अनुसार भेरी–१ को मैदे, चौपानी, चौरलगायत ठाउँ बस्न जोखिमयुक्त छन्।

बारेकोट गाउँपालिका–६ को नाउली निमयारी, वडा नं ९ को लैखम, वडा नं ५ को तोलखाना, छेडागाड नगरपालिका–२ को डेटकुले, वडा नं ३ को दलितबस्ती, लिवालबस्ती, वडा नं १२ को साँगाचौर बस्ती, वडा नं १३ को बगाहा र शिवालय गाउँपालिका–२ को दुनगारा, वडा नं ३ को सीमा, वडा नं ६ को लुपपाखा, वडा नं ७ को भिउस बस्ती रहेका छन्। 

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मङ्गलबार दर्जनौँ ठाउँमा बाढीपहिरोको जोखिम रहेको भन्दै जोखिमयुक्त ठाउँमा सजर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। भूकम्पबाट छियाछिया भएको जमिन बस्न सुरक्षित नभएकाले ती स्थानका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गरिएको नगरप्रमुख रावतले बताए। 'पालिकामा फेरि विपद् आएमा राहत सामग्री छैन। यसअघिको भूकम्पमा खर्च भएको रकम अझैँ पालिकाले तिर्न सकेको छैन', उनले भने।

भूगर्भविद्ले जोखिम भनि औँल्याएका ठाउँबारे पालिकालाई अझैँ जानकारी नदिएको बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्। छेडागाड नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले भूकम्पमा अस्थायी टहरा निर्माणका क्रममा सङ्घीय र स्थानीय सरकारका फरकफरक निर्देशनका कारण काम गर्न समस्या भएको बताए। उनका अनुसार अस्थायी टहराको दोस्रो किस्ता अझैँ स्थानीयबासीले पाउन सकेका छैनन्।  रासस
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.