काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट कृष्णमान प्रधान गत असार २ गते निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भए। ५७ वर्षीय प्रधान सुशासन र निर्वाचन पद्धतिका बारेमा विज्ञता हासिल गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्थानीय सरकार र लोकतन्त्र विषयमा विद्यावारिधी गरिरहेका उनले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुन र व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका छन्।
विसं २०४७ देखि नेपाल कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका उनले आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको महासचिव, ग्रामिण विकास प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको सदस्य भएर काम गर्दै आएका छन्।
उनले निर्वाचन सुशासन, कानुनी शासन, मानव अधिकार तथा समावेशी लोकतन्त्रका विज्ञका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। प्रधानसँग विगत ४० वर्षदेखि नेपाल सरकार, संसद, न्यायपालिका, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै ती क्षेत्रहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकासहित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको अनुभव छ।
उनी कार्यकारी निर्देशक रहेको नेपाल कानुन समाजले कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, निर्वाचन सुशासन, तथा समावेशी लोकतन्त्रको क्षेत्रमा नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्न, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन तथा पैरवी गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। समाजले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा तीनै तहका व्यवस्थापिकासँग मिलेर कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्दै आएको छ। यसक्रममा करिब २० वटा सङ्घीय कानुन, करिब १०० वटा प्रादेशिक कानुन र करिब १०० वटा स्थानीय कानुन निर्माणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन्।
प्रधानले २०४८, २०५१ र २०५६ को संसदीय निर्वाचन, २०४९ र २०५४ को स्थानीय निर्वाचन, २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचन, २०७४ र २०७९ प्रतिनिधिसभा तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनकै नेतृत्वमा ३ हजार बढी पर्यवेक्षकहरू परिचालनसमेत भएको थियो। निर्वाचन सुशासनको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकै कारण उनी एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन नामक संस्थाको कार्यकारी परिषदमा निर्वाचित भएका थिए। सो संस्थामा रहेर उनले एसियाली देशहरूका निर्वाचन संस्थाहरूलाई परामर्श दिने काम गर्थे। माल्दिभ्स र थाइल्यान्डमा भएका आम निर्वाचनको पर्यवेक्षणका साथसाथै निर्वाचन सुशासनका निम्ति परामर्श दिने कामको नेतृत्वसमेत गरेको अनुभव उनीसँग छ।
श्रीलङ्का (२०१९) र बाङ्ग्लादेशमा (२००८) मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका रूपमा संलग्न भइ नेपालको निर्वाचन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणालीको तुलनात्मक समीक्षा गरी सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने भूमिका समेत उनले खेलेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
