राजीनामा दिन रास्वपाका मन्त्री बालुवाटारमा

राजीनामा दिन रास्वपाका मन्त्री बालुवाटारमा

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले आज राजीनामा दिने भएका छन्। आज बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर राजीनामा बुझाउन रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितका मन्त्रीहरु पुगेका हुन्।

रास्वपाबाट लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगार मन्त्री, सह–महामन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री र संसदीय दलको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन्।

एमाले र नेपाली कांग्रेसको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि अल्पमतका परेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै रास्वपाले राजीनामा दिन लागेका हुन्। यस अगाडि प्रचण्डले राजीनामा नदिएसम्म सरकारमै बस्ने निर्णय गरेपनि सभापति रवि लामिछानेका निकटवर्तीहरुलेसमेत राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। यद्यपी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने एक नेताको भनाई छ।

यता सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज फेरि सुनुवाइ हुँदैछ।

नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। एमालेले बुधबार नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने मन्त्रीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मंगलबार बसेको बैठकले भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। राजीनामा दिएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जान समेत लबिङ गर्ने तयारीमा लामिछाने रहेका उच्चस्रोतले जनाएको छ। 

संसदका प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्रचण्ड सरकार संकटमा परेको हो। हाल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ सिट छ भने भने एमालेको ७९ सिट छ। दुई तिहाई बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने कसरतमा एमाले-कांग्रेस लागेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.