घरदैलोकै सिंहदरबारका मनछुने नीति कार्यक्रम

बुटवल : नागरिकको घरदैलोमै सिंहदरबार पुगेको छ भन्ने अनुभूति त्यहाँका स्थानीय तहले ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले देखाउँछ। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारसमेत हुन् देशभरका पालिकाहरू। तर, उनीहरूसँग पर्याप्त बजेट छैन।

साँघुरो बजेटको घेराबाटै पनि देशका कतिपय पालिकाहरूले नागरिकको मनछुने नीति, तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। पानी, तरकारी र फलफूलको शुद्धता परीक्षण गर्ने, योजना बैंक, जनतालाई निःशुल्क रगत, एक घर, एक सीपयुक्त जनशक्ति, पहिले उत्पादन अनिमात्र अनुदान, छोरी पढाऔं, समाज बनाऔँ, गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क ल्याब सेवा जस्ता कार्यक्रमले नागरिकको मन तानेको छ। 

तिलोत्तमामा पानी, तरकारी र फलफूलको शुद्धता परीक्षण

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले बर्सेनि चर्चा बटुल्ने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ल्याएको नीति कार्यक्रमले पनि यसवर्ष चर्चा पायो। नगरपालिकाले दैनिक उपभोग गर्ने तरकारी, फलफूल र खानेपानीको शुद्धता परीक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ। तिलोत्तमा उत्पादन भएका तरकारी, फलफूल र पानी तराईका विभिन्न भूभाग सहित पहाडी जिल्लाहरूमा समेत पुग्ने गर्छ। 

‘हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन हुने र बाहिरबाट आउने तरकारी, फलफूलहरू यहाँमात्रै सीमित हुँदैनन्’, नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणले भने, ‘समग्र तराई क्षेत्र र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा समेत उत्पादन पुग्छ। आम नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर प्रयोगशाला परीक्षणको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं।’

नगरपालिकाले अघिल्लै वर्ष ल्याएको ‘एक वडा, एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे’ गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नगरबासीहरूले सबैभन्दा बढी रुचाएको योजना हो। यस कार्यक्रमलाई पाँच वर्षसम्मै सञ्चालन गर्ने योजना नगरपालिकाको छ। १७ वटा वडामा एक आर्थिक वर्षमा १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले जानकारी दिए। बस्तीस्तरबाट योजना छनौट भएका योजनाहरूलाई मात्र नगरपालिकाले यस योजनामा समेट्ने गर्छ। पाँच आर्थिक वर्षसम्म यस योजनाअन्तर्गत ८५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने अर्यालले बताए।

प्रत्येक वडामा फरक–फरक उत्पादनले पहिचान गराउने योजना नगरपालिकाको छ। वडा नम्बर ६ मा दुग्ध, ८ मा तेलहन, ११ र १२ मा बाख्रा र १४ नम्बर वडामा तरकारीको राम्रो उत्पादन हुन्छ। नगरमुख शैक्षिक सुधार, कुन्जपार्कमा नेपालमा नै पहिलो म्युजिकल वाटर फाउन्टेन, युवामैत्री नगरपालिका र लैंगिकमैत्री नगरपालिका घोषणाले पालिकाको पहिचान बनाएका छन्। 

योजना बैंक स्थापना
तिलोत्तमा नगरपालिकाले आयोजनालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर सञ्चालन गर्ने गरेको छ। एक करोडसम्म प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, एक करोडदेखि पाँच करोडसम्मलाई गौरवको आयोजना र पाँच करोडभन्दा माथिकालाई स्वर्णिम आयोजनाको रूपमा अघि सारिएको छ।

१७ वटै वडामा गरिने सडक कालोपत्रे, सूचना केन्द्र निर्माण, सूचना प्रविधि तथा राष्ट्रिय झन्डा निर्माणलाई प्राथमिकता प्राप्त, मातृशिशु अस्पताल, सभाहल निर्माण, वडा नम्वर ६ र १६ को कार्यालय भवन निर्माणलाई गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारिएको छ। चारवटा विद्यालयका भवन निर्माण, १५ शय्याका अस्पताल भवन र मंगलापुर–कान्छीबजार सडकलाई स्वर्णिम योजनाको रुपमा संचालन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताए।

पहिले उत्पादन, अनिमात्र अनुदान
धेरैजसो पालिका सहित प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदानको दुरुपयोग बढिरहेका बेला प्यूठानको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने नौवहिनी गाउँपालिकाले किसानलाई उत्पादनको आधारमा मात्र अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यस कार्यक्रमलाई नागरिकहरूले समेत रुचाएका छन्।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज पौडेलका अनुसार मासुजन्य उत्पादनमा किसानलाई प्रति किलो ८० रुपैयाँका दरले अनुदान दिइने छ।  ‘घरमै खसी बोका पालेर वार्षिक एक सय किलो मासुजन्य उत्पादन गर्ने किसानलाई किलोमा ८० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम छ’, पौडेलले भने, ‘समूहगत रुपमा खसीबोका पालेमा एक हजार किलोको ५० रुपैयाँ अनुदान छ।’ कार्यविधि बनाएर योजना कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए। 

दुग्ध उत्पादक किसानले समेत प्रति लिटर पाँच रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने छन्। त्यसका लागि गाउँपालिकाले दूध संकलन केन्द्र समेत सञ्चालन गर्नेछ। ढुवानी र बजारीकरणमा पनि पालिकाले अनुदान दिने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। पालिकाको वडा नं १ स्याउलीबाङमा स्थानीय पहाडी आलु, बाहाने, फोप्ली, लुप्लुङ  र डाम्रीमा अदुवा, खबाङमा कोदो, लुङमा सुन्तला, मैरामारे र फोप्ली टिमुर उत्पादनको पकेट क्षेत्र हुन्। 

नगरवासीलाई रगत निःशुल्क
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरबासीहरूलाई उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रगत र रगतजन्य पदार्थ निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै राखेर उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक यस्तो योजना ल्याएको हो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रदेसस्तरका ठूला अस्पतालहरू यही उपमहानगरपालिकाभित्र पर्छन्। लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका नागरिकहरूको उपचार गर्ने प्रमुख सहरसमेत बुटवल हो। 

सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममार्फत उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ११ मा एक सय शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने नीतिसमेत अघि सारिएको उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले जानकारी दिइन्। अस्पताल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक लक्षित बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने, उपप्रमुख सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तरर्गत गर्भवती महिलालाई निःशुल्क प्रयोगशाला सेवा दिने नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याइएको छ।

‘छोरी पढाऔं, समाज बनाऔं’ कार्यक्रम अन्तरगत बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा ४० जना छात्राहरूलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने उदेश्यले २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सञ्चार क्षेत्र सबलीकरण, सञ्चारग्राम स्थापना, किसानलाई पाडी वितरणमा अनुदान, परम्परागत सीप आरन खरिद तथा सञ्चालनमा अनुदान दिने कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाले अघि सारेको छ। 

बुटवललाई रोजगार र स्वरोजगारका समेत स्थापित गर्न गृहिणी महिलाहरूलाई रोजगार, स्वरोजगार बनाउँदै उत्पादन तथा बिक्रीसँग जोड्न नगरप्रमुख गृहिणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ३ करोड, बिक्री केन्द्र स्थापनामा प्रोत्साहन गर्न एक करोड र महिला उद्यमी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यस उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट ८५ करोड राजस्व संकलन गरिने लक्ष्य लिएको छ। यो पालिका प्रदेशकै ठूलो र पुरानो पालिका हो। 

एक घर, एक सीपयुक्त जनशक्ति

प्यूठानको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने गौमुखी गाउँपालिकाले एक घर, एक सीपयुक्त जनशक्तिको नीति ल्याएको छ। युवाहरू दिनानुदिन विदेश पलायन भइरहेको बेला पालिकाले यस कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमअघि सारेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष महावीर रानाले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस कार्यक्रम अन्तर्गत सीपयुक्त जनशक्ति तयार पारेर रोजगार र स्वरोजगार बनाउने पालिकाको नीति छ। 

विद्यार्थीहरूको सिर्जनात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नका लागि ‘सिर्जनाका लागि शुक्रबार’ कार्यक्रम ल्याइएको छ। पालिकाको केन्द्र ठूलाबँेसीमा रहेको गौमुखी माविलाई नमुना विद्यालयका रूपमा अघि सार्ने योजना छ। यो पालिका प्यूठानको दुर्गम क्षेत्रमा पर्छ। जहाँ अर्गानिक उत्पादन हुन्छ। पालिकाले रैथाने वाली अन्तर्गत कोदो र फापरलाई प्रबद्र्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सुनिश्चत भएको पालिका घोषणा गर्ने पालिकाको योजना छ। प्यूठानका नौ स्थानीय तहमध्ये झिमरुक गाउँपालिका बाहेक सबैले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। 

उत्पादनले चिनिने छन् वडाहरू
कृषि र पशुजन्य उत्पादनबाट मात्र पालिकाको समृद्धि हासिल गर्न सकिने निष्कर्षका साथ पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले अब प्रत्येक वडालाई उत्पादनको हिसावले पहिचान गराउने नीति अघि सारेको छ। एक वडा, एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत ९ वटै वडालाई पकेट क्षेत्र बनाउने योजना ल्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीनाथ लम्सालले जानकारी दिए।

जसअन्तर्गत वडा नम्बर १ मा मकै, २ मा अदुवा, ३ र ४ मा सुन्तला, ५ मा हलेदो, ६, ७, ८ मा अदुवा, माहुरी, कुरिलो र ९ मा बाख्राको पकेट क्षेत्रका रूपमा तोकिएको छ। पकेट क्षेत्र तोकिएको वडामा उत्पादन भएका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादलाई बजारीकरणको व्यवस्थापनसमेत पालिकाले मिलाउने लम्सालले बताए। वार्षिक बजेट खर्च गर्नका लागि असार मसान्त नै कुर्नुपर्ने संस्कारलाई यस पालिकाले तोडेको छ। जेठ १५ गतेभित्रै पालिकाका ९५ भन्दा बढी योजनाहरूको सम्पन्न भएर भुक्तानीसमेत दिइएको लम्सालले जानकारी दिए। 

छोरी जन्मदा ५ सय, बेसहारालाई १ हजार
प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकाले छोरी पेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी जन्मिएपछि गाउँपालिकाले ५ सय रुपैयाँ खातामा हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सञ्चालन भएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ५० लाख रुपैयाँ छोरीहरूको नाममा जम्मा गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए। पालिकाका दुई वटा सहकारीहरूमार्फत उनीहरूलाई रकम दिने गरिएको उनले बताए।

पालिकाले बेसहारा बालबालिका र ग वर्गका अपांगतालाई  पढ्नका लागि मासिक एक हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामूहिक रूपमा कृषि खेती गर्ने व्यवसायिक फर्महरूलाई विद्युत्त महसुलमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम पालिकाले ल्याएको छ। 

बजेट र अधिकारले पालिकालाई बलियो बनाउनुपर्छ

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका लुम्बिनी प्रदेश सचिवसमेत रहेका सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले संघ सरकार संघीयताको मर्मअनुसार नचलेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान बर्सेनि कटौती हुँदै गएको छ’, विश्वकर्माले भने, ‘जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने स्थानीय सरकारलाई बोलियो बनाउनैपर्छ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्रोतको बाँडफाँडलाई कुल्चेर संघ सरकारले बजेट पठाउने गरेको समेत उनले गुनासो गरे। कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई समेत संघले लागू नगरेको उनले जानकारी गराए। ‘संघ र प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनाहरू पालिकामा पठाउँछन्’, उनले भने, ‘सानातिना योजनाहरू किन माथिबाट पठाउनुपर्‍यो ? बजेट पठाए त हामी संचालन गरिहाल्छौँ नि ? ती योजनाहरू त वडा सरकारले गर्नुपर्ने हो।’ झिनामसिना कुरामै संघ र प्रदेस सरकार अल्झिरहेको उनको ठम्याइँ छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकाकै छैठौँ तहका कर्मचारीबाटै नियुक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत उनले सुझाव दिए। 

इस्माले निःशुल्क पढाउने

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ। पालिकाले वडा नम्वर ५ मा शिक्षालय स्थापना गरेको छ।

अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूको शुल्क गाउँपालिकाले बेहोर्ने गरी योजना अघि सरेको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत अशोककुमार खड्काले जानकारी दिए। यस शिक्षालयमा तीन वर्षे सर्वेक्षकतर्फको पढाइ हुन्छ। हाल १५ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। स्वर्गीय एमाले नेता जीवराज आश्रित गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका हुन्। उनकै नामबाट इस्मा गाउँपालिकाले पाँच वर्षअघिदेखि बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

४०६ पालिकाले बजेटै ल्याएनन्
तर, यस्ता पालिकाहरू पनि छन्, जसले नीतिगत व्यवस्थाअनुसार असार १० मा ल्याउैपर्ने बजेट नल्याएर कानुनकै धज्जी उडाए। देशभर ४ सय ६ वटा पालिकाहरूले बजेट तोकिएको मितिमा बजेट ल्याएनन्।

७ सय ५३ मध्ये ३ सय ४७ वटाले मात्र बजेट ल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। मधेस प्रदेशमा दुईतिहाइ पालिकाहरूले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको देखिएको छ।

बजेटमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको मनोमानी

प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका अध्यक्ष पितबहादुर महतरा क्षेत्री र उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले मनोमानी ढंगले बजेट विनियोजन गरी योजना ल्याउन खोजेपछि वडा अध्यक्षहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूको विरोधपछि पालिकाले बजेट ल्याउन सकेन्।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो तर त्यो पनि पास भएको छैन्। विषयगत समिति र एकीकृत योजना तर्जुमा गोष्ठीमा समेत छलफल नगरी अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बजेट ल्याउन थालेका थिए। अर्को बजेट भाषण असार २८ गतेलाई तोकिएको छ। वडा नम्वर १ का अध्यक्ष धु्रवराज खनालले मनोमानी रुपमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बजेट बनाएर ल्याउँदा आफूहरूले विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिए। 

राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत

देशभरका स्थानीय तहहरूले गरेको कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गरेर नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले वार्षिक रूपमा पालिकाहरूलाई सम्मान गर्ने गर्छ। उनीहरूले समयमै लिएको बजेट, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक विकास, स्थानीय पूर्वाधार, स्थानीय आर्थिक, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास तथा सुुशासनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नेहरूलाई महासंघले सम्मान गर्ने गर्छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार देशभरका ४ सय ६० गाउँपालिकाहरूमध्येबाट उत्कृष्ट पालिकाहरू छनौट गर्ने कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ। 

‘मूल्यांकनको काम भइरहेको छ’, प्याकुरेलले भने, ‘छनौट प्रक्रिया सकिदाबित्तिकै सम्मानको कार्यक्रम राख्छौं।’ महासंघले पहिलोपटक पालिकाहरूलाई सम्मानित गर्दै छ। सातै प्रदेशबाट एक÷एकवटा पालिका छनोट गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए। गाउँपालिकाहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट मुलूकमा स्थानीय शासन प्रक्रियालाई सुदृढीकरण गर्न, ‘उत्कृष्ट गाउँपालिका छनोट कार्यविधि’ समेत जारी गरिएको छ। तर, नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले कार्यसम्पादनका आधारमा २०७४ सालदेखि देशभरबाट उत्कृष्ट पालिकाहरू सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। हालसम्म ३० भन्दा बढी नगरपालिकालाई उत्कृष्ट घोषणा गरिएको छ। 

समयमै बजेट नल्याउनेको मूल्यांकन हुन्छ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलले नीतिगत व्यवस्थाले तोकेको समयमा बजेट नल्याउने पालिकाहरूको मूल्यांकन गरिने बताएका छन्। ‘साउन १ गतेसम्म बजेट नल्याउने पालिकाहरूको संघ सरकारबाट जाने बजेट रोक्का हुन्छ’, उनले भने, ‘ती पालिकाहरूले राजस्व पनि उठाउन पाउँदैनन्। स्थानीय सरकार भएपछि वित्तीय अनुशासन पूरा गर्नुपर्छ।’

समयमै बजेट प्रस्तुत हुनुलाई पनि उत्कृष्ट पालिका घोषणा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा मानिने उनको भनाई छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) र स्थानीय तह सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि जस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको मूल्यांकन हुने गर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन र सुशासन ऐनअनुसार ती पालिका चलेका छन्, छैनन् भन्ने विषयलाई मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने गरेको समेत उनले सुनाए। 

साउन १ गतेसम्म बजेट नल्याउने पालिकाहरूको संघ सरकारबाट जाने बजेट रोक्का हुन्छ। समयमै र नागरिकको मनछुने कार्यक्रम ल्याउने पालिकाहरूको पनि मूल्यांकन हुन्छ। तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने पालिकाहरूले राजस्व पनि उठाउन पाउँदैनन्। स्थानीय सरकार भएपछि उनीहरूले वित्तीय अनुशासन पूरा गुर्नपर्छ। समयमै बजेट प्रस्तुत हुनुलाई पनि उत्कृष्ट पालिका घोषणा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा मानिने गरिन्छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) र स्थानीय तह सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि जस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको मूल्यांकन हुने गर्छ। 
अश्विनकुमार पोखरेल, सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

संघ सरकार संघीयताको मर्मअनुसार चलेको छैन। वित्तीय समानीकरण अनुदान बर्सेनि कटौती हुँदै आएको छ। जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने स्थानीय सरकारलाई बोलियो बनाउनैपर्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्रोतको बाँडफाँडलाई कुल्चेर संघ सरकारले बजेट पठाउने गर्छ। कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन लागू भएको छैन। संघ र प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनाहरू पालिकामा पठाउने होइन्। सानातिना योजनाहरू किन माथिबाट पठाउनुपर्‍यो ? बजेट पठाए हामी सञ्चालन गरिहाल्छौं। ती योजनाहरू वडाले गर्छ। झिनामसिना कुरामै संघ र प्रदेश सरकार अल्झिरह्यो। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकाकै छैटौं तहका कर्मचारीबाटै नियुक्ति हुनुपर्छ ।
झगबहादुर विश्वकर्मा, सचिव, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश

नगरपालिकाले अघिल्लै वर्षदेखि ल्याएको ‘एक वडा, एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे’ नगरवासीहरूले सबैभन्दा बढी रुचाएको योजना हो। यस कार्यक्रमलाई पाँच वर्षसम्मै सञ्चालन गर्ने योजना नगरपालिकाको छ। बस्तीस्तरबाट योजना छनौट गर्छौं। पाँच आर्थिक वर्षसम्म कम्तीमा ८५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे यस योजनाअन्तर्गत हुन्छ। आयोजनालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेका छौं। एक करोडसम्म प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, एक करोडदेखि पाँच करोडसम्मलाई गौरवको आयोजना र पाँच करोड भन्दा माथिकालाई स्वर्णिम आयोजनाको रुपमा अघि सारिएको छ ।
नारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही