छिटो विश्वासको मत लिन आग्रह

राजीनामा नदिइ बालुवाटारबाट फर्किए रास्वपाका मन्त्रीहरू


काठमाडौं : राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरू राजीनामा नदिइ फर्किएका छन्। कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएसँगै सरकार अल्पमतमा परेपछि उनीहरू राजीनामा बुझाउने तयारीका साथ बिहीबार बिहान बालुवाटार पुगेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँगको छलफलपछि राजीनामा नदिइ उनीहरू फर्किएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले आफूले संसद 'फेस' गर्ने र त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि राजीनामा नदिइ फर्किएको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए। 

'रास्वपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू राजीनामा दिने भनेर आज बालुवाटार आएका थियौं। प्रधानमन्त्रीले अलिकति छलफल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। पछिल्लो परिस्थितिको समग्र विश्लेषण भयो। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक घटनाक्रम जसरी बढेको छ। त्यसमा मैले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्छु। संसदलाई फेस गर्छु। जनताका प्रतिनिधिहरूले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। मैले संसदलाई जवाफ दिनुपर्छ। संसदलाई फेस गरिरहँदा तपाईंहरूले साथ दिनुपर्छ भन्नुभयो। हामीले पनि उहाँको संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै फर्कियौं,'उनले भने।

जतिसक्दो चाँडो विश्वासको मत लिने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ। उनले रास्वपा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नहुने दावी  गरे।

सरकारमा रास्वपाबाट  रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, डोलप्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगार मन्त्री ,सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री र विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन्।

बुधबार नेकपा एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा बुझाइ सकेका छन्। एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धनसहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमति भएसँगै प्रचण्ड सरकार संकटमा परेको छ।

एमाले र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने संसद 'फेस' गर्ने मुडमा छन्।

हाल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ सिट छ।

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.