सरकारी कार्यालय जोड्ने सडकको काम धमाधम

सरकारी कार्यालय जोड्ने सडकको काम धमाधम
सुन्नुहोस्

जिल्ला अदालतदेखि डिभिजन वन कार्यालयसम्मको सडकमा पल्प ड्रेनसहितको आरसीसी काममा तीव्रता

जोमसोम : मुस्ताङमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय जोड्ने सडकमार्ग स्तरोन्नति धमाधम भइरहेको छ। जिल्ला अदालतदेखि डिभिजन वन कार्यालयसम्मको ३ सय ३२ मिटर दूरीमा पल्प ड्रेनसहितको आरसीसी सडक स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो।

पूर्वाधार विकास कार्यालयद्वारा चालु वर्षको जेठ १८ गते बहुवर्षीय योजनाका रूपमा ठेक्का सम्झौता भएको सरकारी कार्यालय जोड्ने सडक स्तरोन्नति कार्यको जिरेश्वर विल्डर्स काठमाडौंले जिम्मा लिएको हो। सरकारी कार्यालय जाने सडक आगामी आर्थिक वर्षको जेठ १७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको कार्यालय प्रमुख अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

मुस्ताङ जिल्ला अदालतदेखि वन कार्यालयसम्मको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यका लागि बहुवर्षीय योजनाका रूपमा १ करोड ६ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। सडकका लागि चालु आर्थिक वर्ष ३० बजेट विनियोजन भएको हो। यो सडकका लागि प्रदेश सरकारले चालु वर्ष कुल ठेक्का सम्झौता लागतको करिब ४० प्रतिशतमात्रै बजेट विनियोजन गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष सडकका लागि दुई शीर्षकमा ३५ लाख ९३ हजार बजेट विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले उल्लेख गरे। सरकारी कार्यालय जाने सडकमार्गको ढिलो गरी ठेक्का सम्झौता भएकाले असारे विकास जस्तो देखिएका कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ।

मुस्ताङ सदरमुकाममा अवस्थित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय जाने सडकको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत छ। निर्माण कम्पनीले ठेक्का मोबिलाइजेसनबापत सम्झौता रकमको २० प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ५० हजार र अहिले भइरहेको काम ९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएमा चालु वर्षको बजेट व्यवस्थापन हुने कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जनाए।

सरकारी कार्यालय जाने ३ सय ३२ मिटर दूरीमा ६ मिटर चौडा आरसीसी र सडकको दायाँबायाँ दुईतर्फी ५ दशमलव २ मिटर चौडा छपनी ढुंगा बिछ्याउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो। सडकको पूर्वतर्फ २ सय ३० मिटर चौडा र पश्चिमतर्फ १ सय ९२ मिटर दूरीमा पल्प कंक्रिट ड्रेन 
निर्माण गरिनेछ।

यसअघि जोमसोमको पक्की पुलदेखि जिल्ला अदालत मुस्ताङसम्मको दूरीमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले आरसीसी सडक निर्माण गरिसकेको छ। चालु वर्षको बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत निर्माण सुरु गरिएको सरकारी कार्यालय जाने सडक सम्पन्न भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका अन्य कार्यालय जाने सडक सहज हुनेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.