सहकारी समितिले बोलायो गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक, सोचेको भन्दा भिन्न तस्बिर प्राप्त भएको संयोजक थापाको भनाइ
काठमाडौं : सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले अनुसन्धानका क्रममा सोचेको भन्दा भिन्न तस्बिर प्राप्त भएको बताएका छन्। समितिको बिहीबार बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अनुसूचीमा रहेका सहकारीहरूका बारेमा भिन्न तस्बिर प्राप्त भएको बताएका हुन्।
अनुसन्धानकै क्रममा समितिले भोलि गृहसचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसँग छलफल गर्दैछ। संयोजक थापाका अनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत बनेका विभिन्न समितिको प्रतिवेदन र प्रहरीका विभिन्न निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेको सहकारीसम्बन्धी मुद्दाका बारेमा उनीहरूसँग छलफल गरिने छ।
यसैक्रममा समितिले बिहीबार महालेखापरीक्षक तोयम राया, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसँग छलफल गरेको थियो।
महालेखापरीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनहरूमा पनि सहकारी समस्याका बारेमा उल्लेख भएकाले छलफलका लागि बोलाइएको संयोजक थापाले बताए। महालेखापरीक्षक रायाले २०७५ सालदेखि नै सहकारीसम्बन्धी समस्या आएको बताएका थिए। उनले ६० र ६१औं प्रतिवेदनमा सहकारी समस्याका बारेमा उल्लेख गरिएको र त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सम्पत्ति सुद्धीकरण गर्नुपर्ने र कैफियत देखिएका सहकारीहरूको बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका थिए।
त्यस्तै सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक भट्टराईले ३९ वटा सहकारीबारे उजुरी प्राप्त भएको बताए। उनले तीमध्ये ११ वटा सहकारीलाई पहिलो प्राथमिकताअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको बताए। ११ मध्ये पनि ४ वटाको अनुसन्धान सकाएर अभियोजनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय पठाइएको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकाय भए पनि स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको संयोजक थापाको भनाइ छ। 'विभिन्न क्षेत्रले सहकारी क्षेत्रलाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुराको जानकारी समितिले लिइरहेको छ। त्यसमा सोचेको भन्दा भिन्न तस्बिर पनि प्राप्त भएका छन्। नियमनकारी निकाय छ तर स्रोत र दक्ष जनशक्ति छैन। वित्तीय विषय हेर्नुपर्ने छ तर प्रशासनिक जनशक्ति छ। कानुनबमोजिम संयन्त्र बनेको छैन,' संयोजक थापाले भने।
उनले देशविदेश जहाँ भए पनि सहकारी सञ्चालकहरूलाई समितिको सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ। उनले जहाँसुकैबाट पनि समितिलाई सूचना दिन सकिने बताए।