बेनी : म्याग्दी स्थित संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को हालसम्म ९ करोड १२ लाख ३७ हजार ६८५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।
संघीय कार्यालयले ६ करोड ९९ लाख ६७ हजार ९३९ र प्रदेश कार्यालयले २ करोड १२ लाख ६९ हजार ७४६ राजस्व संकलन गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको इजाजतपत्र जारी र नवीकरण वापत चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख १९ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
२३८ वटा मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरूबाट सो राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक बिनोद सुवेदीले बताए। उनका अनुसार मदिरा व्यवसायबाट २५ लाख २६ हजार ७५० रुपैयाँ र सुर्तिजन्य व्यवसायबाट ४ हजार ९२ हजार ७५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो।
जिल्लाभर ३३६ जनाले मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको व्यापारका लागि इजाजत लिएकोमा २३८ जनाले नवीकरण गरेका छन्। इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका ९८ जना व्यवसायीहरूलाई नवीकरणका लागि म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ मार्फत सहजिकरण गरिएको अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए।
म्याग्दीमा यस वर्ष भित्रिएको पुँजीगत (विकास) बजेटको ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ। कुल १ अर्ब ७ करोड ६७ लाख ११ हजार ८६० बजेट भएका संघीय र प्रदेशका कार्यालयहरूले बिहीबारसम्म ५७.०६ प्रतिशत अथवा ६१ करोड ४४ लाख ११ हजार ७८९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका कोष नियन्त्रक विनोद सुवेदीले गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ९४ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ मध्य ५६.६७ प्रतिशत अथवा ५३ करोड ७४ लाख २९ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च भएको बताए। संघीय सरकारका कार्यालयहरूलाई पुँजीगत शीर्षकमा प्राप्त भएको १२ करोड ८५ लाख १० हजार ८६० रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको मध्य ५९.९ प्रतिशत अथवा ७ करोड ६९ लाख ८२ हजार ४८५.९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालुतर्फ कुल ३ अर्ब ४८ करोड १८ लाख ४२ हजार ९७८ रुपैयाँ बजेट मध्य हालसम्म ९६.३७ प्रतिशत अथवा ३३ करोड ५५ लाख ६८ हजार १०२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। संघीय र प्रदेशको चालु बजेटमा तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्चका साथै स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान समेत समेटिएको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारको चालु, पुँजीगत दुवै शीर्षकमा ४ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ५४ हजार ८३८ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ९७ करोड ९१ हजार ८९१ खर्च रुपैयाँ भएको छ। पुँजीगत शीर्षकको बजेटको ठूलो मात्रा असार महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुधार नहुनु बजेट परिचालनको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख अशोक खनालले बताए।
जेठ मसान्तसम्म म्याग्दीमा कुल पुँजीगत बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। असार महिनाको २० दिनमा १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। हरेक वर्षको पुँजीगत बजेटको आधा हिस्सा असार महिनामा खर्च हुन्छ। असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने खर्च आर्थिक अनुशासन विपरीत हुने सरोकारवाला बताउँछन्।
जनशक्ति कमी, ठेक्का प्रक्रिया, अख्तियारी र बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति पाउन ढिलाई हुनु र कतिपय निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा बजेट परिचालनमा समस्या भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
