गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामाबारे दुई न्यायाधीशको यस्तो छ फरक मत

काडमाडौं : गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको फरक-फरक राय आएपछि अन्तिम सुनुवाई हुन नसकेको हो।

न्यायाधीश मल्लले सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरेकी छन्। 

'निजविरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ। साथै, अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरुसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्नू गराउनू,' न्यायाधीश मल्लले राय दिएकी छन्।

त्यस्तै मल्लको रायमा न्यायाधीश सुवेदीले आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्ने उल्लेख गरेकी छन्। 'जाहेरी दरखास्तमा जाहेरवालाले लेखेको व्यहोरा र आशंका व्यक्तगरी किटान गरिएको व्यक्ति मात्र अपराधमा संलग्न हुन्छ भन्न मिल्दैन। जाहेरी वा उजुरी व्यहोरा अपराध बारेको सूचनासम्म हुने भएबाट जाहेरी व्यहोरामा मात्र सिमित रहेर अपराध अनुसन्धान तहकिकात हुने होइन। स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापीत गर्दै कसूरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभुत दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,' सुवेदीले रायमा भनेकी छन्।

न्यायाधीश मल्लको लिखित राय यस्तो छ-
जहाँसम्म (महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रवि लामिछानेविरूद्ध कतै मुद्दा र जाहेरी नरहेको भन्ने) पत्रले गृहमन्त्रीलाई क्लिन चिट दिइएको हो र यसले सत्ताको दुरुपयोग भएको र स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री पद लिएको हुँदा अब्स्ट्रक्सन अर रोड ब्लक टु जस्टिस (न्यायमा अवरोध) को अवस्था सिर्जना भएको प्रश्नमा विचार गर्दा, गृहमन्त्रीले आफूउपर सहकारी ठगीको मुद्दा रहेको प्रश्न उठेपश्चात् जानकारीको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरेको देखिन्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०८१।०१।२४ को उक्त पत्रले प्रत्यर्थी (लामिछाने) विरुद्ध कुनै जाहेरी दर्ता नभएको अनुसन्धान तथा अभियोजन नभएको जानकारी दिएको देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २७ अनुसार "प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने" व्यवस्था गरेको छ। साथै संविधानको धारा २०(८) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मागदर्शन, २०७७ को बुँदा २.२.१५ ले गोपनीयता राख्नुपर्ने विषय बाहेक सरोकारवालाले माग गरेमा मुद्दाको कारवाही सम्बन्धी सूचना जानकारी दिनुपर्ने व्यबस्था रहेको देखिन्छ। उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जाहेरी अभियोग दर्ता रहे नरहेको विषयमा प्रत्यर्थीलाई जानकारी गराउन नसक्ने/नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन।

तर मिति २०६१।०१।१६ सम्म मुद्दा दर्ता नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जानकारीअनुसार महान्यायाधिवक्ताको पत्रबाट प्रत्यर्थीलाई जानकारी दिनुको अर्थ त्यसपछि मुद्दा दर्ता नहुने वा सो दर्ता भएको जाहेरीमा कारवाही नहुने वा तत्पश्चात् अनुसन्धान अभियोजन हुन नसक्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। उक्त पत्रलाई क्लिन चिट दिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। यो पत्र जानकारी मागे पश्चात सूचना दिएको अर्थमा मात्र बुझ्न पर्दछ। यस्तो सूचना जानकारी दिँदा गृहमन्त्रीलाई मात्र नभई सामान्य नागरिकको हकको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रहन्छ। तसर्थ उक्त पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रदान गरिएको जानकारीको पत्र हो, निर्णय होइन, उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिराख्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएन।

जहाँसम्म सहकारी ठगी मुद्दामा गृहमन्त्रीको स्वार्थ बाँझिएको अवस्था छ प्रत्यर्थीले सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने, जाहेरी दरखास्त दर्ता भएपछि पदमा रहिरहन मिल्दैन, तत्कालै निलम्बित हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा विचार गर्दा, शुशिल प्याकुरेलसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमेतका (२०६८-WO-१०९४) मुद्दामा समेत जाहेरी दरखास्तको आधारमा मात्र कसैलाई अपराधी भन्न नमिल्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको देखिन्छ। जाहेरी घटनाको पहिलो जानकारी अर्थात अपराधको सूचनासम्म मात्र हो। जाहेरीको आधारमा मात्रै कसैलाई अभियुक्त कायम गर्न मिल्दैन। जाहेरीमा अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रमाणबाट कसूर कायम हुने अवस्था देखिएमा मात्र अभियोग दर्ता हुने हो। अभियोग दर्तापछि मात्र अभियुक्त कायम हुने हो। तसर्थ अभियोग दर्ता नभई सकेको/र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्बित हुने कानूनी अवस्था र आधार रहे भएको नरहे तापनि ऐ. (२०६८- WO-१०९४) को मुद्दामा नै आफूउपर कुनै आरोप लगाई जाहेरी दरखास्त मात्र परेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न र सो सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहिरहन नैतिकता, सदाचार, सरकारी संयन्त्र प्रति विश्वसनियता कायम राख्ने र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सो पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। यसर्थ सार्वजनिक पदमा रहने नरहने राजिनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो।

अब प्रत्यर्थीको सार्वजनिक पद धारणबाट सहकारी ठगी मुद्दाको जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानमा स्वार्थ बाँझिएको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा, मुलुकी देवानी संहिता. २०७४ को दफा ५० ले "संस्था वा सदस्य वा सञ्चालकको हैसियतले निजी स्वार्थ हित बिषयमा निर्णय प्रकृयामा भाग लिन नहुने विषय उल्लेख रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७६ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७१ ले न्यायाधीशले स्वार्थ बाझिने मुद्दा नहेर्ने विषय रहेको देखिन्छ। सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ८ ले सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै ऐ. ऐनको दफा ९ (२) मा सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुनेगरी सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गत कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै ऐ. ऐनको दफा १८ ले स्वार्य बाँझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक स्वयं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको र निज अन्तर्गत नै नेपाल प्रहरी रहेको र नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदालाई प्रभावमा पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिकरूप मै संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव आफूमातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेभएको देखिन्छ।

प्रत्यर्थी गृहमन्त्रीसमेत जोडिएको सहकारी संस्थामा समेत सहकारी ठगीमा छानवीन गर्न मिति २०८१।०२।१५ को प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन विशेष समिति गठन भई कार्यरत रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत विशेष समितिलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीलगायतका संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरुमा प्रवाह गरेको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनीरूपमा प्रवाह भए नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनूचित कार्यमा केही संलग्नता देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन छानविन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलिको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको लागि आवश्यक सिफारिस गर्नसमेत कार्यक्षेत्र रहेभएको देखियो। यो अत्यन्त राजनीतिक प्रकृतिको संयन्त्र र नीतिगत सुझाव दिने प्रकृतिको समिति हुँदा यो समिति गठन हुनुको अर्थ नियमित न्याय प्रणाली निलम्बीत हुने वा अवरुद्ध हुने भन्ने अर्थमा बुझ्न मिले देखिएन।

कसैलाई पनि अपराधीकरण नगरियोस् भन्ने अधिकार (Right not to be criminalized) रहने, कसूर कायम नभएसम्म शंकाको सुविधा अभियुक्तले प्राप्त गर्ने ( Presumption of Innocence until proven guilty), Over Criminalization गर्न नहुने जस्ता प्रश्न प्रत्यर्थीको कानून व्यवसायीबाट उठाइएतापनि प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको विवादको विषयवस्तुबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र सुनुवाईको हकमा न्यायको हकमा असर पर्नसक्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधानको धारा २०( ८ ) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतमा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हकको सुनिश्चितता गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १० ले पनि स्वच्छ सुनुवाईबाट बञ्चित नहुने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ।

सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानूनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहिनताको अवस्था प्रति अदालत सधै गम्भिर हुन्छ। तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनू भनी उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।

निजविरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ। साथै, अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरुसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्नू गराउनू।

प्रचलित कानूनमा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषय सम्बन्धी स्पष्ट कानून रहेको नदेखिँदा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले उठाएको मूल्य मान्यता अनुरुप मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानून निर्माणको पहलको निमित्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि सहित प्रत्यर्थीलाई जानकारी गराउनू। प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू।

न्यायाधीश सुवेदीको लिखित राय यस्तो छ-
निवेदन मागबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६१।०१।२४. च.नं. ३२५ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने हो वा होइन? भन्नेतर्फ विचार गर्दा त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमक्ष मिति २०५०।०१।१० द. नं १४०५१ को अनुसन्धान एवं अभियोजनको बारेमा जानकारी पाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ।

सो निवेदन हेर्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी र पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा संलग्नता छ भनी विभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा म उपर लाञ्छना लगाइएको र त्यसैलाई आधार मानी संसदमासमेत प्रश्न उठाइएकोले उक्त विषयमा कुनै उजुर परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोजन भएको भए कानुनबमोजिम सामना गर्न तत्पर छु। म सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएको कारण उठेका विषयमा सार्वभौम नेपाली नागरिक र संसदलाई मेरो बारेमा सत्य तथ्य बताउनु मेरो जिम्मेवारी भएकाले उक्त मुद्दामा मउपर कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोगपत्र दायर भएको भए सोही कुरा र सो सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता नदेखिएको भए सोही कुराको जानकारी पाउँ भनी निवेदन दिएको अवस्था देखिन्छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०८१।०१।२४. च.नं. ३२७५ को पत्र हेर्दा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा त्यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी / जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जबाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेश अनुसार अनुरोध गरिन्छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ।

सर्वप्रथमतः त्यसरी सूचना माग्न र दिन मिल्ने हो वा होइन भन्नेतर्फ नै विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो। सूचना माग गर्ने पक्ष र सूचना दिने पक्षले सो सूचना के कुन कानुनको आधारमा माग गरेको हो? र कुन कानुनको आधारमा दिइएको हो भन्ने उक्त सूचना माग गरिएको निवेदन पत्र र जानकारी दिइएको पत्रबाट खुल्न आएको देखिँदैन।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ व्यहोराबाट संविधानको धारा २७. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) र ऐ. दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त हकको कार्यान्वयन तथा परिपालना गर्नू महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य भएकोले सो जानकारी दिईएको भन्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा २७ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो बा सार्बजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने हक हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने समेत स्पष्ट गरिएको पाइन्छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ङ) मा सूचनाको हकको परिभाषा गरिएको पाइन्छ। सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन. २०७० को बुँदा नं. २.२.१५ ले गोपनियता राख्नु पर्ने विषय बाहेक सरोकारवालाले माग गरेमा मुद्दाको काम कारवाहीसम्बन्धी सूचना जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ५ बमोजिम कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। उपरोक्त बमोजिमको संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाले केही वैधानिक अपेक्षाहरू राखेको पाइन्छ। उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रावधानहरूको वैधानिक अपेक्षा (Legitimate expectation) को बर्खिलाप हुने गरी सूचना माग गर्ने र दिने कार्य भए गरेको अवस्था देखिन आयो।

कसैका विरुद्ध कानूनी कारबाही गरिएको अवस्थामा कारवाहीको जानकारी पाउने हकलाई सम्बन्धित व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (८) ले परिभाषित गरेको पाइन्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा सो धारा २० को उपधारा (८) को अवस्था विद्यमान रहेको पाइँदैन।

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले प्रश्न उठाएको सूचना वा जानकारी माग्ने वा दिने न्यायको मर्म र भावनाको सम्मान गर्दै न्यायोचित तवरले भयो वा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै सहुलियत वा फाइदा दिने लिने दिलाउने उद्देश्यले सूचना दिए लिएको हो भन्ने प्रश्न न्यायको रोहमा संवेदनशील विषय हुन्छ।

रवि लामिछानेले सूचना माग गरेको मिति २०६१।०१।१०, दर्ता नं. १४०५१ को पत्र व्यहोराबाट नै सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा आफ्नो विरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा प्रतिरक्षा गर्नु रहेको भन्ने देखिन आएबाट स्वच्छ तवरले सूचना माग गरिएको भनी विश्वास गर्न मिल्ने अवस्था समेत देखिएन।

प्रस्तुत सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०६१।०१।२४ मा च.नं. ३२७५ द्वारा अपराध अनुसन्धान अभियोजनको जानकारी सम्बन्धमा दिइएको पत्रको आधारमा कुनै पनि फौजदारी कसूको सम्बन्धमा उजुरी निवेदन वा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने प्रचलित कानुन बमोजिम अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, अभियोजन गर्ने समेतका कार्य गर्न कुनै किसिमले अवरोध नपुग्ने भएबाट र कानुन बमोजिमको वैद्यता नै नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०६१।१।२० मा च.नं. ३२७५ को पत्रले आम नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमा कहिंकतैबाट अवरोध पुग्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो पत्र बदर गरिरहनु औचित्यपूर्ण समेत नहुने भएकाले निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने देखिएन।

सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा बचतकर्ताले न्यायको याचना गर्न व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी जाहेरी सूचना लिई अपराध अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग बमोजिम परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने तर्क हेदी प्रस्तुत निवेदन पीडित व्यक्तिले दर्ता गरेको अवस्था नभई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रोहमा पेश आएको देखिंदा न्यायको याचना लिई आउने सार्वभौमसना सम्पन्न आम नागरिकले कुनै पनि फौजदारी कसूर सम्बन्धमा सूचना वा जाहेरी लिई आएमा राज्यका तर्फबाट त्यसलाई सम्वेदनशीलता पूर्वक ग्रहणगरी विधिको शासनको सिद्धान्तलाई सर्वोपरी मानी कानुन बमोजिम छानविन गरी न्यायिक प्रक्रियाबाट नै त्यसको समाधान गरी सर्वसाधारणलाई न्यायप्रदान गर्न सम्बन्धित निकाय सक्षम छ र संविधान र कानुनको मर्म र भावना अनुरूप न्यायको प्रत्याभूति दिन प्रतिवद्ध छ भन्ने कुरामा यो अदालत विवास गर्दछ। तसर्थ अनुमानको आधारमा निवेदन माग बमोजिम सूचना दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन।

सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना सम्बन्धमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठन भएको कार्यले विधिको शासनको सिद्धान्तलाई निस्तेज पार्ने वा कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायबाट हुने अपराध अनुसन्धान तहकिकातको कार्यलाई अवरुद्ध गर्ने वा प्रतिकूल वा अनुकूल प्रभाव पर्ने कार्य हुने अवस्था समेत हुँदैन। संसदीय समितिले स्वच्छता, निस्पक्षता कायम गरी सर्वसाधारणलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने भएबाट त्यस्तो संसदीय समिति गठन भएकोसम्म कारणले कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान तहकिकात नै गरिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन भन्न मिल्दैन।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद धारण गरेको व्यक्तिको जिम्मेवारीले निजको बिरुद्ध हुनुपर्ने अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित र प्रतिकूल प्रभाव पर्नजाने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनजाने भएकाले निजलाई गृहमन्त्रीको पदबाट निलम्बन गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌का नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गरी रहनु पर्ने हो वा होइन भन्ने तर्फ हेर्दा, अपराध बारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहने भएबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका गृहमन्त्री के विरुद्ध निज पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फौजदारी कसूर सम्बन्धमा उजुरी / जाहेरी दर्ता गर्ने वा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य गर्न Doctrine of Bias, Theory of conflict of interest र Fair Trial का मान्य सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न मिल्दैन। न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको समेत हुन्छ। तर निजका विरुद्ध जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि वा जाहेरी परी कसूर सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदैगर्दा नै पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन।

प्रस्तुत सन्दर्भमा गृहमन्त्री जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत भएकाले सार्वभौम नागरिक प्रति निजको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता रहने तथ्यलाई इन्कार गर्न भने मिल्दैन। सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्व साधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा कै अवस्था देखिनै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूती दिनू राज्यको कर्तव्य हुन्छ। मन्त्रीपरिषद्‌को सदस्य समेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन। Constitutional Moralityको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूती हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ।

जाहेरी दरखास्तमा जाहेरवालाले लेखेको व्यहोरा र आशंका व्यक्तगरी किटान गरिएको व्यक्ति मात्र अपराधमा संलग्न हुन्छ भन्न मिल्दैन। जाहेरी वा उजुरी व्यहोरा अपराध बारेको सूचनासम्म हुने भएबाट जाहेरी व्यहोरामा मात्र सिमित रहेर अपराध अनुसन्धान तहकिकात हुने होइन। स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापीत गर्दै कसूरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभुत दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको रायसँग फरक मत भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ ( २ ) (क) बमोजिम सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू।